Fri, Sep 21, 2018 07:35



होमपेज › Nashik › समृद्धी मार्गातील अडथळे दूर

समृद्धी मार्गातील अडथळे दूर

Published On: May 14 2018 1:40AM | Last Updated: May 13 2018 11:26PM



नाशिक : प्रतिनिधी

समृद्धी प्रकल्पातील शेवटच्या शिवडे आणि घोरवड या गावांमधील विरोध मावळल्याने प्रशासनाने नुकतेच या दोन्ही गावांमधील संयुक्‍त मोजणीचे काम पूर्ण केले आहे. या मोजणीबरोबर समृद्धीच्या मार्गातील अडथळे दूर झाले आहेत. यामुळे प्रकल्पाला गती मिळणार असून, जूनच्या पहिल्या आठवड्यात सरकारकडून भूमिपूजनाचा नारळ फोडला जाण्याची शक्यता आहे.शिवडे व घोरवड वगळता सिन्‍नर व इगतपुरी तालुक्यात सर्वच ठिकाणी जमीन अधिग्रहणाचे काम वेगाने सुरू होते. प्रशासनाकडून त्याचवेळी शिवडेवासीयांच्या मनधरणीचे प्रयत्न सुरू होते. त्या प्रयत्नांना गत आठवड्यात यश आले. शिवडे व घोरवडमधील ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत प्रशासनाने गावांमधील संयुक्‍त मोजणीचे काम पूर्ण केले. या मोजणीसह राज्यातील समृद्धीचा विरोधही मावळला आहे. कारण ही दोन गावे वगळता नाशिकसह प्रकल्पाच्या मार्गातील इतर नऊ जिल्ह्यांमधील जमीन अधिग्रहणाचे काम 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक पूर्णत्वास आले आहे. त्यामुळे या दोन गावांनी केलेल्या सहकार्यामुळे संयुक्‍त मोजणीचे ‘घोडे एकदाचे गंगेत न्हाले’ असे म्हणायला हरकत नाही.

नाशिक जिल्ह्यात समृद्धीसाठी सिन्‍नर व इगतपुरी तालुक्यातील एकूण 1280 हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यापैकी 1108 हेक्टर हे खासगी क्षेत्र आहे. आजमितीस एकूण 800 हेक्टर जमीन प्रशासनाने अधिग्रहित केली आहे. शिवडे व घोरवडच्या यशामुळे प्रशासनाच्या प्रयत्नांना आता अधिक बळ मिळणार असून, येत्या महिनाअखेरपर्यंत संपूर्ण जमीन अधिग्रहणासाठी प्रशासन आग्रही आहे.राज्यात दहा जिल्ह्यांमधील जमीन अधिग्रहणाची टक्केवारी ही 65 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली असल्याची माहिती मिळते आहे. येत्या महिनाअखेरपर्यंत हीच टक्केवारी 80 पर्यंत नेण्याचा सरकारचा मानस आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाचा मुहूर्त निश्‍चित केला जाईल, अशी अटकळ बांधली जात आहे. 

.. तर चार पटच मोबदला

सरकारने भू-संपादन कायदा 2013 मध्ये महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती केली आहे. गत आठवड्यात याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने दुरुस्तीला मंजुरी दिली. लवकरच दुरुस्तीबाबतची अधिसूचना काढली जाणार आहे. नव्या दुरुस्तीनुसार भविष्यात महत्त्वपूर्ण महामार्गांसाठी जमीन अधिग्रहण 70 टक्के संमतीची अट शिथिल करण्यात आली आहे. या दुरुस्तीमुळे प्रसंगी समृद्धीसाठी भूसंपादनाद्वारे जमीन संपादित करता येणार असून चार टक्केच मोबदला दिला जाणार आहे.