Sat, Nov 17, 2018 22:37



होमपेज › Nashik › सत्ताधार्‍यांमागे कर-कर

सत्ताधार्‍यांमागे कर-कर

Published On: Apr 22 2018 1:13AM | Last Updated: Apr 21 2018 11:45PM



-ज्ञानेश्‍वर वाघ

महापालिकेच्या कर दरवाढीवरून सध्या सत्ताधारी भाजपाच्या मागे कर-कर लागली आहे. त्यातही भाजपामध्ये दोन गट पडल्याने दत्तक शहराची फरपट सुरू झाली आहे. महापालिका, राज्य आणि केंद्रात भाजपाची सत्ता आहे. आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर ही अशीच कामगिरी सुरू राहिली तर भाजपाला हा सर्व अतातायीपणा मारक ठरू शकतो. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ अशी स्वतंत्र ओळख सांगून वेगळेपण जपणार्‍या भाजपाला एक वर्षाच्या आतच अनेक अडथळ्यांची शर्यंत पार करावी लागत आहे. 

19 वर्षांत महापालिकेने एकदाही कर वाढविला नाही यामुळेच मालमत्ताकरात वाढ करण्याबरोबरच करयोग्य मूल्य वाढविण्यात आल्याचे प्रशासनातर्फे सांगितले जात आहे. ही झाली प्रशासनाची बाजू. मात्र, गेल्या 19 वर्षांत कर वाढ करूच नका, असे सामान्य नागरिकांनी प्रशासनाला कधी सांगितले नाही. तो त्या-त्या वेळचा राजकीय भाग झाला. 19 वर्षांत करवाढ झाली नाही म्हणून इतक्या वर्षांची करवाढ एकदाच करून शहरातील तमाम जनतेचा खिसा एकदाच रिकामा करायचा असा त्याचा अर्थ होत नाही. एखाद्या रुग्णाचा आजार ठीक करायचा असेल तर त्याला एकाच वेळी सर्व औषध दिले जात नाही. त्यासाठी डोस ठरवून दिला जातो. येथे मात्र मनपा प्रशासनाकडून एकाच वेळी कररूपी डोस देऊन नाशिककरांची तब्येत बिघडविण्याचे काम सुरू आहे.

मालमत्ताकरात वाढ केली असे नाही. सध्या आहे त्यापेक्षा 18 टक्के करवाढ निवासी क्षेत्रासाठी लागू केलेली आहे. अनिवासी आणि औद्योगिक वसाहतीसाठी यापेक्षा आणखी वाढीव दर लागू झाला आहे. असे असताना पुन्हा करयोग्य मूल्यवाढ करण्याचे खरे तर काहीच प्रयोजन नव्हते. नाशिक व्यतिरिक्‍त नगर, नवी मुंबई, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली या महापालिकांच्या मालमत्ता कराची आकडेवारी प्रशासनाकडून सांगितली जाते. परंतु, या सर्व महापालिकांची आणि नाशिकच्या मालमत्तांच्या मूल्यांकनाची बरोबरी होऊच शकत नाही. मुळात मालमत्ता करवाढ केलेली असताना करयोग्य मूल्यवाढ करून नाशिककरांना प्रशासनाने झटका दिला आहे. यामुळेच सर्वच नाशिककर आता शहर विकास आराखडा अन्याय निवारण कृती समितीच्या झेंड्याखाली एकत्र येऊन लढा देत आहेत.

