Tue, Nov 20, 2018 03:39



होमपेज › Nashik › आक्रमक महासभेसमोर प्रशासन झाले निरुत्तर !

आक्रमक महासभेसमोर प्रशासन झाले निरुत्तर !

Published On: Apr 24 2018 1:06AM | Last Updated: Apr 23 2018 10:55PM



नाशिक : प्रतिनिधी

मनपा प्रभाग 13 च्या पोटनिवडणुकीच्या आचारसंहितेत आयुक्‍तांनी करयोग्य मूल्य ठरविण्याबाबत अध्यादेश काढताना निवडणूक आयोगाची परवानगी घेतली होती का? आणि आचारसंहितेत अशा प्रकारचा प्रभाव टाकणारा निर्णय घेता येतो का, असे प्रश्‍न उपस्थित करत महासभेने प्रशासनातील सर्वच अधिकार्‍यांना निरुत्तर केले. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्‍नावर एकाही अधिकार्‍याने उत्तर देण्याचे धाडस न दाखविल्याने प्रशासनाकडून झालेली मोठी चूक समोर आली. यामुळे आता या प्रकरणाने प्रशासनातील संबंधित अधिकारी निवडणूक आयोगाच्या फेर्‍यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झालाी आहे.

मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहरातील मोकळी मैदाने, पार्किंग, सामासिक अंतर आणि पिवळ्या पट्ट्यातील शेतजमिनींवर कर लादण्याचा निर्णय घेत 1 एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. आयुक्‍तांच्या या निर्णयाच्या विरोधात संपूर्ण नाशिककर एकत्र येऊन असंतोष व्यक्‍त करत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून महापौर रंजना भानसी यांनी प्रशासनाला पत्र देत करवाढ विषयावर विशेष महासभा घेण्याबाबत पत्र सादर केले होते. त्यानुसार सोमवारी महासभा घेण्यात आली. परंतु, विधान परिषदेच्या निवडणुकीमुळे अशी महासभा घेता येते. परंतु, त्यात धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही, असे पत्र प्रशासनाने तत्काळ जिल्हा प्रशासनाकडून मागवत महासभेचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला होता. हाच धागा पकडत महासभेतील सदस्यांनी प्रशासनाला आचारसंहितेच्या कैचीत पकडले.

शिवसेनेचे सदस्य सुधाकर बडगुजर व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते गजानन शेलार यांनी प्रभाग 13 च्या पोटनिवडणुकीच्या आचारसंहितेचा मुद्दा उपस्थित केला. ही आचारसंहिता सुरू असताना आयुक्‍तांनी 1 एप्रिल रोजी आदेश क्रमांक 522 ची अधिसूचना काढता येते का, असा प्रश्‍न निवडणुकीचे अधिकारी तथा उपायुक्‍त रोहिदास बहिरम यांना केला. त्यावर बहिरम यांनी स्पष्ट उत्तर देण्यास टाळाटाळ करत 13 मार्च ते 9 एप्रिलपर्यंत आचारसंहितेचा कालावधी असल्याचे सांगितले. आयुक्‍त तुकाराम मुंढे महासभेला हजर नसल्याने त्यांच्या जागी प्रभारी म्हणून बसलेले अतिरिक्‍त आयुक्‍त रमेश पवार यांनी संबंधित आचारसंहिता ही केवळ प्रभाग 13 पुरतीच मर्यादित होती, असे उत्तर देत सदस्यांना गप्प करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर सदस्यांनी असे असेल तर मग करयोग्य मूल्य लागू करण्याचा अध्यादेश प्रभाग 13 मधील मतदारांना लागू नाही का? की ते मनपा हद्दीबाहेरील नागरिक आहेत असा प्रश्‍न उपस्थित करत प्रशासनाने याचा खुलासा करावा, अशी सूचना महापौरांना केली.

