Thu, Sep 20, 2018 16:31



होमपेज › Nashik › कारवाईच्या भीतीने ५९५ बीएलओ लागले कामाला

कारवाईच्या भीतीने ५९५ बीएलओ लागले कामाला

Published On: Dec 09 2017 1:44AM | Last Updated: Dec 09 2017 1:13AM

बुकमार्क करा





नाशिक : प्रतिनिधी

मतदारयाद्या पुनरीक्षण कार्यक्रमात जबाबदारी झटकणार्‍या 700 बीएलओंना जिल्हा निवडणूक शाखेने नोटीस बजावल्यानंतर यातील 595 बीएलओंनी कारवाईच्या भीतीने कामाला प्रारंभ केला आहे. उर्वरित बीएलओंचा आढावा घेऊन त्यानुसार पुढील कारवाईचा निर्णय तालुकास्तरावर घेण्याच्या सूचना तहसीलदारांना देण्यात आल्या आहेत.  

निवडणूक आयोगाने 2019 मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांच्या तयारीला आत्तापासूनच प्रारंभ केला आहे. पहिल्या टप्प्यात मतदार याद्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेतले होते. त्यानुसार जिल्हा निवडणूक शाखेने पंधराही विधानसभा मतदारसंघांत 4 हजार 928 बीएलओंची नेमणूक करत मतदार याद्या पुनरीक्षणाचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. मात्र, 700 बीएलओंनी या कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवली. यातील काही बीएलओंनी तर तहसीलदार कार्यालयातून त्यांचे किटही घेतले नव्हेत. त्यामुळे या सर्व बीएलओंना तुमच्यावर कारवाई का करू नये? याबाबतच्या नोटिसा धाडण्यात आल्या होत्या. तसेच प्रसंगी कामात हलगर्जीपणा केल्याचे सांगत गुन्हे दाखल करण्याची तयारी केली होती.

कारणे दाखवा नोटिसा हाती पडल्यानंतर अनेक बीएलओंनी तहसील ते जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठत आजारी असल्याचे प्रमाणपत्रच सादर केले. तर काही जणांनी घरात नातलगाचे निधन झाल्याचे कारण देत कारवाई टाळण्याची विनंती केली. एकाच वेळी बीएलओ आजारी पडल्याने अधिकारीही बुचकळ्यात पडले होते. दरम्यान, 700 पैकी 595 बीएलओंनी नोटिसांबाबत प्रशासनाकडे खुलासा दिला असून, त्यांनी कामालाही सुरुवात केली आहे.

निवडणूक शाखेने घेतलेल्या आढाव्यात मंगळवारपर्यंत अद्यापही 105 बीएलओंनी कामास प्रारंभ केला नव्हता. या बीएलओंशी संपर्क साधण्याच्या सूचना निवडणूक शाखेने तहसील स्तरावर दिल्या आहेत. त्यानंतरच संबंधितांवर कोणत्या प्रकारची कारवाई करायची याचाही निर्णय घेण्याचे तहसीलदारांना सांगण्यात आले आहे. 

वेतनवाढ रोखू शकते 

नियमानुसार कामात हलगर्जीपणा करणार्‍यांवर शिस्तभंगासह वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई होऊ शकते. कारवाई करण्याचे अधिकार हे संबंधित विभागांच्या विभागप्रमुखांना आहेत. त्यानुसार निवडणुकीच्या कामाची जबाबदारी झटकणार्‍या बीएलओंवर शिस्तभंग अथवा त्यांची एक पगारवाढ रोखली जाऊ शकते.