Sun, Sep 23, 2018 02:46



होमपेज › Nashik › आत्मदहनासाठी राष्ट्रपतींकडे मागणार परवानगी

आत्मदहनासाठी राष्ट्रपतींकडे मागणार परवानगी

Published On: Jan 24 2018 1:21AM | Last Updated: Jan 24 2018 12:30AM



नाशिक : गौरव जोशी

राज्य सरकार दबावतंत्र वापरून समृद्धी प्रकल्पासाठी जमिनी संपादीत करत आहेत. आमच्यावर केसेस टाकण्यापेक्षा थेट जेलमध्ये रवानगी करावी, अन्यथा आम्हाला आत्मदहनाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी समृद्धीबाधित 363 गावांमधील बाधित शेतकरी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे करणार आहेत. त्यासाठी येत्या प्रजासत्ताक दिनी ग्रामसभांमध्ये विशेष ठराव केले जाणार आहेत. 
‘मुंबई-नागपूर समृद्धी एक्स्प्रेस वे’साठी दहाही जिल्ह्यांत आजमितीस 40 टक्क्यांच्यावर जमीनी अधिग्रहीत झाल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात येत आहे. मात्र, नाशिकसह, औरंगाबाद तसेच विदर्भातील काही जिल्ह्यांमधील शेतकर्‍यांचा या प्रकल्पाला विरोध असतानाही सरकारकडून दबाव आणला जात आहे.

प्रसंगी खोट्या केसेसही दाखल करून जमिनी अधिग्रहीत केल्या जात असल्याचा आरोप प्रकल्पबाधित शेतकर्‍यांनी केला आहे. सरकार याप्रश्‍नी कोणतीही गोष्ट ऐकून घ्यायच्या मनःस्थितीत नसल्याची धारणा शेतकर्‍यांची झाली आहे. त्यामुळे अखेरच्या टप्प्यात थेट आत्मदहनाचे हत्यारच शेतकर्‍यांनी उपसले आहे. येत्या प्रजासत्ताक दिनी प्रकल्पबाधित सर्व गावांमधील विशेष ग्रामसभांमध्ये आत्मदहन करू देण्याचा ठराव मांडण्यात येणार आहे. हे ठराव मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात येणार आहेत.  

10 जिल्ह्यांतील 363 गावांमधील साडेआठ हजार हेक्टर जमीन प्रकल्पासाठी अधिग्रहीत केली जाणार आहे. मार्चच्या पहिल्याच आठवड्यात सरकारने प्रकल्पाच्या शुभारंभाचा मुहूर्त काढला आहे. त्यामुळेच यापूर्वी 80 टक्के जमीन अधिग्रहणाचे उद्दीष्ट सरकारने डोळ्यासमोर ठेवले आहे. त्यादृष्टीने अधिग्रहणाची प्रक्रिया जलदगतीने करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनांना देण्यात आले आहेत. दरम्यान, दहाही जिल्ह्यांमध्ये आजमितीस 45 टक्क्यांच्यावर जमिनी अधिग्रहीत केल्याचा दावा सरकारतर्फे केला जात आहे. मात्र, सरकारकडून दिली जाणारी माहिती खोटी असून, प्रत्यक्षात वास्तव वेगळेच असल्याचे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. जमिनी अधिग्रहीत करताना सरकार कायदा पाळत नसून ‘तोडा फोडा आणि राज्य करा’ या उक्तीप्रमाणे कुटुंबांमध्ये फूट पाडत आहेत. या फुटीचा आधार घेत जमिनी अधिग्रहीत केल्या जात असल्याची भावना शेतकर्‍यांमध्ये आहे.


समृद्धीबाधित दहाही जिल्ह्यांमधील गावा-गावांमध्ये शेतकर्‍यांच्या बैठका सुरू आहेत. त्यातच आत्मदहन करण्याचा निर्णय घेऊन तसा ठराव 26 जानेवारीच्या विशेष ग्रामसभांमध्ये मांडला जाणार आहे. या ठरावामधून सरकारचा निषेध करतानाच आत्मदहनाच्या परवानगीसाठी संंबंधित ठराव राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात येणार आहेत.
- राजू देसले, समन्वयक, समृद्धी प्रकल्प विरोधी कृती समिती