Thu, Nov 22, 2018 16:45



होमपेज › Nashik › न्यायालयीन प्रक्रिया, वादात अडकल्या कोट्यवधींच्या जमिनी

न्यायालयीन प्रक्रिया, वादात अडकल्या कोट्यवधींच्या जमिनी

Published On: Feb 11 2018 12:56AM | Last Updated: Feb 10 2018 11:25PM



नाशिक : गौरव जोशी

शासकीय प्रकल्पात गेलेल्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी लढा देणार्‍या धुळे येथील धर्माजी पाटील यांनी अखेर मंत्रालयात विषप्राशन करून आत्महत्या केल्याची घटना ताजी आहे. पाटील यांच्यासारखे राज्यात अनेक शेतकरी आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. एकट्या नाशिक जिल्ह्याचा विचार केल्यास आजमितीस सुमारे 1572 प्रकरणांमध्ये  शासनाने तब्बल 312 कोटी 65 लाख रुपये प्रकल्पग्रस्तांना द्यायचे बाकी आहेत. परंतु, वाढीव मोबदल्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी न्यायालयाचे ठोठावलेले दरवाजे, घरगुती वाद आणि अन्य काही तांत्रिक कारणांमुळे हा निधी आजही शासनाच्या तिजोरीत पडून आहे. येत्या काळात प्रकल्पग्रस्तांचा हा तिढा लवकरात लवकर सुटावा, यासाठी शासनस्तरावर तातडीने प्रयत्न व्हावेत, अन्यथा धर्माजी पाटील प्रकरणाची पुनरावृत्ती  होण्याची भीती व्यक्‍त केली जात आहे.

सार्वजनिक प्रकल्पासाठी खासगी जमीन संपादित करायच्या, प्रसंगी प्रकल्पग्रस्तांना मोठी-मोठी आश्‍वासने द्यायची. तसेच प्रकल्प उभा राहिला की प्रकल्पग्रस्तांकडे पाठ फिरवायची अशी ही सर्वसाधारण सरकारी मानसिकता. याच मानसिकतेमुळे न्यायासाठी प्रकल्पग्रस्तांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागत आहेत. मग वर्षानुवर्षे न्यायालयात मिळतात केवळ तारखांवर तारखा. न्यायाच्या या प्रतीक्षेत प्रकल्पग्रस्तांच्या पिढ्यान्पिढ्या खपतात. नाशिक जिल्हाही त्याला अपवाद नाही. 

सध्याचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास मुंबई-नाशिक-नागपूर समृद्धी प्रकल्पासाठी जिल्ह्यातील सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यातील तब्बल 1200 हेक्टर जमीन जाणार आहे. अशीच परिस्थिती सिन्नरमधील इंडिया बुल्स, नाशिक मनपा हद्दीमधील विविध प्रकल्प तसेच धरणे आणि इतर मोठ्या प्रकल्पांसाठी अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या जमिनींची आहे. 

17 ते 18 वर्षांपूर्वी सिन्नर तालुक्यातील 12 गावांमध्ये इंडिया बुल्स प्रकल्पासाठी   जमीन संपादित करण्यात आली होेती. परंतु, आजही हा प्रकल्प कार्यान्वित झालेला नसून दुसरीकडे प्रकल्पबाधित आजही न्यायासाठी लढा देत आहेत. तालुक्यातील जोगलटेंभी आणि पिंपळगाव निपाणी या दोन गावांमधील नऊ गटांतील शेतकर्‍यांच्या आपापसातील वादामुळे नुकसानभरपाईचे दीड कोटी रुपये न्यायालयाकडे जमा आहेत. याच गावांच्या लगतच्या इतर दोन गावांचे सुमारे 11 कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाकडे पडून आहेत. गावकर्‍यांनी ते न्यायालयात जमा न करण्याची विनंती प्रशासनाला केली आहे.

जिल्ह्यात 14 उपजिल्हाधिकार्‍यांमार्फत विविध प्रकल्पांसाठी जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. यात महामार्ग, धरणे, बंधारे अशा विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे. प्रकल्पासाठी जमीन देणार्‍या बहुतांश बाधितांना त्या-त्या वेळी नुकसानभरपाईची रक्कम देण्यात आली. परंतु, वाढीव मोबदला, एकाच गटात असलेले अनेक खातेदार तसेच इतर तांत्रिक कारणास्तव आजही एक हजार 572 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणातील 312 कोटी 65 लाखांची रक्कम प्रशासनाकडे जमा असल्याची विश्‍वसनीय  माहिती मिळते आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया तसेच वादामुळे नजीकच्या काळातही ही प्रकरणे निकाली निघण्याची आशा धूसर आहे. त्यामुळे धर्माजी पाटील यांच्यासारखी एखादी घटना जिल्ह्यात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

