Sat, May 30, 2020 22:28



होमपेज › Nashik › नाशिक महापालिका पुन्हा कर्जरोखे काढणार

नाशिक महापालिका पुन्हा कर्जरोखे काढणार

Last Updated: May 22 2020 11:32PM




नाशिक : ज्ञानेश्‍वर वाघ

कोरोनामुळे सर्वच क्षेत्र आर्थिक संकटात सापडलेले असताना, त्यापासून राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुढेही दैनंदिन खर्चासोबतच विकासकामांचा डामडौल सांभाळण्याची चिंता आहे. त्या अनुषंगाने नाशिक महापालिकेला महसुली आणि भांडवली खर्चासाठी वर्षाला 1100 कोटी लागणार आहे. त्या तुलनेत यंदा पुरेसा महसूल प्राप्त होतो की नाही याची शाश्‍वती नाही. यामुळे प्रशासन कर्जरोखे काढण्याच्या तयारीत असून, त्यासाठी एजन्सीची नेमणूक करण्यात येणार आहे. 

महापालिकेचे 2020-21 या वर्षाचे अंदाजपत्रक दोन हजार कोटींच्या पुढे गेले आहे. अद्याप महासभेत अंदाजपत्रक सादर न झाल्याने अंदाजपत्रक अडीच हजार कोटींपर्यंत जाऊ शकते. परंतु, सध्याची कोरोनामय स्थिती पाहता महासभेकडून आयुक्‍त आणि स्थायी समितीने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकावरच शिक्‍कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेचा महसूल हा शासनाकडून जीएसटीचा मिळणारा परतावा आणि घरपट्टी व पाणीपट्टीवर सर्वाधिक अवलंबून आहे. यात जीएसटीचा मे महिन्याचा परतावा अद्याप शासनाकडून मिळालेला नाही. शासनाकडेच गंगाजळी नसल्याने अद्याप हा निधी आलेला नाही.

त्यात दर आर्थिक वर्षात एप्रिल व मे महिन्यात महापालिकेला घरपट्टीतून 20 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होत असतो. यावेळी ही रक्‍कम अवघी साडेचार कोटींपर्यंत गेली आहे. यामुळे भविष्यातही महसूल पूर्णपणे मिळू शकेल की नाही याचा अंदाज नाही. यामुळेच महापालिका कर्जरोखे काढण्याच्या तयारीत असून, त्यासाठी एखाद्या सल्‍लागार संस्थेची नेमणूक करण्यात येणार आहे.  सध्या महापालिकेत 700 कोटींचा स्पीलओव्हर आहे. ही रक्‍कम महापालिकेला देणे आहे. रक्‍कम देण्यासाठी नसेल तर यातील अनेक विकासकामांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. यामुळे स्पीलओव्हरमधील कामे आणि यावर्षीच्या विकासकामे व योजनांसाठी महापालिकेला कर्जरोखे काढण्याची आवश्यकता भासू शकते.  

महापालिकेला साडेचार हजार कर्मचार्‍यांच्या पगारासाठी वर्षाकाठी 400 कोटी, तर सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांकरिता 100 कोटींची आवश्यकता असते. त्याचबरोबर पाणीपुरवठा, विद्युत, ड्रेनेज, उद्यान यासह विविध कामे व योजनांची देखभाल दुरुस्तीकरिता 600 कोटी रुपये लागतात. यामुळे 1100 कोटी वेतन आणि देखभाल यासाठीच महापालिकेला खर्च करणे आवश्यक असते. हा खर्च जाता महापालिकेकडे किती महसूल जमा होतो आणि त्यातून विकासकामे व योजनांसाठी किती पैसा हाती राहतो यावरच यावर्षीच्या विकासकामांचे धोरण महापालिकेला ठरवावे लागणार आहे.