Thu, Nov 22, 2018 02:30



होमपेज › Nashik › नोटाबंदी चुकलेला निर्णय : सिन्हा

नोटाबंदी चुकलेला निर्णय : सिन्हा

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





नाशिक : प्रतिनिधी

विकासदर झपाट्याने वाढत असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती मात्र तशी नाही. विकासदराचे जाहीर केलेले जात असलेले आकडेच संशयास्पद ठरत असून त्यावर विश्‍वास ठेऊन चालणार नाही. आकड्यांशी छेडछाड केली जात असेल कोणी विश्‍वास ठेवणार नाही. नोटाबंदी करण्याच्या निर्णयापेक्षा दुसरा कोणताही निर्णय चुकीचा असू शकत नाही, हे आपण ठामपणे सांगतो, असे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी सांगितले.

भगवान महावीर जन्मकल्याणक सोहळ्यानिमित्त आयोजित व्याख्यानमालेत ते बोलत होते. देशहिताच्या गोष्टी लोकांसमोर ठेवण्याच्या सिध्दांतावर चालण्याचे आपण ठरविले असून कोणाच्या नाराजीच्या वा समाधानाची चिंता करीत नसल्याचे सांगूत सिन्हा म्हणाले की, लोकशाही ज्या-ज्या वेळी संकटात सापडली, त्या-त्या वेळी जनता एकजुटीने लोकशाहीच्या बाजूने उभी राहिली आहे. 1990 -91 मध्ये आपण सहा महिन्यांसाठी अर्थमंत्री होतो, त्यावेळी अर्थव्यवस्था संकटात होती. त्यानंतर चंद्रशेखर यांचे सरकार पडणे, हे आणखी एक संकट देशासमोर होते. मनमोहनसिंगांच्या कार्यकाळात आर्थिक सुधारणांना वेग आला. 1998-1999 मध्ये आपण पुन्हा अर्थमंत्री झालो तेव्हा आधीच्या तीन वर्षात विकास दर चार टक्क्यांपर्यंत होता. म्हणजे तेव्हाही आर्थिक संकट कायम होते.

पुढे मात्र अटलबिहारी सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली आणि विकास दर आठ टक्क्यांपर्यंत पोहचला. तरीही सरकार पडले. 2004 ते 2007 संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्थेचा वेग कायम होता. अन्य देशांच्या तुलनेत भारताची अर्थव्यवस्था जटील आहे. देशाचा विकास साधायचा असेल तर प्रत्येक क्षेत्राचा विचार केला गेला पाहिजे. संयुक्त पुरोगामी सरकारच्या दुसर्‍या टप्यात चुकीच्या निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्था संकटात आली. 2014 मध्ये सत्ता परीवर्तन झाले. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घसरण झालेली होती. स्टॉक मार्केटचा पैसा जमा झालेला होता. ही नवीन सरकारची जमेची बाजू ठरली. पण, तरीही चौदा वर्षात एकही नवीन प्रोजेक्ट देशात आला नाही. शेतकर्‍यांचे मोर्चे निघत आहेत.

सगळ्यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य केल्या जात आहेत. पण, अंमलबजावणी मात्र एकाही मागणीची होत नाही. देशात शेतकरी सर्वात दुखी आहे. 1294 शेतकर्‍यांनी महाराष्ट्रात आत्महत्या केल्या आहेत. शेतमालाला भाव न मिळणे हे प्रमुख कारण त्यामागे आहे. विदर्भाची ओळख शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची म्हणून होत आहे. बेरोजगारी वाढत आहे. त्याचे कारण म्हणजे 2016 मध्ये घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय आणि त्यानंतर लागू केलेला जीएसटी. जनधन खाते पैसे जमा करण्याचे स्त्रोत बनले. नोटाबंदीनंतर किती नोटा बँकेत जमा झाल्या, त्याची माहिती रिझर्व बँक देत नाही. अजून मोजणीच सुरू आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

Tags : Nashik, Nashik News, Nota Bandi, wrong, decision






  •