होमपेज › Nashik › नाशिक : वाळू ठेकेदारांची डोकेदुखी वाढली

नाशिक : वाळू ठेकेदारांची डोकेदुखी वाढली

Published On: Dec 08 2017 6:39PM | Last Updated: Dec 08 2017 6:39PM

बुकमार्क करा





नाशिक : प्रतिनिधी

वाळू ठिय्या दिलेल्या घाटांच्या तसेच आसपासच्या परिसरातील पर्यावरण रक्षणासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करणार याचा सविस्तर अहवाल ठेकेदाराकडून घ्यावा. त्यानंतरच प्रत्यक्ष वाळू उपश्याला परवानगी बहाल करावी, असे स्पष्ट आदेश राष्ट्रीय हरीत लवाद (एनजीटी) दिले आहेत. त्यामूळे नव्यानेच 6 वाळू ठिय्या घेतलेल्या ठेकेदारांची डोकेदुखी वाढली आहे. देशातील नद्या तसेच पर्यावरण रक्षणासाठी पुढाकार घेणार्‍या राष्ट्रीयहरीत लवादाने आता वाळू घाट लिलाव केल्या जाणार्‍या नद्यांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यानुसार संबंधित ठेका दिलेल्या नद्यांच्या भागातील पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी आता वाळू ठेकेदारांवर सोपविण्यात आली आहे.

लिलावात घाट घेतलेल्या ठेकेदारांना नदीतून कशाप्रकारे वाळूचा उपसा करणार आहे, उपश्यामुळे पात्राच्या होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कोणत्याप्रकारच्या उपाययोजना केल्या जाणार तसेच नदी घाट तसेच आसपासच्या परिसरातील पर्यावरण रक्षणासाठी कोणती काळजी घेणार याबाबतचा सविस्तर अहवाल तयार करावा लागणार आहे. हा अहवाल तयार करण्यासाठी संबंधित ठेकेदारांनी पर्यावरण विभाग तसेच इतर विभागाची मदत घेणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच हा अहवाल जोपर्यंत ठेकेदार जिल्हा गौण खनिज विभागाला सादर करत नाही तोवर प्रत्यक्ष नदीतून त्याला वाळूचा ऊपसा करता येणार नाही. जिल्ह्यात गेल्या दोन ते तीन वर्षापासून ई-ऑक्शनद्वारे घाटांचे लिलाव करण्यात येतात. मात्र, ही प्रक्रिया किचकट व वेळखाऊ असल्याने ठेकेदारांनी लिलावाकडे पाठ फिरवली आहे. गतवर्षी 15 घाटांच्या लिलावातून प्रशासनालाकेवळ 1 कोटी 27 लाखांचा महसुल मिळाला होता. तर दोनच दिवसांपुर्वी उघडण्यात आलेल्या ऑनलाईन निविदांमध्ये 24 पैकी केवळ 6 घाटांचे लिलाव होऊ शकले. त्यातून 23 लाखांचे उत्पन्न प्रशासनाच्या तिजोरीत जमा झाले होते. त्यामुळेच 18 घाटांसाठी पुन्हा नव्याने लिलाव बोलविण्याची नामुष्कीप्रशासनवर आली आहे.

राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या नवीन नियमामुळे लिलावात गेलेल्या 6 ठेक्यांसाठी पहिल्यांदा ठेकेदारांना अहवाल तयार करावा लागणार आहे. त्यानंतरच प्रत्यक्षात वाळू उपसा करता येणार आहे. या सर्व प्रक्रियेत किमान दोन आठवड्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच ठेकेदारांच्या कोंडीत भर फडली आहे.