इगतपुरीवर अन्यायाची भावना 

भूसंपादनात इगतपुरी तालुक्यावर प्रकल्पामुळे अन्यायच होणार असल्याची भावना स्थानिकांमध्ये आहे. कारण 82 हजार हेक्टर क्षेत्रफळ असलेल्या तालुक्यात विविध प्रकल्पांमुळे क्षेत्र अवघे 42 हजार हेक्टर राहिले आहे. यापूर्वी मध्य रेल्वे, धरणे, लष्कर, महामार्ग, एमआयडीसी, मुंबई-मनमाड गॅस पाइपलाइनसाठी जमिनी घेण्यात आल्या आहेत. त्यातच आता समृद्धी प्रकल्पासाठी इगतपुरी व सिन्नर या दोेन तालुक्यांतून जमीन घेण्यात येणार आहे. त्यात इगतपुरीमधील 550 हेक्टर जमीन थेट खरेदी केली जाणार आहे. त्यामुळे तालुक्याचे क्षेत्र पुन्हा घटणार असल्याने तालुकावासीयांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. 
भाम धरण सात हेक्टर क्षेत्राचा तिढा
मराठवाड्याला पाणीपुरवठा करण्यासाठी इगतपुरी तालुक्यात भाम धरण उभारण्यात आले आहे. या धरणासाठी दरेवाडी, भरवस, सारूक्तेवाडी, बोरवाडी तसेच निरपण या गावांची 53 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येत आहे. परंतु, एकूण क्षेत्रापैकी 46 हेक्टर जमीन संपादित झाली असून, सात हेक्टरचा तिढा कायम आहे. 46 हेक्टर क्षेत्र संपादित करताना तीन ते चार वर्षांपूर्वी बाधितांना सात लाख 90 हजार रुपये हेक्टरी मोबदला देण्यात आला. उर्वरित सात हेक्टरसाठी आत्ताच्या बाजार मूल्यानूसार नऊ लाख 50 हजार हेक्टरी देण्याची तयारी प्रशासनाने दाखविली आहे. मात्र, प्रकल्पबाधितांनी समृद्धीचे दर देण्याची मागणी केल्याने हा प्रश्‍न भिजत पडला आहे. 
कश्यपीचे भिजत घोंगडे
नाशिक शहराला पाणीपुरवठ्यासाठी 1999 साली कश्यपी धरण उभारण्यात आले. त्यासाठी नाशिक तालुक्यातील पाच गावांची जमीन संपादित करण्यात आली. मात्र, नंतर मनपा व पाटबंधारे यांच्या वादात प्रकल्पग्रस्त भरडले गेले. प्रकल्पबाधितांपैकी केवळ 23 तरुणांना मनपाने नोकरीत घेतले असून, उर्वरित 37 जण न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ते आजही लढा देत आहेत. 

नागपूर गाठावे लागणार
राज्यभरातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र भू-संपादन प्राधिकरण निर्माण करीत आहे. हे प्राधिकरणाचे खंडपीठ नागपूर येथे उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. दरम्यान, न्यायाधीश तसेच इतर अधिकारी या प्राधिकरणात असतील. दरम्यान, प्राधिकरण निर्माण झाल्यानंतर नाशिकसह राज्यभरातील भू-संपादनाच्या केसेस त्यात वर्ग केल्या जाणार आहेत. याशिवाय जिल्हा प्रशासनाकडे असणारा निधीही या केसेससोबत प्राधिकरणाकडे दिला जाईल. त्यामुळे भविष्यात नाशिकमधील एखाद्या प्रकल्पग्रस्तास न्याय मागण्यासाठी थेट नागपूर गाठावे लागणार आहे. 

खुर्ची जप्‍तीची नामुष्की

जमीन संपादनासाठी वाढीव मोबदला देण्याचे निर्देश न्यायालयाने देऊनदेखील प्रकल्पबाधितांना त्याचा लाभ न दिल्याने विविध अधिकार्‍यांवर त्यांची खुर्ची जप्‍त होण्याची नामुष्की ओढावली गेली. दोन वर्षांपूर्वी वडेल (ता. मालेगाव) येथील पाझर तलावासाठी वाढीव मोबदला वेळेत न दिल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांची खुर्ची जप्‍त झाली होती. याच प्रकरणात पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार्‍यांची खुर्ची व संगणक जप्‍त झाले होते. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांवर दोनदा खुर्ची जप्‍तीची नामुष्की ओढावली.