Thu, Nov 15, 2018 05:18



होमपेज › Nashik › धार्मिक स्थळांच्या धोरणाला मनपाकडून हरताळ 

धार्मिक स्थळांच्या धोरणाला मनपाकडून हरताळ 

Published On: Aug 26 2018 1:28AM | Last Updated: Aug 26 2018 12:06AM



नाशिक : प्रतिनिधी

धार्मिक स्थळांविषयी शासनाने ठरविलेल्या धोरणाची महापालिकेने योग्यरीतीने अंमलबजावणी केली नाही. नियमितीकरण आणि स्थलांतरित होऊ शकणार्‍या धार्मिक स्थळांबाबत मनपा प्रशासनाने विचारच केला नाही. त्यामुळे संबंधित स्थळांबाबत पुन्हा योग्य पडताळणी व्हावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येत असल्याची माहिती उच्च न्यायालयाचे कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. प्रवर्तक पाठक यांनी दिली.

पहिल्या टप्प्यात शहरातील 71 धार्मिक स्थळांसंदर्भातील कायदेशीर लढाईला वेग प्राप्त झाला आहे. शनिवारी (दि.25) उच्च न्यायालयाचे अ‍ॅड. प्रवर्तक पाठक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत  रामायण या महापौरांच्या निवासस्थानी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी त्यांनी उपस्थित धार्मिक संस्थांच्या प्रतिनिधींना मार्गदर्शन केले. बैठकीस आमदार देवयानी फरांदे, महापौर रंजना भानसी, सभागृहनेते दिनकर पाटील, भाजपा शहर उपाध्यक्ष अनिल भालेराव, अ‍ॅड. मीनल भोसले, विनोद थोरात, प्रवीण जाधव आदी उपस्थित होते. 

29 सप्टेंबर 2009 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने धार्मिक स्थळांबाबत निकाल दिला. त्या निकालाच्या आधारे न्यायालयाने धार्मिक स्थळे काढली का? अशी राज्य शासनाला विचारणा केली जात होती. त्यानंतर शासनाने मे 2011 मध्ये याबाबतचे धोरण जाहीर करत धार्मिक स्थळांची तीन वर्गात विभागणी केली. त्यानुसार नियमित करता येऊ शकतील अशी धार्मिक स्थळे ‘अ’ वर्गात, स्थलांतरित करता येऊ शकणारी स्थळे ‘क’ वर्गात समाविष्ट करण्यात आली. तसेच उर्वरित अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा समावेश ‘ब’ वर्गात करण्यात आला होता. अशा अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी महापालिकेने केवळ संकेतस्थळावर जाहीर केली. तसेच कोणत्याही प्रकारची वर्गवारी न करता नियमित आणि स्थलांतरित होऊ शकतील अशा स्थळांचा विचार मनपाने केला नाही. नियम पाळले गेले नाही. यामुळे अशा सर्वच धार्मिक स्थळांची पुन्हा एकदा पडताळणी करण्यात यावी, यासाठी याचिका दाखल केली जात असल्याचे अ‍ॅड. पाठक यांनी सांगितले. 

महापालिका क्षेत्रातील धार्मिक स्थळे वाचविण्यासाठी कामकाजाची रूपरेषा यावेळी ठरविण्यात आली. धार्मिक स्थळ वाचविणे ही सामूहिक लढाई असून, संबंधित संस्थांनी योग्य व पुरेशी माहिती दिल्याखेरीज कोर्टात बचाव करणे शक्य नाही, असे प्रतिपादन प्रवर्तक पाठक यांनी केले. आमदार फरांदे यांनी सर्व संबंधित संस्थांनी आवश्यक ती कागदपत्रे लवकरात लवकर रामायण बंगला येथे जमा करावी, असे आवाहन केले.