Mon, Nov 19, 2018 17:11



होमपेज › Nashik › जि.प.चा कारवाईतही दुजाभाव

जि.प.चा कारवाईतही दुजाभाव

Published On: May 30 2018 2:21AM | Last Updated: May 29 2018 11:28PM



नाशिक : प्रतिनिधी

गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी असणार्‍या जबाबदार कर्मचार्‍यांना पाठीशी घालणार्‍या जिल्हा परिषद प्रशासनाने आपापसातील किरकोळ वादातून दोघा परिचरांना निलंबित करून त्यांची थेट तालुक्याबाहेर बदली करण्याची तत्परता दाखविली आहे. हे करताना प्रशासनाने दुजाभाव केल्याची खंत व्यक्त केली जात असून, सामान्य प्रशासन विभागाची भूमिका संशयास्पद ठरली आहे.

अपंग परिचरांच्या बदल्या करताना काही परिचरांवर अन्याय झाल्याची तक्रार थेट अपंग आयुक्‍तांकडे पोहोचली होती. त्यानंतर आयुक्तांनी या प्रकरणी जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवून चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. चौकशी झाली तेव्हा त्यात बदलीसंदर्भातील इतिवृत्त बदलण्यात आल्याचे पुढे आले होते. यावरून संबंधित कर्मचार्‍याची विभागीय खातेचौकशी सुरू करण्यात आली होती. खरे तर, खाते चौकशी सुरू असताना संबंधित कर्मचार्‍याला निलंबित करून त्याचे मुख्यालय बदलणे आवश्यक होते. प्रशासनाने मात्र या कर्मचार्‍याची सामान्य प्रशासन विभागातून माध्यमिक शिक्षण विभागात बदली केली. त्यावरून गदारोळ झाल्यानंतर या कर्मचार्‍याला सिन्नर पंचायत समितीत धाडण्यात आले. तत्पूर्वी, या कर्मचार्‍याने विभागीय महसूल आयुक्‍तांच्या आदेशावरून झालेली बदली अन्यायकारक आहे, म्हणून प्रशासनाला थेट न्यायालयातही खेचले होते.

दुसर्‍या प्रकरणात कृषी विभागात बियाणे, रासायनिक खतांचे परवाने देण्यास विलंब झाल्याप्रकरणी संबंधित कर्मचार्‍यांची केवळ शासकीय कन्या विद्यालयात बदली करण्यात आली. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात खुद्द कृषी विकास अधिकारीच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे असून, या अधिकार्‍यावर कारवाई प्रस्तावित आहे. या अधिकार्‍याने विभागीय कृषी सहसंचालकांना पाठविलेल्या खुलाशात  संबंधित कर्मचारी कसा दोषी आहे, हे नमूद केले आहे. असे असताना सामान्य प्रशासन विभागाने राजकीय दबावाला बळी पडत या कर्मचार्‍याची प्राथमिक शिक्षण विभागात सोय करून दिली आहे. विशेष म्हणजे या कर्मचार्‍याविरोधात खुद्द उपाध्यक्ष नयना गावित यांनीच तक्रार केली असताना त्यास निलंबित करण्याऐवजी केवळ बदलीवरच वेळ मारून नेण्यात आली. दुसरीकडे दोन परिचरांमध्ये आपापसात झालेल्या वादाची प्रशासनाने तत्काळ दखल घेत या दोघाही परिचरांना थेट मुख्यालयाबाहेर काढण्याची तत्परता दाखविली आहे.

या प्रकरणात सामान्य प्रशासन विभागाने विशेष लक्ष घातल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. एका परिचराला निलंबित करून थेट आदिवासी भागात बदली केली. म्हणजे, कारवाईच्या बाबतीत सामान्य प्रशासन विभागाकडून दुजाभव केला जात असल्याचेही समोर आले आहे. आतापर्यंतच्या या सार्‍या प्रकरणांमध्ये या विभागाची भूमिका संशयास्पद ठरली असून, या ठिकाणी घडणार्‍या ‘घडामोडीं’पासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते अनभिज्ञ असल्याने आश्‍चर्य व्यक्‍त केले जात आहे.