Tue, Nov 20, 2018 13:07



होमपेज › Nashik › सहा-साडेसात मीटरचे रस्ते नऊमीटर करण्याचा प्रस्ताव

सहा-साडेसात मीटरचे रस्ते नऊमीटर करण्याचा प्रस्ताव

Published On: Jan 10 2018 1:59AM | Last Updated: Jan 09 2018 11:39PM

बुकमार्क करा




नाशिक : प्रतिनिधी

शहरातील सहा आणि साडेसात मीटर रुंदीचे सर्व रस्ते नऊ मीटरपर्यंत रुंद करण्यात येणार असून, त्यासाठी अशा संबंधित रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंकडील खासगी जागा संपादित केल्या जाणार आहेत. यासंदर्भात मनपा प्रशासनाने महासभेत मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. नऊ मीटरपर्यंत रस्त्यांची रुंदी वाढल्यास अशा रस्त्यांच्या सन्मुख येणार्‍या इमारतींमधील कपाटाचा प्रश्‍न दूर होण्यासाठी मोठा हातभार लागणार आहे. 

विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियमानुसार जमिनीची उपविभागणी व अभिन्यास करताना रहिवासी वापरासाठी रस्त्याची किमान रुंदी नऊ मीटर प्रस्तावित आहे. त्यामुळे ही नियमावली लागू झाल्यानंतर दाट वस्तीच्या क्षेत्राबाहेर नऊ मी. रुंदीच्या रस्त्यांपेक्षा कमी रुंदीचा रस्ता अनुज्ञेय नाही. तसेच टीडीआरचा वापरही केवळ नऊ मी. व त्यापेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यांवरच देय आहे. मात्र, 9 जानेवारी 2017 पासून नवीन डीसीपीआर लागू होण्यापूर्वी प्रचलित असलेल्या तत्कालीन डीसीपीआरनुसार दाट वस्तीच्या क्षेत्राबाहेर किमान सहा व साडेसात मीटर रुंदीचे रस्ते देखील अनुज्ञेय होते व अशा कमी रुंदीच्या रस्त्यांवरदेखील टीडीआर लागू होता.

जुन्या नियमावलीच्या आधारे नाशिक मनपा हद्दीत अनेक बांधकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे संबंधित भूखंडधारकांनी त्यांच्या लेआउटवर टीडीआरचा लाभ घेऊन भूखंड खरेदी करून बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज सादर केले आहेत. सुधारित नियंत्रण नियमावली लागू होण्यापूर्वी ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. असे असताना शासनाने रस्त्याची किमान रुंदी नऊ मी. इतकी निश्‍चित केली आहे. यामुळे सहा आणि साडेसात मी. रुंदीच्या रस्त्यांच्या सन्मुख असलेल्या मालमत्ता अडचणीत सापडल्या आहेत. अशा रुंदीच्या रस्त्यांलगतचे 50 टक्के भूखंड विकसित झाले असून, अद्याप 50 टक्के भूखंड खुल्या स्वरूपात मालमत्ताधारकांकडे आहेत. अशा मालकांना टीडीआरचा लाभ घेऊन भूखंड विकसित करण्यासाठी अशा अभिन्यासांचे सहा व साडेसात मीटर रुंदीचे रस्ते किमान नऊ मी. रुंदीपर्यंत रुंदीकरण करून ताब्यात घेण्याची गरज आहे. अशी कार्यवाही मनपा अधिनियम कलम 209 ते 296 मधील तरतुदीनुसार रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंकडील खासगी जागा संपादित करून ते शक्य असल्याचे मनपाच्या प्रस्तावात म्हटले असून, कलम 210 नुसार मनपा आयुक्‍तांना अशा जागा संपादित करण्याचा अधिकार आहे.