Sat, Nov 17, 2018 11:07



होमपेज › Nashik › सबलीकरण-स्वाभिमान योजनेला ‘न्याय’ मिळेना

सबलीकरण-स्वाभिमान योजनेला ‘न्याय’ मिळेना

Published On: Jan 09 2018 1:35AM | Last Updated: Jan 08 2018 11:22PM

बुकमार्क करा




नाशिक : प्रतिनिधी

अनुसूचित जातीतील भूमिहीनांसाठी सामाजिक न्याय विभागाने सुरू केलेली कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण आणि स्वाभिमान योजना सरकारच्याच उदासीनतेमुळे दहा वर्षांपासून बासनात गुंडाळून ठेवण्यात  आली आहे. जमिनी खरेदीसाठी बाजारभावाप्रमाणे निधी उपलब्ध करणे आवश्यक असताना नेमका त्याकडेच कानाडोळा केला जात आहे. त्यामुळे योजनेच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जात असून, सामाजिक न्याय विभागाकडून या योजनेला न्याय मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. चौदा वर्षांपूर्वी म्हणजे 2004 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. चार एकर जिरायती किंवा दोन एकर बागायती जमीन संबंधित लाभार्थ्याला उदरनिर्वाहासाठी खरेदी करून देणे, असे या योजनेचे स्वरूप आहे. प्रती एकरी तीन लाख रुपये याप्रमाणे दर निश्‍चित करण्यात आला आहे. सध्या तर जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत.

त्यामुळे सरकारने निश्‍चित केलेल्या या तीन लाख रुपयांमध्ये एक एकर काय पण, हितभर जमीन मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच ही योजना दहा वर्षांपासून म्हणजे 2008 पासून थंड बस्त्यात गुंडाळून ठेवण्यात आली आहे.  2004 ते 2008 या चार वर्षांच्या कालावधीत अवघ्या 258 शेतकर्‍यांना योजनेचा लाभ मिळाला आहे. त्यानंतर मात्र एकाही लाभार्थ्याला जमिनीचा लाभ मिळू शकला नाही, असे सामाजिक न्याय विभागाचे म्हणणे आहे.   सरकारी दरात जमीन खरेदी करावयाची आहे, असे दरवर्षी सर्वच प्रांतांना कळविण्यात येते. पण, तीन लाख रुपयांमध्ये कोणीही शेतकरी जमीन विकण्यास पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे. ही वस्तुस्थिती असतानाही सरकार तीन लाख रुपयांहून पुढे रक्कम वाढविण्यास तयार नसल्याने योजना राबविण्याप्रती उदासीनताही समोर आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाने रक्कम वाढविण्यासंदर्भात आतापर्यंत मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा केला पण, त्यास प्रतिसाद लाभला नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे.