Mon, Nov 12, 2018 23:21



होमपेज › Nashik › ‘मल्टिप्लेक्स’चे आदेश चुकीच्या कार्यालयांना!

‘मल्टिप्लेक्स’चे आदेश चुकीच्या कार्यालयांना!

Published On: Aug 08 2018 1:50AM | Last Updated: Aug 08 2018 1:50AM



नाशिक : सुदीप गुजराथी

एकीकडे मल्टिप्लेक्स थिएटर्समध्ये खाद्यपदार्थ नेण्यावरून प्रेक्षकांची कोंडी कायम असताना, दुसरीकडे मल्टिप्लेक्स थिएटर्सना यासंदर्भात नेमके आदेश द्यायचे कोणी, यावरून शासकीय यंत्रणांमध्ये अक्षरश: सावळागोंधळ सुरू आहे. त्यातूनच राज्य ग्राहक कल्याण सल्लागार समितीने चक्‍क चुकीच्या शासकीय कार्यालयांना आदेश पाठविल्याची बाब समोर आली आहे. या गोंधळात मल्टिप्लेक्सना अद्यापही लेखी आदेश प्राप्‍त झालेले नसून, त्यामुळे प्रेक्षकांना खाद्यपदार्थ आत नेण्यासाठी मल्टिप्लेक्सच्या कर्मचार्‍यांशी हुज्जत घालावी लागत आहे. 

राज्यातील मल्टिप्लेक्स थिएटर्समध्ये प्रेक्षकांना बाहेरुन आणलेले खाद्यपदार्थ नेऊ दिले जात नाहीत, तर मल्टिप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थांच्या अवाजवी किमती वसूल करून लूट केली जात असल्याची तक्रार होती. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.

त्यावर न्यायालयाने बाहेरचे खाद्यपदार्थ आत नेऊ देण्याची व मल्टिप्लेक्समधील खाद्यपदार्थ रास्त दरात विकण्याची सूचना मल्टिप्लेक्स चालकांना केली होती. त्यानंतर मनसेने यासंदर्भात आक्रमक पवित्रा घेतला होता. नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनीही मल्टिप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थ नेण्यास बंदी नसल्याचे विधान परिषदेत स्पष्ट केले होते. त्यानंतर राज्य ग्राहक कल्याण सल्लागार समितीने यासंदर्भात गेल्या 30 जुलै रोजी लेखी आदेश काढला. हा आदेश राज्यभरातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी व अन्‍न व औषध विभागाच्या सहायक आयुक्‍तांना पाठविण्यात आला. आपापल्या भागातील मल्टिप्लेक्स व्यवस्थापनाला प्रेक्षकांना खाद्यपदार्थ आत नेऊ देण्याच्या लेखी सूचना देण्याचे त्यात आदेशित करण्यात आले. येथूनच सावळ्या गोंधळाला सुरुवात झाली. मल्टिप्लेक्स थिएटर्स हे पुरवठा अधिकारी व अन्न व औषध विभागाच्या अखत्यारीत येत नसतानाही या कार्यालयांना आदेश पाठविण्यात आले. त्यामुळे राज्यभरातील दोन्ही कार्यालयांचा गोंधळ उडाला.

मल्टिप्लेक्सना त्या-त्या शहरांच्या महापालिकांनी परवानगी दिलेली असते. त्यांच्यावर कारवाईचा अधिकारही महापालिकेला असतो, असे काही अधिकार्‍यांचे मत आहे. त्यानुसार राज्य ग्राहक कल्याण सल्लागार समितीने राज्याच्या नगरविकास सचिवांमार्फत महापालिकांना हे आदेश पाठविणे गरजेचे होते. मात्र, ‘खाद्यपदार्थ’ व ‘अन्न’ या शब्दांमुळे गोंधळ होऊन या समितीने पुरवठा अधिकारी व अन्न व औषध विभागाला आदेश पाठवून दिले. परिणामी, हे आदेश त्या-त्या कार्यालयांतच पडून असून, मल्टिप्लेक्सपर्यंत पोहोचलेलेच नाहीत. दुसरीकडे प्रेक्षक व राजकीय कार्यकर्ते मात्र यासंदर्भात सरकारने आदेश काढल्याचे वाटून खाद्यपदार्थ आत नेऊ देण्यासाठी मल्टिप्लेक्स व्यवस्थापनाशी हुज्जत घालत आहेत.

त्यावर मल्टिप्लेक्स चालक मुजोरपणे अद्याप शासनाचे लेखी आदेश प्राप्‍त झाले नसल्याचे सांगत आहेत. यासंदर्भात राज्य ग्राहक कल्याण समितीचे मंत्रीस्तरीय अध्यक्ष अरुण देशपांडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी आधी तर असे कोणतेही आदेश पाठविण्याची गरजच नसल्याचे सांगितले व ग्राहकांनी आपल्या मूलभूत अधिकारांसाठी मल्टिप्लेक्स व्यवस्थापनाशी भांडावे, असा सल्ला देऊन टाकला. प्रत्येक सामान्य माणूस भांडू शकत नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आणून देताच त्यांनी राज्यातील सर्व पोलीस अधीक्षक व पोलीस आयुक्‍तांना आदेश काढणार असल्याचे सांगितले. आता देशपांडे यांचे आदेश पोलिसांकडे पोहोचेपर्यंत सर्वसामान्य प्रेक्षकांनी मल्टिप्लेक्स कर्मचार्‍यांशी भांडत बसावे काय, असा प्रश्‍न यातून उभा राहिला असून, त्याचे उत्तर सध्या तरी कोणाकडे नसल्याचे चित्र आहे.