Sat, Sep 22, 2018 10:42



होमपेज › Nashik › आमचे ऐकायचे नसेल तर परत जा!

आमचे ऐकायचे नसेल तर परत जा!

Published On: Aug 14 2018 1:07AM | Last Updated: Aug 13 2018 11:08PM



नाशिक : प्रतिनिधी

सर्वसामान्य ग्राहकांचे म्हणणे तुम्हाला ऐकून घ्यायचे नसेल तर परत जा! अशा शब्दात रोष व्यक्‍त करीत ग्राहक व उद्योजकांनी वीज आयोगाचा निषेध केला. तसेच वीज गळतीचे प्रमाण कमी करावे, आधी कारभार सुधारा, नंतरच वीज दरवाढ करा, अशा शब्दात सोमवारी (दि.13) वीजग्राहकांनी वीज आयोगाला खडे बोल सुनावले. यावेळी आयोगाच्या विरोधात सभात्याग करत ग्राहकांनी सभागृह सोडले. दरम्यान, या सर्व घडामोडींत सत्ताधारी भाजपाचे उद्योजकही सहभागी झाले. त्यामुळे सरकारला एक प्रकारे हा घरचा आहेरच देण्यात आला. 

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे नाशिक विभागाची जनसुनावणी घेण्यात आली. आयोगाचे सदस्य मुकेश खुल्लर, आय. एम. बोहरी आणि अभिजित देशपांडे या त्रिसदस्यी खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मात्र, या सुनावणीदरम्यान, आयोगाने  सतीश शहा यांनी पॉवर पॉइंट प्रेझेंन्टेशनद्वारे (पीपीटी) म्हणणे मांडण्याची अनुमती नाकारली. पीपीटीद्वारे म्हणणे मांडायचे असल्यास मुंबईत येऊन त्याचे सादरीकरण करावे, असा सल्लाही आयोगाने दिला. त्यामुळे संतापलेल्या ग्राहक, शेतकरी, उद्योजकांनी सभागृहातच आयोगाच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या. म्हणणे मांडू द्यायचे नसल्यास हा फुकटचा खर्च, बंदोबस्त आणि दिखाऊपणा करताच कशाला असा सवाल उपस्थित करत आयोगच महावितरणच्या बाजूने असल्याचे सांगत सभात्याग केला. एकीकडे सभागृहाबाहेर गोंधळ सुरू असतानाच दुसरीकडे आयोगाने त्यांची सुनावणी सुरूच ठेवली. दरम्यान, दुपारी 1 वाजता खासदार हेमंत गोडसे हे सुनावणीच्या ठिकाणी आल्यानंतर आयोग आणि उद्योजक, ग्राहक यांची मध्यस्थी केली. त्यामुळे तब्बल दोन तासांनंतर उद्योजकांनी सभागृहात येऊन आयोगासमोर म्हणणे मांडले. दरम्यान, महावितरणाकडून उत्तर महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक दिली जात असल्याची तक्रार यावेळी उद्योजकांनी केली. तसेच वीज मीटर नसतानाही अनेक शेतकर्‍यांना अव्वाच्या-सव्वा बिले दिली जात असल्याचा आरोप केला. दरवाढ करायची असल्यास आधी वीजचोरी आणि गळती रोखा. कारभारात सुधारणा करावी मगच दरवाढीचा मुद्दा पुढे करावा, अशी मागणी ग्राहकांनी केली. जनसुनावणीवेळी नाशिकसह धुळे व जळगाव येथून ग्राहक हजर होते. 

श्रीकृष्ण शिरोडे :- तोट्याच्या नावाखाली महावितरण दरवाढ करते आहे. मात्र, वीजचोरी रोखण्याबाबत काय पावले उचलली. वीजचोरी कोठे होते, हे अधिकार्‍यांना माहिती असतानादेखील कारवाई होत नाही. वीज दरवाढीमुळे उद्योग कर्नाटकात जात असून, ‘कणखर देशा पवित्र देशाबरोबरच उजाड देशा’ म्हणण्याची वेळ महाराष्ट्रावर येईल.

हरीश मारू :- प्रत्येक वीज युनिटवर चार प्रकारचे कर लादले जात असताना स्थिर आकार घेण्याची गरजच काय? महावितरणकडून 20 ते 25 दिवसांची बिले पाठविली जात आहेत. त्यात स्थिर कर कायम आहे. ही एकप्रकारे ग्राहकांची लूटच आहे. हा कर रद्द करा. 

खासदार हेमंत गोडसे :- महावितरणने रतन इंडिया या खासगी कंपनीकडून आठ रुपये 22 पैशांनी वीज घेतली. ही वीज घेताना त्यांनी आयोगाची परवानगी घेतली होती का, असा सवाल उपस्थित केला. दरम्यान, या सर्व प्रकारात 500 कोटी रुपयांच्या विजेसाठी 1900 कोटी रुपये मोजण्यात आले. प्रस्तावित वीज दरवाढ मागे घ्यावी. 

शेळके (शेतकरी) :- देशात सध्या वीज दरवाढीने सर्वोच्च बिंदू गाठला आहे. राज्यात सर्वाधिक विजेचे दर आहेत. या दरवाढीची कारणे शोधणे आवश्यक आहे. अन्यथा यापूर्वी शेतकरी पिकाला हमीभाव नाही, कर्जाचा वाढता डोंगर यामुळे आत्महत्या करत आहेत. भविष्यात वाढीव वीज दरामुळे आत्महत्या करतील.  

धनंजय बेळे :- उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यात वेगवेगळे दर महावितरणकडून आकारले जातात. अधिकार्‍यांना महावितरण विभागवार पेमेंट देते का? दरवाढ करून उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योग, शेतकरी व सामान्य ग्राहकांचे कंबरडे मोडण्याचे काम केले जात आहे.  

आयोगापुढे उद्योजक नमले

आयोग म्हणणे ऐकून घेत नसल्याचे सांगत उद्योजकांनी सुनावणीवेळी सभात्याग केला. यामध्ये उद्योजक धनंजय बेळे, आयमाचे माजी अध्यक्ष राजेंद्र अहिरे, आशिष नहार, वरुण तलवार यांच्यासह इतर उद्योजक उपस्थित होतेे. दरम्यान, महावितरणकडून या उद्योजकांची मनधरणी केली जात होती. सतीश शहा यांना पीपीटीद्वारे म्हणणे मांडू द्या, अन्यथा आम्ही सभागृहात येणार अशी ठाम भूमिका उद्योजकांनी घेतली. सरतेशेवटी खासदार हेमंत गोडसे यांनी आयोगाच्या सदस्यांशी चर्चा केल्यानंतर सर्व उद्योजक सभागृहात दाखल झाले. मात्र, त्यानंतरही आयोगाने पीपीटीला परवानगी नाकारली. त्यामुळे पीपीटीशिवाय शहा आणि उद्योजकांनी त्यांचे म्हणणे मांडले. सरतेशेवटी आयोगापुढे उद्योजक नमल्याची चर्चा सभागृहाच्या आत आणि बाहेर रंगली.