होमपेज › Nashik › आश्रमशाळांची यादी तयार करा

आश्रमशाळांची यादी तयार करा

Published On: Feb 16 2018 1:51AM | Last Updated: Feb 15 2018 10:49PM



नाशिक : प्रतिनिधी

आदिवासी विकास विभागाकडून राज्यात चालवण्यात येणार्‍या आदिवासी आश्रमशाळा तसेच अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये 793 विद्यार्थ्यांचे मृत्यू सर्पदंश, आजारपण, अपघात, पाण्यात बुडून आणि आकस्मिक कारणाने झालेले आहेत. हे मृत्यू ज्या आश्रमशाळांमध्ये झाले आहेत. त्या आश्रमशाळांची यादी सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने आदिवासी विकास आयुक्तांना दिले आहेत. आयुक्तांना न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी हजर राहावे लागणार आहे. 

आदिवासी विकास विभागाने आश्रमशाळेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांचे मृत्यू टळावेत आणि पायबंद घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात, या मागणीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र तळपे यांनी दाखल केलेली आहे, या याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने याबाबत सचिवांची बाजू ऐकून घेत, पुढील सुनावणीसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांना हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यात 556 आदिवासी आश्रमशाळा आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत आहेत. त्याचबरोबर 555 अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. या आश्रमशाळांमध्ये सुमारे 793 आदिवासी विद्यार्थ्यांचे मृत्यू निरनिराळ्या कारणाने झालेले आहेत. याला आळा घालण्यात यावा यासाठी आदिवासी संस्थेचे कार्यकर्ते तळपे यांनी सहा वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे.

शासनाने आदिवासी आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना सुविधा मिळाव्यात, मयत मुलांच्या पालकांना अर्थसहाय्य मिळावे, यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत आश्रमशाळेतील वस्तुस्थितीवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे.

न्यायालयाने पूर्वीही आश्रमशाळांतील सोयी सुविधा सुधाराव्यात म्हणून आदिवासी आयुक्तांना निर्देश दिलेले आहे. त्यात कामकाजाबाबत दिशादर्शन केलेले आहे. प्रत्येक शाळेची स्थिती आणि नियमांची पडताळणी करणे न्यायालयाला शक्य नाही. त्यामुळे न्यायालयाने स्थानिक समित्या स्थापन करण्याचे सूचित केलेले होते. मात्र, या समित्या अस्तित्वात आल्या नाहीत आणि कामकाजही सुधारले नाही. त्यामुळे  उच्च न्यायालयाने अशा आश्रमशाळांची यादी तयार करून आदिवासी विकास विभाग आयुक्तांनी पुढील सुनावणीसाठी हजर राहावे, असे आदेश दिले आहेत.