Thu, Sep 20, 2018 04:59



होमपेज › Nashik › समको च्या आजी-माजी संचालकांचे बेमुदत उपोषण

समको च्या आजी-माजी संचालकांचे बेमुदत उपोषण

Published On: Jan 09 2018 1:35AM | Last Updated: Jan 08 2018 11:10PM

बुकमार्क करा




सटाणा : वार्ताहर

महाराष्ट्र सहकारी संस्था 1960 च्या कलम 88 नुसार कार्यवाही आणि कलम 98 नुसार वसुली प्रमाणपत्र निघालेली असतांना देखील विद्यमान सहकारमंत्र्यांनी येथील ‘समको’ बँकेच्या कथित दोषी संचालकांवरील कार्यवाहीस तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे गेल्या 13 वर्षांपासून यासाठी लढा देणार्‍या आजी, माजी संचालक, सभासद आणि सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांनी सोमवारी (दि. 8) येथील तहसीलसमोर बेमुदत उपोषण छेडले.

दुसरीकडे मात्र संबंधित उपोषणच कायदेबाह्य असल्याचा दावा ‘त्या’ कथित दोषी संचालकांकडून करण्यात आला असून, प्रशासकीय स्तरावरूनही दिवसभरात उपोषणाकडे डोळेझाक करण्यात आल्याचे चित्र होते. पोलीस व वैद्यकीय पथकाने सायंकाळी औपचारिकता म्हणून उपोषणस्थळी भेट दिली. उपोषणकर्ते मात्र आंदोलनावर ठाम राहिल्याने रात्री उशिरापर्यंत ठाण मांडून होते. डॉ. व्ही. के. येवलकर, झिप्रू अमृतकार, श्यामकांत बागड, दत्त्तात्रेय कापुरे, राजेंद्र अमृतकार, श्रीकांत येवला यांनी बेमुदत उपोषण छेडले. त्यांच्या समर्थनार्थ यशवंत येवला, विजय भांगडिया, अरुणा बागड, मंगला मेणे आदिंनी थेट सहभाग घेतला. सहकारमंत्र्यांनी प्रकरणाबाबत माहिती न घेता, पळवाटा शोधून सहकारच्या कायदे व नियमांची पायमल्ली केल्याचा थेट आरोप करीत उपोषणकर्त्यांनी हेच का ते अच्छे दिन? असा  सवाल उपस्थित करीत हा एल्गार पुकारला आहे. दिवसभरात सभासद, सामाजिक, पक्षीय कार्यकर्त्यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन पाठिंबा दिला. दुसरीकडे मात्र संबंधित उपोषणच कायदेबाह्य असल्याचा दावा कथित दोषी संचालकांकडून करण्यात आला असून, पुष्टीसाठी जिल्हा उपनिबंधकांनी उपोषणकर्त्यांना दिलेले पत्र सादर केले आहे.त्यात मंत्र्यांनी दिलेले आदेश मान्य नसतील तर कायदेशीर मार्गाने योग्य त्या न्यायालयात दाद मागण्याचे व उपोषणापासून परावर्तीत होण्याचे आवाहन त्यात करण्यात आले आहे.

तरीही तो मार्ग अवलंबविल्यास त्यास शासन जबाबदार राहणार नाही असेही त्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. साहजिकच त्यामुळे या उपोषण प्रकरणावरून शहरात चर्चा रंगली आहे. बँकेच्या तत्कालीन प्रभारी अध्यक्ष व सात संचालकांसह व्यवस्थापकांनी रिझर्व बँकेची मान्यता नसलेल्या ठिकाणी कोरम पूर्ण नसतांना 1 कोटी 14 लाख 56 हजार रुपयांची गुंतवणूक केली होती. नियमबाह्य गुंतवणुकीमुळे बँकेचे आर्थिक नुकसान झाले. बँकेचे भविष्यातील असे नुकसान टाळण्यासह झालेल्या नुकसानीची वसुली होण्यासाठी हे उपोषण छेडण्यात आले आहे. अर्थात यासाठी याप्रकारे अनेक वेळा आंदोलनात्मक पावित्रा घेण्यात आला असून, यावेळी याबाबत नेमका काय तोडगा निघतो याबाबत सभासदांसोबत शहरवासीयांमध्येही औत्सुक्य आहे. 

चार वेळा आदेश अन् तीन मंत्र्यांच्या तीन तर्‍हा...  12 व 14 जुलै 2004 मध्ये नॉन एसएलआर बॉन्डमध्ये केलेल्या या गुंतवणूकीबाबत हा सगळी साठमारी चालू आहे. गेल्या 13 वर्षांपासून जिल्हा उपनिबंधकांपासून मंत्रालयापर्यंत आणि तेथून उच्च न्यायालयापर्यंत या प्रकरणी लढाई लढली जात आहे. उपोषणकर्त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे ‘त्या’ कथित दोषी संचालक व कर्मचार्‍यांवर 1060 च्या कलम 88 नुसार तब्बल चार वेळा कारवाई करण्यात आली आहे. यानुसार कलम 98 नुसार महसूल कायद्यान्वये वसुली प्रमाणपत्रदेखील देण्यात आले आहे. मात्र ‘त्या’ संचालकांनीही वेळोवेळी याबाबत अपील दाखल करून कार्यवाहीस स्थगिती आणली आहे. येत्या वर्षात या पाठशिवणीच्या खेळाला चौदावे वर्ष लागणार आहे.

त्यानिमित्ताने चौदा वर्षानंतर तरी आमचा वनवास पूर्ण होईल का? असा प्रश्‍न आंदोलनकर्त्यांनी विचारला आहे. खास बाब म्हणजे या तेरा वर्षांत तीन सहकारमंत्र्यांच्या तीन तर्‍हा दिसून आल्या आहेत. आघाडीकाळात हर्षवर्धन पाटील यांनी वसुलीचे आदेश कायम ठेवले होते. दोषी संचालकांनी या निर्णयाबाबत न्यायालयात धाव घेतली असतांनाच दरम्यान सत्ताबदल झाला. तत्कालीन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कार्यवाहीस स्थगिती देत फेरचौकशी आणि उलटतपासणीचे आदेश दिले. विद्यमान सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी मात्र पुन्हा एकदा त्या कार्यवाहीस तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळेच उपोषणकर्त्यांनी मंत्र्यांनी पडताळणी न करता चुकीचा निर्णय दिल्याचा थेट आरोप करून राजकीय पटलावरून बँकेच्या सभासदांची मुस्कटदाबी होत असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.