Thu, Nov 15, 2018 22:10



होमपेज › Nashik › बंद उपसा संस्थांचे सभासद उभारणार लढा

बंद उपसा संस्थांचे सभासद उभारणार लढा

Published On: Jan 29 2018 1:31AM | Last Updated: Jan 28 2018 10:31PM



नाशिक : प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील आठ बंद उपसा जलसिंचन सहकारी संस्थांमधील सभासदांनी कर्जमुक्तीसाठी आता रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या लढ्यासाठी बंद उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था बाधित शेतकरी संघर्ष समिती गठीत करण्यात आली आहेत. समितीची पहिली बैठक येत्या 3 फेब्रुवारीला होणार आहे. बंद असलेल्या संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील आमदार व लोकप्रतिनिधींना या बैठकीसाठी निमंत्रण देण्यात येणार आहे.

सीबीएस येथील किसान सभेच्या कार्यालयात राजू देसले यांच्या अध्यक्षतेत बंद उपसा जलसिंचन सहकारी संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक रविवारी (दि.28) पार पडली. केंद्र सरकारच्या जलसिंचन योजनेंंतर्गत जिल्ह्यात 1995 मध्ये आठ उपसा जलसिंचन योजना सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आल्या. मात्र, तेव्हापासून आत्तापर्यंत एक थेंबभर पाणी शेतकर्‍यांना मिळाले नाही. उलटपक्षी लाखो रुपयांच्या कर्जाच्या नोंदणी बाधित शेतकर्‍यांच्या सातबारावर केल्याने संबधितांना जिल्हा व इतर बँकांतून कर्ज मिळवण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

जिल्ह्यातील बंद पडलेल्या आठ संस्थांमधील 1324 सभासदांच्या नावावर मुद्दल व व्याज पकडून जवळपास 55 कोटी 52 लाखांचे कर्ज आहे. सरकारने वेळोवेळी पाठपुरावा करूनदेखील प्रश्‍न तडीस लागलेला नाही. एकीकडे नाशिक जिल्ह्यातील बंद उपसा संस्थांची परिस्थिती दयनीय असताना जळगावमध्ये मात्र, बंद पडलेल्या उपसा संस्थांचे कर्जमाफ करतानाच त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. त्यासाठी 25 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिल्याचा आरोप बैठकीत उपस्थित शेतकर्‍यांनी केला. त्यामुळेच संघर्षाशिवाय आता न्याय नाही, या भूमिकेतून बाधित शेतकर्‍यांनी लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या लढ्याची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी 3 फेबु्रवारीला बैठक होणार आहे. दरम्यान, आमदार राजाभाऊ वाजे यांनी या लढ्याला पाठिंबा दिला असून, प्रसंगी विधानसभेत आवाज उठविण्याचे आश्‍वासन शेतकर्‍यांना दिले आहे.  बैठकीला संपत थेटे, भीमा उगले, भास्कर उगले, रघुनाथ आव्हाड, बाळासाहेब चौधरी, प्रकाश गामणे, दिनकर पवार, भास्कर उगले, निवृत्ती कसबे यांच्यासह इतर बाधित शेतकरी उपस्थित होते.

आम्हाला पणन्याय द्या?

2008 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक नाशिकमध्ये पार पडली. या बैठकीप्रसंगी बाधित शेतकर्‍यांनी कर्जमाफी देण्याची मागणी केली होती. त्यावर चव्हाण यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली होती. प्रत्यक्षात मात्र, तेव्हा जळगाव जिल्ह्यातील 17 पेक्षा अधिक बंद उपसा जलसिंचन सहकारी संस्थांचे 42 कोटींचे कर्ज सरकारने माफ केले होते. यात तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली होती. दरम्यान, जलसंपदामंत्री महाजन यांनी सध्या जळगावमधील बंद उपसा संस्थांसाठी 25 कोटी रुपये मंजूर करून घेतले आहे. पालकत्व नाशिकचे अन् जळगावसाठी पुढाकार घेणार्‍या या महाजन यांच्या भूमिकेबद्दल बाधितांनी नाराजी व्यक्त करतानाच आम्हाला न्याय का नाही असा प्रश्‍न उपस्थित केला.