महापौर भानसी यांनी अधिकार्‍यांना उत्तर देण्याचे आदेश दिले. त्यावर मूल्य निर्धारण व करसंकलन उपायुक्‍त रोहिदास दोरकुळकर, अतिरिक्‍त आयुक्‍त रमेश पवार, प्रशासन उपायुक्‍त महेश बच्छाव व निवडणूक निर्णय अधिकारी बहिरम या चारही अधिकार्‍यांना काय उत्तर द्यावे हे सुचेना. खात्री करून उत्तर देतो, कृपया मला समजून घ्या, असे बच्छाव यांनी सभागृहाला आर्जव केले. तर बहिरम यांनी हाताच्या इशार्‍यानेच मला कोंडीत पकडू नका, असे सांगत गप्प राहणे पसंत केले. आयुक्‍तांनी सुमोटो कर वाढ लागू केली आहे. रेडीरेकनरच्या दरावरून प्रशासनाने हा निर्णय घेतला असून, आचारसंहितेचा भंग केल्याने तसेच कोणतेही अधिकार नसताना निर्णय घेतल्याने तो रद्द करावा, अशी मागणी बडगुजर यांनी केली. 

आयुक्‍तांनी घेतलेल्या निर्णयाने शहरात अशांतता पसरली आहे. शेतकर्‍यांचा कुणी अंत पाहू नये, असे आवाहन सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी केले. प्रशासनाचे डोके ठिकाणावर नाही. नाशिककरांना मनपाच्या दारावर यावे लागणे ही बाब लाजिरवाणी आहे. सत्ताधार्‍यांचा लगाम नाही. त्यामुळेच प्रशासनाचे फावत असून, ते नागरिकांमध्ये फूट पाडत असल्याचा आरोप अजय बोरस्ते यांनी केला. कोणताही निर्णय घेण्याचे अधिकार केवळ महासभेलाच आहे. यामुळे आमच्या अधिकारांचे हनन आम्ही प्रशासनाला करू देणार नाही. महासभा व स्थायी समितीने घेतलेल्या निर्णयाचे पालन करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असल्याचे सदस्य गुरुमित बग्गा यांनी सांगितले. मनपाने अंबड व सातपूर एमआयडीसीतील उद्योग व कारखानदारांना नोटिसा पाठविल्याने ते धास्तावले असून, मनपाच्या करवाढीने औद्योगिक वसाहत उद्ध्वस्त होऊन कामगार बेरोजगार होण्याची भीती सलीम शेख यांनी व्यक्‍त केली.

अन्यायकारक करवाढीचा निषेध करत शेतीचे नुकसान झाले तर कर घेणारी महापालिका नुकसानभरपाई देणार का असा प्रश्‍न उद्धव निमसे यांनी विचारला. तर डॉ. हेमलता पाटील यांनी प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या मनमानी कारभाराचा निषेध नोंदविला. उपमहापौर प्रथमेश गिते यांनीही प्रशासनाच्या कारभाराचा निषेध करत जनआंदोलनाला पाठिंबा दिला. शेतकरी शेतसारा भरत असताना दुसरा कर कशासाठी अशी विचारणा करत प्रशासकीय राजवटीचा शशिकांत जाधव यांनी निषेध केला. सिडकोसारख्या कामगार वसाहतीत पुरेसे उत्पन्न नसणारे नागरिक मनपाचा वाढीव कर कसा भरणार असा प्रश्‍न मुकेश शहाणे यांनी उपस्थित केला. शिवसेना गटनेते विलास शिंदे यांनीही मनमानी कारभार करणार्‍या प्रशासनाचा खरपूस समाचार घेतला. आरोग्य सभापती सतीश कुलकर्णी यांनी प्रशासनाच्या एकाधिकारशाहीविषयी नाराजी व्यक्‍त केली.

प्रशासनाकडून संभ्रम निर्माण केला जात आहे. महासभा व स्थायी समितीलाच अधिकार असूनही प्रशासनाने कायद्याचे उल्लंघन केले असल्याने प्रशासनाची अधिसूचना बेकायदेशीर असल्याचे अजिंक्य साने यांनी सांगितले. तसेच संकेतस्थळावर विना तारीख असलेली नोटीस प्रसिद्ध करून प्रशासन करवाढीबाबत नागरिकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. चर्चेत बापू सोनवणे, कल्पना पांडे, दीपाली कुलकर्णी, प्रतिभा पवार, चंद्रकांत खाडे, सत्यभामा गाडेकर आदींनी सहभाग घेतला.