या लढ्याची धार तीव्र होत असल्याने प्रशासनाने ग्रीन झोनवर करयोग्य मूल्य आकारले जाणार नाही, असे स्पष्ट करत पिवळ्या पट्ट्यातील जमिनी व मोकळ्या भूखंडांवर 20 पैसे प्रति चौ. फूटप्रमाणे कर आकारला जाणार असल्याचे सांगितले आहे. परंतु, सध्याची स्थिती पाहता नाशिक क्षेत्रात ग्रीन झोनची जमीन खूपच कमी आहे. पिवळ्या पट्ट्यात 50 टक्के क्षेत्राचा समावेश आहे. त्यातही शहर विकास आराखडा तयार करताना शेतजमिनींचे रूपांतर पिवळ्या पट्ट्यात करा यासाठी कोणा शेतकर्‍याने कधी खटाटोप केलेला नाही. यामुळे जमिनी पिवळ्या पट्ट्यात गेल्याने त्यांना खूप किंमत येऊन शेतकरी गर्भश्रीमंत होतील असा आभास निर्माण करून त्याविषयी कुणाच्या पोटात दुखण्याचे काहीच कारण नाही. शेतकर्‍यांच्या वाडवडिलांच्या जमिनी आहेत. यामुळे त्यातून महसूल मिळवून महापालिकेचा विकास साध्य करण्याचा प्रयत्न कुणी करू नये.

मनपाचा हा जिझिया कर रद्द व्हावा यासाठी शहरातील सामान्य नागरिक, डॉक्टर्स, वकील, उद्योजक, व्यापारी, विविध संघटनांचे पदाधिकारी तसेच राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी एकवटले आहेत. त्यातून येत्या 23 एप्रिलला महापालिकेवर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याने शहर विकास आराखड्यासाठी काढण्यात आलेल्या मोर्चानंतरचा दुसरा मोठा मोर्चा ठरेल. प्रशासनाने घेतलेले अनेक निर्णय हास्यास्पद म्हणावे असे आहेत. महापालिका अधिनियम व नगररचना कायद्यानुसार प्रत्येक इमारत असो की बंगला त्या ठिकाणी सामासिक अंतर व पार्किंगची जागा सोडावी लागते. मग अशा जमिनींवर कर लादण्याचा मनपाचा अर्थ कळू शकलेला नाही. केवळ इमारत व जमिनीवर कर लावण्याची तरतूद अधिनियमात असल्याने जमीन या अर्थाने पार्किंग व सामासिक जागा तसेच शेतजमिनीचा विचार मनपातील अधिकार्‍यांनी केला असेल तर त्यांच्या बुद्धीची कीव करावी लागेल.

नवीन घेणारा माणूस स्वत:च्या अनेक स्वप्नांना मुरड घालून मुलाबाळांच्या पोटाला चिमटा देऊन घर खरेदी करतो. यामुळे नवीन आणि जुन्या घरांमध्ये भेद करण्याचा मनपाचा विचारही अनाकलनीय आहे. घर कोणतेही असो, मग ते जुने असो की नवीन. बांधकाम नियंत्रण नियमावलीनुसार शहरातील सहा आणि साडेसात मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवरील लेआउटला एफएसआय नाही. असे असताना या रस्त्यांवर बांधकाम केल्यास सामासिक अंतर म्हणून सहा मीटर जागा सोडावी लागते आणि नियमानुसार सोडलेल्या या जागेला घरपट्टी लागू करणे ही मनपाची कार्यवाहीच चुकीची आहे. यामुळे सत्ताधारी भाजपाकडून खरेतर त्यासंदर्भात तत्काळ निर्णय होणे आवश्यक आहे. असे असताना सत्ताधारीच न्यायालयाची भाषा करत असल्याने हाती असलेली सत्ता काय कामाची असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. नाशिककरांना विकास हवा आहे. त्याविषयी कुणाचेच दुमत असण्याचे काहीच कारण नाही. परंतु, विकासाची एक-एक पायरी चढण्याऐवजी एकाच वेळी अनेक पायर्‍या चढण्याच्या नादात शहराचा विकास तोंडघशी पडायला नको आणि त्याचा विनोदही व्हायला नको. एवढी काळजी घेतली तर नाशिककर नक्‍कीच तुमच्या बरोबर असतील.
 

Tags : nashik, nashik news, Nashik Municipal Corporation, tax, hike,