Wed, Nov 21, 2018 18:04



होमपेज › Nashik › सिन्नरचा सेझ बारगळला

सिन्नरचा सेझ बारगळला

Published On: Feb 15 2018 1:57AM | Last Updated: Feb 15 2018 12:50AM



नाशिक : प्रतिनिधी

राज्यात महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण 2013 नुसार स्थापन झालेली विशेष आर्थिक क्षेत्र ना-अधिसूचित (डी नोटिफाइड) झाली असून, काही क्षेत्र प्रक्रियेत आहेत. यात सिन्नर येथील एसईझेडचा समावेश असल्याने तो बारगळ्यात जमा झाला आहे. अशा क्षेत्रांवर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी असलेल्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवारी (दि.14) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे या क्षेत्रांशी संबंधित जमिनीच्या औद्योगिक वापरात वाढ होणार आहे.

राज्यात विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या (एसईझेड) उभारणीसाठी 2006 ते 2012 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यानंतर जागतिक मंदी, केंद्र सरकारने बदललेली कर रचना यामुळे निर्माण झालेल्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे विशेष आर्थिक क्षेत्रापुढे आव्हाने निर्माण झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर विशेष आर्थिक क्षेत्रे विशेषत: बहुद्देशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र व अभियांत्रिकी विशेष आर्थिक क्षेत्र यांच्याशी संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्रांकडून ना-अधिसूचित (डी नोटिफाइड) करण्यासाठी प्रस्ताव प्राप्त झाले होते.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) स्वत:च्या जागेवर काही विशेष आर्थिक क्षेत्रे स्थापन करण्यात आली होती. त्यातील बहुतांश क्षेत्र आता ना-अधिसूचित करण्यात आली आहेत. तसेच काही या प्रक्रियेत आहेत. एमआयडीसीने खासगी उद्योजकांबरोबर संयुक्‍त उपक्रमातून दोन एसईझेड स्थापन केली होती. त्यात भारत फोर्ब्जच्या संयुक्‍त उपक्रमातून पुणे जिल्ह्यातील खेड आणि नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे इंडिया बुल्सच्या संयुक्‍त उपक्रमातून स्थापन झालेल्या एसईझेडचा समावेश आहे. 

या धोरणानुसार ना-अधिसूचित होणार्‍या एसईझेडना आपल्या जमिनीचा वापर खर्‍याखुर्‍या औद्योगिक वापरासाठी करता यावा, यासाठी एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्याचा पर्यायही फेब्रुवारी 2013 मध्ये झालेल्या शासन निर्णयानुसार देण्यात आला आहे. त्यासाठी निश्‍चित केलेल्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार किमान 40 हेक्टर क्षेत्र असणार्‍या जमिनींवर एकात्मिक औद्योगिक     क्षेत्र विकसित करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. 

विशेष आर्थिक क्षेत्रावर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी त्यांना प्राप्त होणार्‍या औद्योगिक वापरासाठी 60 टक्के व पूरक बाबींच्या वापरासाठी 40 टक्के असे सूत्र होते. आता मात्र अशा क्षेत्रांमध्ये एमआयडीसीच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अनुज्ञेय असणार्‍या जमिनीच्या वापराचे सूत्र 60:40 ऐवजी 80:20 असे करण्यात आले आहे.