होमपेज › Nashik › नगरसेवक अपात्रतेचे आदेश नगरविकास मंत्र्यांकडून रद्द  

नगरसेवक अपात्रतेचे आदेश नगरविकास मंत्र्यांकडून रद्द  

Published On: Jul 09 2018 10:27PM | Last Updated: Jul 09 2018 10:27PM



जळगाव : प्रतिनिधी 

अमळनेर नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षांसह  २२ नगरसेवकांना अपात्र करण्याचे जिल्हाध्यक्षांचे आदेश नगरविकास राज्य मंत्री रणजित पाटील यांनीरद्द केले. त्यांनी या प्रकरणाची फेरचौकशी करून गुणवत्तेच्या आधारावरच निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. तसेच रणजित पाटील यांनी नगराध्यक्षांबाबत स्वतंत्र निष्कर्ष प्रशासनास पाठवण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. 

अमळनेर शहरातील काही अतिक्रमणाबाबत विद्यमान कार्यकारणीने कायदा व सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव  तात्पुरती स्थगिती दिली होती. त्यानंतर ही स्थगिती उठवण्यात आली होती. मात्र आमदार शिरीष चौधरी गटाने याच्यावर आक्षेप घेत जिल्हाधिकारी  किशोरराजे निंबाळकर यांच्याकडे तक्रार करून नगराध्यक्षांसाह २२ नगरसेवक अपात्र करण्याची मागणी केली होती. त्यावर २९ जानेवारी  २०१८ रोजी जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी २३ जणांना अपात्र करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर लागेचच सत्ताधारी गटाने ३० रोजी नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्याकडे अपिल दाखल केली. मंत्र्यांनी नगरपरिषद अधिनियम १९६५ च्या कलम ५५अ व  ५५ ब नुसार  नगराध्यक्षना अपात्र करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना नाहीत. कोणताही ठराव रद्द करण्याबाबत मुख्याधिकार्यांनी कलम ३०८ प्रमाणे रद्द करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवायला पाहिजे होता. अशा त्रुटी उपस्थित केल्या होत्या.  त्याविरोधात चौधरी गटाच्या प्रवीण पाठक यांनी मागणी करून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खडपीठात अपील केले होते. न्यायालयाने मंत्री रणजित पाटील यांनी 2 आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते.

 रणजित पाटील यांनी नगराध्यक्षा पुष्पलता पाटील व नगरसेवकांचे अपील अंशतः मान्य करून जिल्हाधिकारी यांचे  आदेश रद्द केले. या प्रकरणी फेरविचार करून तत्कालीन मुखायधिकारी यांचे म्हणणे विचारात घेऊन कलम ४४ नुसार सदस्यांविरुद्ध योग्य ते आदेश नव्याने निर्गमित करावेत. तसेच अध्यक्षबाबत निष्कर्ष प्रशासनास कळविण्यात यावेत. हे आदेश या प्रकरणातील कायदेविषयक तृटीच्या  आधारे देण्यात येत असून प्रकरणाचा गुणवत्तेच्या आधारे विचार केलेला नाही, जिल्हाधिकारी जळगाव यांनी फेरविचार करताना ही बाब विचारात घेऊन निःपक्षपातीपणे व गुणवत्तेच्या आधारे फेरविचार होईल याची पूर्णता दक्षता घ्यावी असेही आदेशात म्हटले आहे. 

या आदेशाने सत्ताधारी गटाला दिलासा मिळाला असून सत्ताधारी गटात आनंद व्यक्त केला गेला.