Sun, Nov 18, 2018 03:27



होमपेज › Nashik › नदीत मिसळणारे गटारीचे पाणी बंद करण्याचे आदेश 

नदीत मिसळणारे गटारीचे पाणी बंद करण्याचे आदेश 

Published On: Mar 22 2018 1:45AM | Last Updated: Mar 21 2018 11:56PM



नाशिक : प्रतिनिधी

गोदावरी व नंदिनी नदीत होणारे प्रदूषण व नदीत जाणार्‍या गटारीच्या पाण्याकडे नाशिक महापालिकेच्या होणार्‍या दुर्लक्षाबाबत पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी नाराजी व्यक्‍त करतांना सहा महिन्यात दोन्ही नदीत पडणारे गटारीचे पाणी बंद करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. तसेच, यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याबाबतही ना. कदम यांनी मनपाचे अधीक्षक अभियंता संजय घुगे यांना केली.

आमदार प्रा. देवयानी फरांदे आणि आमदार सीमा हिरे यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्यासंदर्भात विधानभवन येथे झालेल्या बैठकीत ना. कदम यांनी आदेश दिले. गेल्या तीन वर्षांपासून लोकप्रतिनिधी वारंवार पाठपुरावा करत आहेत असे असताना अधिकारी वर्गाचे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याबाबत त्यांनी नाराजी दर्शविली. 

सहा महिने ही अखेरची मुदत असून, त्यात कोणत्याही परिस्थितीत वाढ होणार नसल्याचे त्यांनी अधिकार्‍यांना स्पष्ट केले. नाशिक येथील औद्योगिक वसाहतीत सीइटीपी उभारणीविषयी फरांदे यांनी विचारणा केली असता अद्याप परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केला नसल्याचे सांगण्यात आले. बैठकीला आमदारांसह सहअवर मुख्य सचिव गवई, प्रधान वैद्यनिक डॉ. अमर सुपाते, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे संचालक डॉ. पाटील, क्षेत्रिय अधिकारी आर. यू. पाटील, औद्योगिक विकास महामंडळ नाशिकचे कार्यकारी अभियंता दुशांत उईके, नाशिक मनपाचे भुयारी गटार योजनेचे अधीक्षक अभियंता संजय घुगे आदी उपस्थित होते.

ना. कदम यांचा नाशिक दौरा

गोदावरी व नंदिनी नदीतील प्रदूषण व गटारीचे पाणी बंद करण्यासाठी नाशिक महापालिका व औद्योगिक विकास महामंडळ करीत असलेली कार्यवाही पाहण्यासाठी महिनाभरात ना. रामदास कदम नाशिक दौर्‍यावर येणार असल्याचे आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी सांगितले. 

गटारीसाठी दोन महिन्यांत निधी

सातपूर औद्योगिक वसाहतीत 274 कारखाने व अंबड औद्योगिक वसाहतीत 404 कारखाने सुरु आहेत असे असतांना औद्योगिक विकास महामंडळाने गटारीची व्यवस्था केलेली नाही, ही बाब गंभीर असल्याचे मत ना. कदम यांनी व्यक्‍त केले. दोन महिन्यात सातपूर व अंबड येथे गटार व्यवस्थेसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश औद्योगिक विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांना दिले. यासंदर्भात एमआयडीसी कार्यवाही पूर्ण न केल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. अनबलगन यांना दिले.