Fri, Sep 21, 2018 01:58



होमपेज › Nashik › ‘स्त्रीच्या वेदनेचा फायदा आपल्या तिजोऱ्या भरण्यासाठी करू नये’ 

‘राष्ट्रवादीचा लढा, सॅनिटरी नॅपकिन कर मुक्त करा’

Published On: Jan 18 2018 3:34PM | Last Updated: Jan 18 2018 3:34PM



इंदिरानगर : वार्ताहर 

सॅनटरी नॅपकिन वरील केंद्र व राज्य सरकारचा जीएसटी संपूर्णपणे रद्द करावा याकरता आमदार दिपिका चव्हाण व प्रदेश उपाध्यक्षा भारती पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) या कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी नाशिक शहर राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या शहराध्यक्ष अनिता भामरे या उपस्थित होत्या. यावेळी अप्पर विक्री कर आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांना निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले कि, सामान्य जनतेचे प्रश्न सरकारला प्रभावीपणे सोडवायचे असतील, तर त्यासाठीच्या उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे कर, खास करून अप्रत्यक्ष कर. भारतामध्ये कररचना सुसंगत करण्यासाठी युपीए काळापासून सुरु झालेला जीएसटी हा एक मोठा प्रयत्न होता आणि सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या सहयोगाने तो जुलै २०१७ पासून कार्यान्वित झाला, याबद्दल आम्हाला आनंदच आहे.

मात्र करांचे दर ठरवताना अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवणं अतिशय गरजेचं आहे. कर, हे एखाद्या जीवनावश्यक गोष्टीचा वापर/विक्री वाढावी किंवा हानिकारक वस्तूंची कमी करावी याचं एक प्रभावी साधन आहे. बांगड्या आणि कुंकू यासारख्या स्त्रीच्या जिव्हाळ्याच्या वस्तूंवर जीएसटी दर शून्य टक्के आहे, किंवा मद्यासारख्या गोष्टीवर जीएसटीव्यतिरीक्तचे कर अतिशय जास्त आहेत, ते म्हणूनच. पण स्त्रियांचं आरोग्य, स्वच्छता आणि सोय यासाठी अतिमहत्त्वाच्या असलेल्या सॅनिटरी पॅडसवर जीएसटी परिषदेने १२ टक्के दर लावलेला पाहून या तत्त्वाचं काय झालं हा प्रश्न पडतो!

महोदय, या देशात स्त्रीचा सन्मान करण्याची उज्ज्वल आणि मंगलमय संस्कृती आहे. अर्थात तो फक्त बोलण्यात असून उपयोगी नाही, तर तिचं आयुष्य सुखकर आणि आनंदी कसं होईल, याचाही विचार गरजेचा आहे. आणि ते तसं करताना सॅनिटरी पॅडस ही एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. तरी आजही दर पाचामागे या देशातल्या किमान चार स्त्रिया ते वापरत नाहीत, हा काळजीचा विषय आहे. म्हणूनच याचा वापर जर वाढवायची आज अतिशय गरज आहे. गेल्या दहा ते वीस वर्षात शहरांमधला सॅनिटरी पॅडसचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात वाढला तरी किमती हव्या तश्या खाली आलेल्या नाहीत, हा यातला लक्षात ठेवण्यासारखा मुद्दा आहे. हा उपयोग प्रत्येक स्तरातल्या स्त्रीपर्यंत न्यायला हवा आणि त्यासाठी उत्पादनात अधिकाधिक भारतीय पर्याय, स्थानिक उद्योजक/उत्पादक उभं राहाणं, आवश्यक आहे. यातून स्थानिक रोजगारही वाढतो आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातल्या स्त्रिला किमान किंमतीत पॅड्स उपलब्ध होतात. अश्या प्रकारे स्थानिक उद्योगाला प्रोत्साहन मिळायचं असेल, तर या जीवनावश्यक वस्तुवरचा जीएसटी दर शून्य टक्के असणं हेच योग्य आहे, किंबहुना हा महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर संपूर्ण देशातल्या स्त्रियांचा हक्क आहे, हे आम्ही ठामपणे नोंदवू इच्छितो. तरीही जीएसटी आणताना आणि नंतर कौन्सिलच्या इतक्या साऱ्या बैठकात या मागणीचा न्याय्य विचार झालेला नाही, याबद्दल आम्हाला अतिशय दुःख आणि संताप वाटतो. सरकारने आपलं उत्पन्न वाढवायचे योग्य ते मार्ग जरूर शोधून काढावे मात्र एका स्त्रीच्या वेदनेचा फायदा आपल्या तिजोऱ्या भरण्यासाठी करू नये अशी आमची आग्रही आणि कळकळीची भूमिका आहे.

या राज्याच्या महिला म्हणून आमची ही मागणी आहे कि आज होणाऱ्या परिषदेच्या बैठकीत सॅनिटरी पॅडसवरचा जीएसटीचा दर ताबडतोब शून्य टक्के करण्यात यावा आणि सामान्य भारतीय स्त्रीच्या आकांक्षांचा सन्मान सरकारने करावा, अन्यथा नाईलाजाने स्त्रीच्या सुखकर आयुष्यासाठी लोकशाहीतले इतर मार्ग आम्हाला वापरावे लागतील.

या प्रसंगी निवेदन देताना नाशिक ग्रामीण जिल्हाध्यक्षा प्रेरणा बलकवडे, कार्याध्यक्षा सुषमा पगारे, नगरसेविका शोभा साबळे, शहर सरचिटणीस शोभा आवारे, पूनम शहा, संगीता गांगुर्डे, पुष्पा राठोड, रजनी चौरसिया, मंगला मोरे, पंचशीला वाघ, रशिदा शेख, सुरेखा पठाडे, संगीता अहिरे, निता जाधव, बेबीताई ताजनपुरे, जिजाबाई डेरींगे, विठाबाई जाधव, पद्मा गायकवाड, संगीता महाले, कामिनी वाघ, आशा आवारे, संध्या दिवे आदींसह मोठ्या प्रमाणात महिला पदाधिकारी व कार्यकर्त्या उपस्थित होत्या.