Mon, Nov 19, 2018 08:31



होमपेज › Nashik › मुख्याधिकार्‍यांसमोर अधिकार्‍यांची पोलखोल

मुख्याधिकार्‍यांसमोर अधिकार्‍यांची पोलखोल

Published On: Feb 23 2018 1:18AM | Last Updated: Feb 22 2018 11:58PM



नाशिक : प्रतिनिधी

कुपोषित बालकांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असताना पोषण आहारासाठीचे  30 लाख रुपये अखर्चित असल्याची बाब जिल्हा परिषद सदस्यांनी स्थायी समितीच्या सभेत उजेडात आणून दिल्यानंतर त्यावर स्पष्टीकरण करताना उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय मुंडे यांची भंबेरी उडाली. पहिल्याच सभेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी सदस्यांकडून खातेप्रमुखांची झालेली पोलखोलही अनुभवली.

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शीतल सांगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली जुन्या इमारतीतील कै. रावसाहेब थोरात सभागृहात तहकूब सभेचे कामकाज झाले. विभागनिहाय आढावा सुरू असताना निधी खर्चाचा मुद्दाही सदस्य डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी उजेडात आणला. दरवेळी गोलमाल उत्तरे देऊन वेळ मारून नेणार्‍या खातेप्रमुखांना मात्र सदस्यांनी कोंडीत पकडल्याचे चित्र दिसून आले. सदस्या डॉ. भारती पवार यांनी जिल्ह्यात अतितीव्र कुपोषित 710, तर तीव्र कुपोषित 2256 बालके असल्याकडे लक्ष वेधत सातत्याने यावर चर्चा घडवून आणली जात असताना काहीच उपयोग होत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. आदिवासी भागात अधिकारी दौरे करीत नाही का, कुपोषण निर्मूलनासाठी काहीच उपाययोजना नाही का, असे एक ना अनेक संतप्त सवाल उपस्थित केले.

त्यावेळी ग्राम बालविकास केंद्रांचाही मुद्दा चर्चेत आला. त्यावर मुंडे यांनी निधी नसल्याचे कारण देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला असता पवार कमालीच्या संतापल्या. जिल्हाधिकारी निधी उपलब्ध करून द्यायला तयार केवळ प्रस्ताव पाठवायचा आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. तरीही मुंडे गोलमाल उत्तर देत असल्याचे पाहून गिते यांनी तुम्ही प्रस्ताव सादर करा, सरकारी आदेशाची काही अडचण असल्याने मी सचिवांशी बोलतो, अशा शब्दांत मुंडे यांना सुनावले. तसेच प्रकल्प अधिकार्‍यांची नुकतीच बैठक घेण्यात आली असून, ग्राम बालविकास केंद्र सुरू करण्याच्या सूचना करण्यात आल्याचेही गिते यांनी स्पष्ट केले. त्याचदरम्यान, डॉ. कुंभार्डे यांनी कुपोषित बालकांसाठी असलेल्या निधीपैकी 30 लाख रुपये अद्याप अखर्चित असल्याकडे लक्ष वेधले.

पुरवठा आदेश देण्यास विलंब झाल्याबद्दल विचारणा करण्यात आली तेव्हा मुंडे यांनी खुलासा करता आला नाही. तर गिते यांना आदल्या दिवशी मुख्य लेखा व वित्ताधिकार्‍यांनी दिलेल्या आढावा आणि डॉ. कुंभार्डे यांच्याकडे असलेली माहिती यात तफावत असल्याने मुंडे कोंडीत सापडले. यावर सांगळे यांनी संताप व्यक्‍त करीत चुकीची माहिती का देता, अशा शब्दांत कानउघाडणी केली. शाब्दिक चकमकीत गिते यांनीच पुढाकार घेत अभ्यास करून बोला, गोंधळ का करता, सभागृहाला वस्तुस्थिती सांगा, अशा शब्दांत मुंडे यांना खडसावले. बांधकाम विभागाच्या 2016-17 मधील प्रलंबित 150 निविदांवरून कार्यकारी अभियंत्यांना धारेवर धरण्यात आले. शालेय पोषण आहाराचे 25 कोटी, तर आरोग्य विभागाचे औषध खरेदीचे एक कोटी रुपये अखर्चित असल्यावरून कुंभार्डे यांनी खातेप्रमुखांचा समाचार घेतला. तांत्रिक मान्यता नसतानाही आरोग्य विभागाने 48 लाख रुपये खर्च केलेच कसे, याबाबतही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.

विद्यार्थ्यांच्या समस्यांप्रश्‍नी मौन

मोफत शालेय गणवेशापासून 4250 विद्यार्थी वंचित असल्याची बाब डॉ. भारती पवार यांनी उजेडात आणली. 31,381 विद्यार्थ्यांचे बँकेत खाते उघडले न गेल्याबद्दल विचारणा केली तेव्हा आधारकार्डचे कारण प्राथमिक शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर यांनी पुढे केले. समाधानकारक उत्तरे देता न आल्याने त्यांनाही सदस्यांच्या रोषाचा सामना करावा लागला.

इतिवृत्त व्हॉटस्अ‍ॅपवर बोलवा

प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी कुक्कुटपालन केंद्राचे स्थलांतर करणे आवश्यक आहे. यासाठी पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर आणि ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्यात झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्ताची प्रतीक्षा आहे. सभेत हा मुद्दा चर्चेत आल्यावर गिते यांनी मंत्रालयात इतिवृत्त तयार असून, तात्काळ व्हॉटस्अ‍ॅपवर मागवून घ्या, असे आदेश पशुसंवर्धन अधिकार्‍यांना दिले. तसेच स्थलांतरासाठी दोन कोटी रुपयांची मागणी जिल्हाधिकार्‍यांकडे करण्यासाठी तत्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

विजेचे प्रश्‍न इथेच मिटवा

वीज वितरण अधिकार्‍यांनाही गिते यांनी दिला. विजेचे प्रश्‍न इथेच मिटले पाहिजे. नाही तर मंत्र्यांचीच बैठक इथे लावू, असा स्पष्ट इशाराच अभियंत्यांना दिला. प्रत्येक सदस्याच्या गटातील विजेच्या समस्या जमा करून तुमच्यापर्यंत पोहचवतो, तत्काळ मार्गी लावा, असे त्यांनी सूचित केले. तसेच अभियंत्यांपासून ते वायरमनपर्यंत सार्‍यांची भ्रमणध्वनी क्रमांक द्या जेणेकरून प्रश्‍न तत्काळ सोडविणे शक्य होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सदस्य किरण थोरे यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला होता.