Sun, Nov 18, 2018 01:02



होमपेज › Nashik › सरकारचे धोरण शेतकरीविरोधी : खा. शेट्टी

सरकारचे धोरण शेतकरीविरोधी : खा. शेट्टी

Published On: Dec 10 2017 1:21AM | Last Updated: Dec 10 2017 12:18AM

बुकमार्क करा





संगमनेर : प्रतिनिधी

शेतकर्‍याच्या उत्पादित शेतमालाल हमीभाव दिला जाईल, असे आश्‍वासन देत केंद्रातील मोदी सरकार सत्तेवर आले. मात्र, सत्तेवर आल्यानंतर या सरकारने शेतकर्‍याच्या  शेतमालाला  हमीभाव देण्याऐवजी शेतकरीविरोधी धोरणे राबवून शेतकरी देशोधडीला नेल्यामुळे त्याला अच्छे दिन येण्याऐवजी बुरे दिन आल्याची खरमरीत टीका शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खा. राजू शेट्टी यांनी मोदी सरकारवर केली. साथी भास्करराव दुर्वे यांच्या स्मारकाच्या आणि पतसंस्थेच्या सभागृहाच्या लोकार्पण सोहळ्याच्या निमित्ताने संगमनेरात खा. राजू शेट्टी आले असताना त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दशरथ सावंत, राष्टसेवादलाचे अध्यक्ष राजाभाऊ अवसक, पश्‍चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रकाश बालवडकर, युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष हंसराज वडघुले, नाशिक जिल्हाध्यक्ष संदीप जगताप, जि. प. सदस्य सीताराम राऊत, राहुरीचे सुनील इंगळे, रजत अवसक, अभिजित दिघे आदी उपस्थित होते. 

खा. शेट्टी म्हणाले, कोल्हापूर सातारा सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना पहिली उचल जास्त देण्यास परवडते तसेच नंदुरबारसारख्या आदिवासी जिल्ह्यात उसाचे उत्पादन कमी असतानादेखील त्या साखर कारखान्यांनासुद्धा जास्त भाव देतात. मात्र, नगर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांना त्यांच्या बरोबरीने पहिली उचल देण्यास का परवडत नाही, असा सवाल त्यांनी नगर जिल्ह्यातील साखरसम्राटांना पांढर्‍या कपड्यातील दरोडेखोर, अशी उपमा देत केला. उसाच्या भावासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याबाबत विचारले असता, शेट्टी म्हणाले की, समित्या गठीत करणे हे सरकारचे वेळकाढूपणाचे धोरण आहे. उसाचा भाव जाहीर करण्यासाठी अशा समित्या स्थापण्याची गरज नाही. तसे बैठक नागपूरला घेण्याचीही काहीच गरज नसल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला हमीभाव देण्याचे आश्‍वासन देत सत्ता मिळवली. मात्र, सत्तेवर आल्यानंतर  मोदी सरकार शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला हमीभाव देऊ शकले नाही. उलट बाहेरील देशातून शेतमाल मागवत निर्यातबंदी केली व भारताचा शत्रू असलेल्या पाकिस्तानातून कांदा बोलविला, असे अनेक शेतकरीविरोधी धोरणे मोदी सरकारने घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. 

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा व शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला हमीभाव हे दोन विधेयके मांडणार असून, त्याचे प्रबोधन करण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते राज्यभर फिरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच कर्जमाफीचे फॉर्म ऑनलाइन केल्यामुळे मोठा घोळ झाला आहे. कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतकर्‍यांच्या तोंडाला सरकारने पाने पुसल्याची टीका खा. शेट्टी यांनी केली.