Thu, Nov 15, 2018 01:07



होमपेज › Nashik › एक हजार विद्यार्थी बोगस

एक हजार विद्यार्थी बोगस

Published On: Jan 09 2018 1:34AM | Last Updated: Jan 08 2018 11:58PM

बुकमार्क करा




नाशिक : प्रतिनिधी

अंगणवाड्यांमधील पटसंख्येविषयी महिला व बालकल्याण विभागाने थेट विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरून घेतल्याने सुमारे एक हजार बोगस नावांना चाप बसविण्यात मनपाला यश आले आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून जास्त पटसंख्या दाखवून मनपाची फसवणूक करणार्‍यांनाही प्रशासनाने समज दिली आहे. एक हजार विद्यार्थी बोगस स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह खासगी शाळांमध्येही पटसंख्या अधिक दाखवून शिक्षक व शाळा अनुदान तसेच सकस आहाराचे अनुदान लाटण्याचे प्रकार यापूर्वी उघडकीस आले आहेत. यामुळे शासनाकडून दरवर्षी शैक्षणिक वर्षात पटसंख्या नोंदणी केली जाते. त्यातही अनेकदा विद्यार्थ्यांची खोटी नावे टाकून शासनाची फसवणूक करण्याचे प्रमाण काही कमी झालेले नाही.

शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येवर शिक्षकांचे प्रमाण ठरलेले असते. यामुळे बर्‍याचदा शिक्षकांच्या नोकरीवर गंडांतर येऊ नये, यासाठी पटसंख्या वाढवून दाखविली जाते. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हजेरी पट असूनही शिक्षण संस्था तसेच अधिकारी व शिक्षकांकडून असे प्रकार घडवून आणले जातात. परंतु, मनपाच्या अंगणवाड्यांमधील विद्यार्थ्यांचे आजवर कोणतेच रेकॉर्ड नव्हते. यामुळे मनपा अंगणवाड्यांमध्ये विद्यार्थी पटसंख्येबाबत गैरप्रकार केले जात असल्याचा महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकार्‍यांना संशय आल्याने त्यांनी या शैक्षणिक वर्षात शाळेत येणार्‍या विद्यार्थ्यांची व त्यांच्या पालकांची इत्थंभूत माहिती असणारे अर्ज भरून घेतले. त्यावर विद्यार्थ्यांचे छायाचित्रही घेण्यात आलेले असल्याने बोगस विद्यार्थी संख्येला आळा बसला असून, मागील वर्षी 13 हजार असणारी विद्यार्थी संख्या या अर्जांमुळे 12 हजारांवर आली आहे. यामुळे जवळपास एक हजार जास्त मुले अंगणवाडी व बालवाडीच्या पटांवर होती.

शहरासह परिसरात मनपाच्या सुमारे चारशे अंगणवाड्या आहेत. अंगणवाड्यांसाठी मिळणारी खेळणी, शालेय साहित्य व सकस आहार अनुदानात फेरफार करण्याच्या उद्देशानेच पटसंख्या अधिकची दाखविली जात होती. परंतु, त्यातही आता प्रशासनाने दखल घेतल्यामुळे चाप लागला आहे.  बचतगटांचे अनुदान लवकरच  अंगणवाड्यांना सकस आहार पुरविणारे 32 महिला बचतगट आहेत. त्यापैकी 22 बचतगटांबरोबर करारनामे करण्यात आले असून, उर्वरित बचतगटांशी करारनामे करण्याची प्रक्रिया बाकी आहे. बचतगटांमार्फत मुलांना सकस आहार पुरविण्याचा ठराव मंजूर झाल्यानंतर जून 2017 पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून संबंधित बचतगटांना अनुदान देण्यात आलेले नाही. येत्या सात दिवसांत याबाबतची कार्यवाही पूर्ण करून बचतगटांच्या हाती अनुदान दिले जाणार आहे. वर्षाकाठी एक कोटी 81 लाख रुपयांचे बिल अदा केले जाते.