होमपेज › Nashik › सहा-साडेसात मीटर रस्त्यांचे नऊ मीटर रुंदीकरण मंजूर 

सहा-साडेसात मीटर रस्त्यांचे नऊ मीटर रुंदीकरण मंजूर 

Published On: Jan 11 2018 1:08AM | Last Updated: Jan 10 2018 10:37PM

बुकमार्क करा




नाशिक : प्रतिनिधी

शहरातील सहा आणि साडेसात मीटर रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंकडील खासगी जागा संपादित करून नऊ मीटरपर्यंत रस्ते रुंदीकरणास महासभेने प्रशासनाच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली. परंतु, यासंदर्भात कार्यवाही करताना सामान्य भूखंडधारकांना त्रास होणार नाही याची प्रशासनाने काळजी घ्यावी, अशी सूचना सदस्यांनी केली. त्याचबरोबर जमीन संपादन करताना टीडीआर नाकारल्यास त्यासाठी मनपाला आर्थिक तजवीज करावी लागणार असल्यानेही मनपावर भविष्यात आर्थिक बोजा पडू शकतो, अशी भीतीही सभागृहात काही सदस्यांनी व्यक्‍त केली. 

महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महासभेत प्रशासनाच्या या प्रस्तावाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते गजानन शेलार, काँग्रेसचे गटनेते शाहू खैरे, गुरुमित बग्गा तसेच अजिंक्य साने यांनी शहरातील इतर रस्ते रुंदीकरण करताना गावठाण भागासाठी शासनाकडे क्‍लस्टर डेव्हलपमेंटसाठी पाठपुरावा करण्याची मागणी करत या परिसरासाठी चार इतका एफएसआय देण्याची सूचना केली. खासगी जागा संपादित करून अशोकस्तंभ ते रविवार कारंजा हा रस्ता रुंदीकरणाचा 1999 मध्ये प्रयोग झाला होता. परंतु, त्यासाठी कुणीही मालमत्ताधारक पुढे आला नाही. त्यामुळे अद्यापही रुंदीकरणच होऊ शकले नसल्याची बाब गुरुमित बग्गा यांनी निदर्शनास आणून दिली. प्रशासनाचा प्रस्ताव चांगला असला तरी जागा संपादन करताना भूखंडधारक टीडीआर व एफएसआयचाच प्रस्ताव मान्य करतील का? कारण जागेसाठी मोबदला काय घ्यायचा याचे स्वातंत्र्य भूखंडधारकांना आहे. 

शहरातील 35 ते 40 टक्के लेआउट सहा आणि साडेसात मीटर रस्त्यांलगत झालेले आहे. यामुळे अशा प्लॉटमधील जागा नऊ मीटर रस्ता रुंदीकरणासाठी संपादित झाली तर प्लॉट बांधकाम करण्यायोग्य राहणार नाही, अशी भीती बग्गा यांनी व्यक्‍त करत अशा स्थितीचा शहरातील काही बिल्डर फायदा घेऊन असे प्लॉट हडप करण्याची शक्यता व्यक्‍त केली. प्रशासनाच्या या प्रस्तावामुळे सहा आणि साडेसात मीटर रस्त्यांवर असलेल्या विकासक व भूखंंडधारकांची कोंडी दूर होणार असून, संबंधितांना नऊ मीटरच्या प्रचलित नियमानुसार टीडीआरचा फायदा मिळणार असल्याचे भाजपा गटनेते संभाजी मोरुस्कर यांनी सांगितले. 

नवीन डीपीसीआर मंजूर होण्यापूर्वी अनेक प्लॉटचे लेआउट मंजूर झालेले आहे. यामुळे अशा प्लॉटची मूळ मंजुरी कायम ठेवून बांधकाम करण्यास परवानगी द्यावी, अशी सूचना उद्धव निमसे यांनी केली. श्यामकुमार साबळे, प्रतिभा पवार, जगदीश पाटील, विलास शिंदे यांनीही सहभाग घेत प्रस्तावाचे समर्थन केले.