Sat, Sep 22, 2018 22:57



होमपेज › Nashik › पिंपळगाव खांब एसटीपीचे भूसंपादन रद्द; महापालिकेला दणका

पिंपळगाव खांब एसटीपीचे भूसंपादन रद्द; महापालिकेला दणका

Published On: Jul 07 2018 1:36AM | Last Updated: Jul 06 2018 11:40PM



नाशिक : प्रतिनिधी

पिंपळगाव खांब येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या (एसटीपी) भूसंपादनाची  अंतिम अधिसूचना मुदतीत न काढल्याने ही संपूर्ण प्रक्रिया उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.6) रद्द केली आहे. याबाबत भूसंपादन अधिकार्‍यांवर ताशेरे ओढतानाच नव्याने यासंदर्भात प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निकाल नाशिक महापालिकेेसाठी मोठा दणका असून, एसटीपीसाठी तिसर्‍यांना भूसंपादन करण्याची नामुष्की मनपावर ओढावली आहे. 

घोषणेच्या पहिल्या दिवसापासून वादात अडकलेल्या पिंपळगाव खांब एसटीपीमागील शुक्‍लकाष्ठ अद्यापही संपलेले नाही. न्यायालयाने शुक्रवारी दुसर्‍यांदा प्रक्रिया रद्द करत नव्याने ती राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. गोदावरीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी गंगापूर शिवारातील मौजे पिंपळगाव खांब येथे मनपाने  एसटीपी (मलजल शुद्धीकरण) प्रकल्प उभारत आहे. त्यासाठी 2014 मध्ये पिंपळगाव खांब येथील खासगी क्षेत्र संपादित करण्याची प्रक्रिया पहिल्यांदा जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राबविण्यात आली. यामध्ये 17 शेतकर्‍यांच्या पाच हेक्टर जागेचे संपादन करण्यात येत होते. मात्र, 15 बाधित शेतकर्‍यांनी त्यावेळी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच भूसंपादन कायदा 2013 ची प्रशासनाने पूर्तता न केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

त्यावेळी न्यायालयाने संपूर्ण प्रक्रियाच चुकीची असल्याचे सांगत नव्याने प्रक्रिया राबविण्यास सांगितले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने 2015 मध्ये ही प्रक्रिया पुन्हा राबविण्यास सुरुवात केली परंतु, यावेळी भूसंपादन अधिकारी वासंती माळी यांनी भूसंपादन प्रक्रिया राबविताना त्यात कलम 11 च्या अधिसूचनेनंतर कलम 19 ची अधिसूचना 12 महिन्यांत प्रसिद्ध करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी तसे केले नाही. परिणामी प्रक्रियाच योग्य रीतीने राबविली नसल्याचे सांगत बाधितांंनी पुन्हा एकदा न्यायालयात दार ठोठावले. 

उच्च न्यायालयात न्यायाधीश अभय ओक व इकबाल छगला यांच्या खंडपीठापुढे याबाबत शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीबाबत खोटी माहिती सादर केल्याचा ठपका ठेवत माळी व मनपा प्रशासनावर ताशेरे ओढले. तसेच माळी यांनी मुदतीत अंतिम अधिसूचना न काढल्याने संपूर्ण प्रक्रियाच रद्द करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाचा हा निकाल म्हणजे मनपासाठी धक्का आहे. परिणामी भूसंपादनासाठी तिसर्‍यांदा नव्याने प्रक्रिया राबविण्याची वेळ मनपावर येऊन ठेपली आहे.

भूसंपादन खर्च वाढणार?

एसटीपीसाठी लागणार्‍या पाच हेक्टर जागेच्या भूसंपादनासाठी 18 कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. त्यानुसार दोन शेतकर्‍यांकडून दीड हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले होते. त्याचीभरपाई देण्यात आली. मात्र, 15 शेतकर्‍यांनी भूसंपादनावरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते. न्यायालयानेही शेतकर्‍यांची बाजू योग्य मानत नव्याने सर्वेक्षण करत भूसंपादन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नवीन प्रक्रियेदरम्यान भूसंपादनापोटी शेतकर्‍यांना द्यायच्या आर्थिक नुकसानभरपाईत वाढ होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे प्रशासकीय खर्चातही भर पडणार आहे. अतिरिक्त भुर्दंड आता मनपाला सहन करावा लागणार आहे