होमपेज › Nashik › मालेगाव आयुक्तांविरोधात अविश्‍वासाची तयारी

मालेगाव आयुक्तांविरोधात अविश्‍वासाची तयारी

Published On: Jan 13 2018 1:13AM | Last Updated: Jan 12 2018 11:19PM

बुकमार्क करा




मालेगाव : प्रतिनिधी 

सत्ताधारी काँग्रेस आणि आयुक्तांमधील वाद टोकाला पोहोचला आहे. आयुक्त विश्‍वासात न घेता एककल्ली कारभार करत असल्याचा मुद्दा पुढे करत काँग्रेसने आयुक्त संगीता धायगुडे यांच्याविरोधात अविश्‍वास ठराव आणण्याची तयारी चालविली आहे. त्यासाठी सभागृहातील संख्याबळाच्या पाच षष्टमांश नगरसेवकांचे पाठबळ मिळविण्यासाठी स्वाक्षरी मोहिमदेखील राबवली जात असली तरी, हा प्रयत्न हाणून पाहण्यासाठी विरोधी मालेगाव महागटबंधन आघाडीने आपल्या 28 (एक स्वीकृत नगरेसवक) नगरसेवकांना पक्षादेश (व्हीप) काढून आयुक्तांच्या विरोधातील कोणत्याही कागदावर स्वाक्षरी न करण्याचे आदेश दिले आहे. या वर्चस्वाच्या लढाईत भारतीय जनता पक्षाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

महापालिकेची निवडणूक होऊन काँग्रेस-शिवसेना युतीची सत्ता आली. आयुक्तपदी धायगुडे यांची नियुक्ती झाली. त्यांच्यापुढे शहर हागणदारीमुक्तीचे उद्दिष्ट असल्याने त्याकामी संपूर्ण प्रशासन जुंपले. दुसरीकडे विरोधकांना मनपाच्या अंदाजपत्रकाला शासनाकडून स्थगिती मिळवल्याने सत्ताधार्‍यांना कोणतीच विकासकामे हाती घेता आली नाही. अंदाजपत्रकावरील स्थगिती उठल्यानंतरही सत्ताधार्‍यांनी अपेक्षित कामे करण्यात अडथळे येत गेल्याने धायगुडे आणि सत्ताधारी गटाचे संबंध ताणले गेलेत. त्यातून गटनेत्यांच्या बैठकीत थेट महापौर शेख रशीद यांनी आयुक्तांना ‘काम करायचे नसेल तर बदली करून घ्या’ असे फर्मावले. आयुक्तांनी त्यांनी कार्यपद्धतीला साजेसे ‘तुम्हीच बदलीसाठी माझ्याविरोधात शासनाकडे तक्रार करण्याचे प्रतिआव्हान दिले होते. ते आव्हान महापौरांनी स्वीकारल्याचे शुक्रवारच्या घडामोडींवरून स्पष्ट होते. आयुक्तांची बदली करण्यासाठी काँग्रेसने नगरसेवकांची स्वाक्षरी मोहीम उघडली आहे. 

पोलिसांकडून आयुक्तांना संरक्षण

कर्तव्य कठोर तत्कालिन आयुक्त सुधीर राऊत यांच्या तोंडाला काळे फासण्याची घटना शहरात घडून चुकली आहे. सद्या आयुक्त धायगुडे आणि सत्ताधार्‍यांमध्ये विसंवादी वाद पराकोटीचा पोहोचला आहे. त्यातून गोंधळ उडण्याची शक्यता गृहीत धरुन पोलिसांनी आयुक्तांना संरक्षण पुरवत एक बॉडीगार्ड देऊ केला आहे. आयुक्तांना यापूर्वीच एक सुरक्षारक्षक दिलेला असताना आता गत अपर पोलिस अधीक्षक राकेश ओला यांचा अंगरक्षक असलेला पोलिस कर्मचारी आयुक्तांच्या कक्षाबाहेर तैनात झाल्याने तो चर्चेचा विषय ठरला आहे. 

महागटबंधनचा सदस्यांना व्हीप

प्रारंभापासूनच सत्ताधारी काँग्रेसची कोंडी करण्यात विरोधी महागटंबधन आघाडी यशस्वी ठरली आहे. महागटबंधनच्याच सदस्यांनी तयार केलेल्या अंदाजपत्रकावर सत्तांतर झाल्यानंतर त्यांनीच स्थगिती मिळवली होती. आता आयुक्त सत्ताधार्‍यांच्या मर्जीनुसार चालत नसल्याचे हेरुन महागटबंधनने अविश्‍वास ठराव हाणून पाडण्यासाठी खबरदारी घेत आहे. त्यासाठी गटनेते बुलंद एकबाल यांनी दि. 10 जानेवारी रोजी पक्षादेश काढून आयुक्तांविरोधातील कोणत्याही कागदावर स्वाक्षरी करण्यापासून आपल्या सदस्यांना मज्जाव केला आहे. तसे न करणार्‍या नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. काँग्रेसकडून आपल्या नगरेसवकांना भरीब निधीचे आमिष दाखवले जात असल्याचा आरोप जनता दलाचे सचिव मुश्तकिम डिग्निटी यांनी ‘पुढारी’शी बोलताना केला.

अविश्‍वासासाठी अजून हवेत पाच नगरसेवक

आयुक्तांविरोधात अविश्‍वास ठराव मंजूर होण्यासाठी सभागृहातील एकूण 84 सदस्यांपैकी पाच अष्टमांश (53) नगरसेवकांची आवश्यकता आहे. हा आकडा गाठण्यासाठी सत्ताधारी गटातील काँग्रेस (28), शिवसेना (13) आणि बाहेरुन पाठिंबा देणार्‍या एमआयएमच्या (7) नगरसेवकांची मोट बांधल्यानंतरही केवळ 48च संख्याबळ होते. अजून पाच नगरसेवकांचे समर्थनार्थ मत मिळविण्यासाठी काँग्रेसला बेरजेचे राजकारण करावे लागणार आहे. 

भाजपा आयुक्तांच्याच बाजूने 

सत्ताधार्‍यांना आयुक्तांविरोधातील अविश्‍वास ठरावात तोंडघशी पडायचे नसेल तर सात सदस्य असलेल्या भाजपाला बरोबर घेण्याशिवाय गत्यंतर नाही. त्याविषयी भाजपचे गटनेते सुनील गायकवाड यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत, बोगस कामे करुन माफिया झालेल्यांची कोणत्याही प्रकारे पाठराखण केली जाणार नाही. आयुक्त प्रशासनात पारदर्शकता आणत आहेत. शहरविकासासाठी निधी योग्य कामांवर खर्च करण्यासंदर्भातील त्यांचे नियोजन अंमलात आले पाहिजे. त्यामुळे भाजपा त्यांच्या पाठीशी राहिल. त्यासाठी भाजपाच्या सातही नगरसेवकांना पक्षादेश काढून सभागृहातही आयुक्तांची पाठराखण केली जाईल, असे ते म्हणाले.