Wed, Nov 21, 2018 16:24



होमपेज › Nashik › उघड्यावर कचरा फेकणार्‍यांवर आता फौजदारी

उघड्यावर कचरा फेकणार्‍यांवर आता फौजदारी

Published On: Jan 16 2018 2:14AM | Last Updated: Jan 16 2018 1:39AM

बुकमार्क करा




नाशिक : प्रतिनिधी

उघड्यावर शौचास बसणारे आणि रस्त्यांवर तसेच शहरात कुठेही उघड्यावर कचरा फेकणार्‍यांवर वॉच ठेवण्यासाठी मनपाने विभागीय स्तरावर पथकाची स्थापना केली आहे. सूचना देऊनही आदेशाचे पालन न करणार्‍यांवर दंड आकारणी करण्याबरोबरच फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचा इशारा मनपा आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी दिला आहे.  केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार सध्या शहरासह परिसरात स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान राबविले जात आहे. त्यानुसार प्रत्येक प्रभागात स्वच्छतेच्या दृष्टीने विविध कामे सुरू आहेत. शहरातील रस्ते, दुभाजक, उद्याने, बसस्थानक, भाजीबाजार, व्यापारी संकुले यांसह विविध ठिकाणी स्वच्छतेची कामे हाती घेण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर उघड्यावर शौचास नागरिकांनी बसू नये. यासाठी प्रत्येक विभागात आरोग्य विभागाचे पथक स्थापन करण्यात आले आहे. नोटीस देऊनही कुणी त्याचे पालन न केल्यास अशा लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार असून, ब्लॅक स्पॉटवरही वॉच ठेवला जाणार आहे. दंड करूनही अनेक लोकांकडून उघड्यावर कचरा फेकला जातो. यामुळे परिसर अस्वच्छ होतो. यामुळे अशा लोकांवरही फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.  मंगल कार्यालयेही हिटलिस्टवर  शहरात पेठ, दिंडोरी, औरंगाबाद रोड, गंगापूर रोड, त्र्यंबक रोड यासारख्या भागात अनेक ठिकाणी मंगल कार्यालये व लॉन्स आहेत.

परंतु, मंगल कार्यालयचालकांकडून स्वच्छतेचे नियम पाळले जात नाही. विवाह सोहळे तसेच इतर कार्यक्रमांच्या वेळी उष्टे व शिळे अन्न संबंधितांकडून रस्त्याच्या कडेला फेकून दिले जाते. यामुळे मोकाट कुत्र्यांचा वावर तर वाढतोच शिवाय परिसरात दुर्गंधीही पसरते. यामुळे अशा चालकांकडूनही दंड वसूल करण्यात येऊन त्यांना ताकीद दिली जाणार आहे. यानंतरही सुधारणा न झाल्यास गुन्हे दाखल केले जातील, असेही आयुक्त कृष्णा यांनी सांगितले.

वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पासाठी हॉटेलचालकांची घेणार बैठक

कचरा डेपोवरील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पासाठी पुरेसा ओला कचरा मिळत नसल्याने सध्या या प्रकल्पातून वीजनिर्मितीचे काम ठप्प आहे. यामुळे येत्या काळात स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानानंतर शहरासह परिसरातील हॉटेलचालकांची बैठक बोलविण्यात येणार आहे.  शहरातून संकलित होणार्‍या ओल्या कचर्‍याची योग्य विल्हेवाट लावली जावी यासाठी मनपाने जर्मन सरकारच्या अर्थसहाय्यातून कचरा डेपोवर वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प सुरू केला आहे. दीड महिन्यापूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले. भाजीबाजारातील पालापाचोळा, हॉटेलमधील उष्टे व शिळे अन्न, प्लास्टिक पिशव्या व बाटल्या तसेच स्वच्छतागृहांमधील मल अशा प्रकारच्या कचर्‍यातून वीजनिर्मिती या प्रकल्पाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे.

महिन्याला जवळपास 90 हजार युनिट वीज उत्पादन या प्रकल्पातून होणार असून, ही वीज महावितरण कंपनीला विक्री करून त्यातून मनपाच्या वीज बिलांची कपात केली जाणार आहे. दररोज जवळपास 12 ते 15 मे. टन इतक्या कचर्‍याची त्यासाठी आवश्यकता आहे. परंतु, सध्या प्रकल्प सुरू झाल्यापासून पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात ओला कचरा मिळत नसल्याने वीजनिर्मितीचे काम थंडावले आहे. यामुळे क्षमतेएवढा ओला कचरा मिळण्यासाठी मनपा प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून शहरातील सर्वच हॉटेलचालकांबरोबर बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी हॉटेल  असोसिएशनची मदत घेतली जाणार आहे. हॉटेलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिळे व उष्टे अन्न उरत असते. मात्र, ते आजमितीस पूर्ण क्षमतेने संकलित होत नसल्याने त्यासाठी उपाययोजना केली जाणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र घंटागाड्यांची व्यवस्था करण्याबाबतही प्रयत्न केले जाणार आहे. नावीन्यपूर्ण प्रस्ताव आल्यास

खेडी  विकास निधी देणार 

मनपा हद्दीतील 22 खेड्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने काही नावीन्यपूर्ण प्रस्ताव आल्यास खेडे विकास निधी वर्ग करण्याबाबत विचार केला जाणार आहे. खेडे विकास निधी मिळावा यासाठी पदाधिकार्‍यांकडून प्रयत्न केले जात असले तरी प्रशासनाकडून मात्र अद्यापही त्यास हिरवा कंदिल मिळालेला नाही.  22 खेड्यांसाठी 10 कोटींचा निधी महापौर रंजना भानसी यांनी अंदाजपत्रक मंजूर करताना जाहीर केला होता. परंतु, सध्या मनपाच्या तिजोरीत पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने या निधीवरून प्रशासन व पदाधिकारी यांच्यात चर्चा सुरू आहे. प्रत्येकी 75 लाखांचा नगरसेवक निधी तसेच रस्त्यांसाठी 259 कोटींचा निधी पदरात पाडून घेतल्यानंतर सत्तारूढ पक्षातील पदाधिकार्‍यांनी आता पूर्ण लक्ष 10 कोटींच्या खेडे विकास निधीकडे वळविले आहे.

खेडे विकास निधीतील प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मनपा आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांची नेमणूक केली आहे. प्रस्तावांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निधी वर्ग करण्याबाबत विचार केला जाणार आहे. रस्ते, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा, समाजमंदिर यासारख्या विकासकामांचे प्रस्ताव देण्यापेक्षा काही नावीन्यपूर्ण विकासकामांचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास त्याला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे आयुक्त कृष्णा यांनी सांगितले. सध्या मनपाकडे निधी उपलब्ध नाही. आधीच साडेआठशे कोटींपेक्षा अधिक रकमेचा स्पिलओव्हर आहे. त्यात आणखी वाढ होऊ नये यासाठी प्रशासनाकडून दखल घेतली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.