नाशिक : प्रतिनिधी

गावठाणमधील नदीकाठ तसेच लाल व निळ्या पूररेषेतील मिळकतींच्या पुनर्विकासासाठी आता मिळकतधारकांना महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडूनच ‘ना हरकत दाखला’ मिळणार आहे. त्यासाठी जलसंपदा विभागाकडे जाण्याची गरज नाही. बांधकाम नियंत्रण नियमावलीतील या महत्त्वपूर्ण बदलामुळे अनेक मिळकतधारकांना दिलासा मिळणार आहे.

नवीन बांधकाम नियंत्रण नियमावलीतील काही तरतुदींमुळे बांधकाम व्यवसाय आणि मिळकतधारक अडचणीत सापडले होते. तसेच संबंधित तरतुदींबाबत नगररचना विभागाकडेही स्पष्टीकरण नसल्याने यासंदर्भात नगररचना विभागाने सहसंचालक प्रतिभा भदाणे यांच्याकडे मार्गदर्शन मागितले होते. त्यानुसार सहसंचालकांकडून नगररचना विभागाला 14 मुद्यांबाबतचे स्पष्टीकरण प्राप्‍त झाले आहे. त्यात अनेक महत्त्वाचे बदल सुचविल्याने अनेकांना दिलासा मिळणार आहे. प्लॉटची उपविभागणी करून त्यात रो हाउस प्रस्तावित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

बांधकाम परवानगी घेतल्यानंतर चार वर्षांची मुदत संपल्यास आता पुन्हा नूतनीकरणासाठी परवानगी घेण्याची गरज नाही. बांधकाम व्यावसायिक वा मिळकतधारक आता थेट बांधकाम पूर्णत्वासाठी अर्ज करू शकतात. गावठाण भागातील नदीकाठच्या तसेच लाल व निळ्या पूररेषेत येणार्‍या मिळकतधारकांना मालमत्तेचा पुनर्विकास करायचा झाल्यास यापूर्वी जलसंपदा विभागाचा ना हरकत दाखला घेणे बंधनकारक होते. परंतु, आता नवीन बदलानुसार मनपाचा नगररचना विभागच अशी परवानगी देऊ शकणार आहे. याचा फायदा पंचवटी व जुने नाशिक भागातील मालमत्ताधारकांना मिळणार आहे. 15 मीटरपेक्षा उंच व 24 मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या इमारतींना याआधी दोन जिने काढावे लागायचे. आता त्यातून अग्निशमनसाठीचा जिना रद्द करण्यात आला आहे.