Sat, Sep 22, 2018 21:09



होमपेज › Nashik › विना लक्ष्मीदर्शन नाही कालबद्ध पदोन्नती!

विना लक्ष्मीदर्शन नाही कालबद्ध पदोन्नती!

Published On: Feb 03 2018 2:16AM | Last Updated: Feb 03 2018 12:48AM



नाशिक : प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात सेवा बजावून निवृत्त झाल्यानंतरही जवळपास दोनशे कर्मचारी कालबद्ध पदोन्नतीपासून वंचित असल्याचे उघड झाले आहे. ‘लक्ष्मीदर्शन’ घडविण्यात हात  आखडता घेतल्यानेच एवढ्या कर्मचार्‍यांना सेवेत असताना या पदोन्नतीच्या लाभाला मुकावे लागल्याचे बोलले जात आहे. या लक्ष्मीदर्शनाने नेमके कोणकोणाचे डोळे दिपले, याबाबत चांगलीच चर्चा झडत आहेत.
सेवेत रुजू झाल्यापासून 12 आणि 24 वर्षांनी अशी दोनदा कालबद्ध पदोन्नती करण्यात येते. लिपिक आणि शिपाई या संवर्गातील कर्मचारी या पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतात. ही पदोन्नती प्रशासकीय कार्यवाहीचा एक भाग असली तरी आरोग्य विभागाने दोनशे कर्मचार्‍यांवर अन्यायच केल्याचे उघड झाले आहे.

यात बहुतांश आरोग्यसेविकांचा समावेश असून, यापैकी बरेच कर्मचारी सेवानिवृत्तही झाले आहेत. या कर्मचार्‍यांना सेवाकाळात पदोन्नतीचा लाभ न मिळण्यामागे लक्ष्मीदर्शन हे एकमेव कारण ठरले असल्याचे बोलले जात आहे. ज्यांनी लक्ष्मीदर्शन घडविले त्या कर्मचार्‍यांना त्यावेळी या पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला. या कामी जिल्हा परिषदेत नेहमीच मुक्तसंचार असलेल्या संघटनेेच्या एका पदाधिकार्‍याने आरोग्य विभागातील काही अधिकार्‍यांना हाताशी धरून लक्ष्मीदर्शन घडविणार्‍या कर्मचार्‍यांची पदोन्नतीसाठी शिफारस केली, असे बोलले जाते. संबंधित अधिकार्‍यानेही या शिफारस झालेल्या यादीवर शिक्कामोर्तब केले.  सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांना त्यावेळी पदोन्नती न मिळाल्याने त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर मिळणार्‍या लाभांमध्येही आर्थिक नुकसान सोसावे लागले.

कारण पदोन्नतीनंतर वेतनात साधारणत: 1000 ते 1100 रुपयांची वाढ होत असते. पण, सेवाकाळात पदोन्नती न मिळाल्याने संबंधित कर्मचार्‍यांना भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तिवेतन यासारख्या लाभांमध्ये आर्थिक झळ सोसावी लागली. म्हणजे, कर्मचार्‍यांचे नेतृत्व करणार्‍यांनी लक्ष्मीदर्शन घडविणार्‍यांचेच हित जोपासत अन्य कर्मचार्‍यांवर अन्याय केल्याचेच स्पष्ट होत आहे. लक्ष्मीदर्शनाने तथाकथित नेते, तत्कालीन कक्ष अधिकारी, आरोग्य अधिकारी या सार्‍यांचेच डोळे दीपले असल्याचेही बोलले जाते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीना अन्यायग्रस्तांना न्याय देणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.