Mon, Nov 19, 2018 00:10



होमपेज › Nashik › शेतकर्‍यांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय,  बजेटची गरज 

शेतकर्‍यांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय,  बजेटची गरज 

Published On: Feb 01 2018 1:38AM | Last Updated: Jan 31 2018 11:43PM



धुळे : यशवंत हरणे

काँग्रेस आणि भाजपाच्या सरकारने लक्ष न दिल्यानेच शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. एकीकडे धर्मा पाटील या शेतकर्‍याला पाच एकरासाठी चार लाख रुपये दिले जातात. तर दुसर्‍या बाजूला रामदेव बाबांसाठी फुकट शेतजमिनी दिल्या जात आहेत. हे सरकारचे चुकीचे धोरण आहे. खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासाठी शेतकर्‍यांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करून स्वतंत्र बजेट करण्याची गरज असल्याचे मत भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पणतू राजरत्न आंबेडकर यांनी केले.

धुळ्यात एका कार्यक्रमासाठी आले असता आंबेडकर यांनी दैनिक ‘पुढारी’शी संवाद साधला. यावेळी बौद्ध महासभेचे प्रदेशाध्यक्ष धर्मभूषण बागूल उपस्थित होते.शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर कोणतेही सरकार गंभीरपणे विचार करीत नसल्याचे मत व्यक्‍त करत आंबेडकर म्हणाले, शेतकर्‍यांच्या हितासाठी सरकार कोणत्याही ठोस योजना तयार करीत नाही. विमा कंपन्यादेखील योजनांचा लाभ देत नाहीत. त्यामुळेच शेतकर्‍यांसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची गरज आहे. या क्षेत्राचे ज्ञान नसलेले लोकप्रतिनिधी कृषिमंत्री पदावर काम करतात. आठवी,  दहावी पास सरकारी नोकरांना निवृत्तीनंतर पेन्शन दिली जाते. पण, आमचा शेतकरी 80 वर्षांचा होऊनदेखील त्याला शेतात राबावे लागते. 60 वर्षांनंतर शेतकर्‍याची शारीरिक क्षमता असो वा नसो, त्याला परिवाराच्या उदरनिर्वाहासाठी सरकारने पेन्शन दिलीच पाहिजे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेतकर्‍यांच्या हितासाठी अनेक योजना सुचविल्या आहेत. त्यावर काम केले तरी एकाही शेतकर्‍यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येणार नाही.

समृद्धी, तसेच अन्य प्रकल्पांसाठी जमिनींचे अधिग्रहण सुरू आहे. पुढील काळात या जमिनींना चांगला भाव येणार असल्याचे हेरून शेतकर्‍यांना जमिनी कवडीमोलाने विकण्यासाठी विवश केले जात आहे. मोठा प्रकल्प होणार असल्याचे सरकार आणि प्रशासनाला आधी माहिती असते. त्यामुळे या प्रकल्पात बाधीत होणार्‍या जमिनी विकत घेण्याचा सपाटा त्यांनी सुरू केला आहे. शेतकरी कर्जमाफी जाहीर करून सरकारने धूळफेक केली आहे. बँकांमधे शेतकर्‍यांनी रांगा लावून अर्ज भरले. पण, त्यांना कसलाही लाभ मिळालेला नाही. केवळ कागदोपत्री कर्जमाफी केली आहे. ही कर्जमाफी देण्यासाठी सरकारने अनुसूचित जातीच्या शिष्यवृत्तीसाठीचे 500 कोटी वळते केले आहेत. यावर एकही आमदार आणि खासदार या विषयावर बोलायला तयार नाहीत, असा सवालही आंबेडकरांनी उपस्थित केला.

मराठा आरक्षणास विरोध नाही

मराठा क्रांती मूकमोर्चाचे भारतीय बौद्ध महासभेने स्वागत करून त्यांना समर्थन दिले होते. आम्ही आरक्षणाचा पुरस्कार करतो.  स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतर एका सधन वर्गाला आरक्षण मागण्याची वेळ येते याचा अर्थ सरकारने या वर्गाची परिस्थिती ढासळण्याचे काम केले आहे. एकेकाळी मराठा बांधव 100 एकरचे मालक होते. आज त्यांच्याकडे काही गुंठे जमीनदेखील राहिलेली नाही. त्यामुळे मराठा बांधवांना शैक्षणिक क्षेत्रामधे आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहेच.

शिक्षणमंत्री तावडेंवर ओढले ताशेरे

राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मराठी माध्यमाच्या 1300 सरकारी शाळा बंद केल्या आहेत. सरकारी शाळांमधे आरक्षण असताना या शाळा बंद केल्या जातात. केंब्रिज, ऑक्सफर्ड, रायन इंटरनॅशनलमध्येे रिझर्व्हेशन नाही, म्हणून तावडे इंग्रजी शाळांना मान्यता देऊन शैक्षणिक आरक्षण धोक्यात आणत आहेत. जिथे आमचे आरक्षण धोक्यात येत आहे, तिथे सरकार मराठा बांधवांना आरक्षण देणार नाही, हे उघड होते. मराठा आणि दलित बांधवांनी आता शिक्षण सक्‍तीचे करण्याची नवी मागणी केली पाहिजे.