Mon, Sep 24, 2018 15:49



होमपेज › Nashik › जातीचे दावे अवैध प्रकरणी राज्य शासनाने मागवली माहिती

जातीचे दावे अवैध प्रकरणी राज्य शासनाने मागवली माहिती

Published On: Dec 12 2017 2:08AM | Last Updated: Dec 12 2017 1:59AM

बुकमार्क करा





नाशिक ः विशेष प्रतिनिधी 

अनुसूचित जाती,अनुसुचीत जमाती आणि  इतर मागासवर्गीय या जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासन सेवेत दाखल झालेल्या आणि त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण नाही असा  निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्रातातील सर्व आस्थापना उपायुक्तांकडून  माहिती मागवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात   6 जुलै 2017 रोजी झालेल्या निकालात जातीचे दाते अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण नाही असा निकाल देण्यात आला.त्यानंतर कार्यासन अधिकारी शरद यादव यांनी 4 डिसेंबर रोजी आदेश काढले.त्यामध्ये कोकण,पुणे,नाशिक,औरंगाबाद,अमरावती,नागपूर विभागातील उपायुक्त आस्थापना यांना तातडीने माहिती देण्याचे आदेशीत करण्यात आले आहे.या माहितीमध्ये 15 जून  1995  पूर्वी नियुक्त कर्मचारी,1995 ते 17 ऑक्टोबर 2009 या कालावधीत रुजू झालेले कर्मचारी आणि 18  ऑक्टोबर 2001 ते 31 ऑगस्ट 2015  या काळात नियुक्त कर्मचारी अशी माहिती मागवण्यात आली आहे.