Tue, Nov 20, 2018 21:54



होमपेज › Nashik › मनपा आयुक्‍त मुंढे करवाढीवरून बॅकफूटवर

मनपा आयुक्‍त मुंढे करवाढीवरून बॅकफूटवर

Published On: Apr 14 2018 1:41AM | Last Updated: Apr 13 2018 11:33PM



नाशिक : प्रतिनिधी

मोकळे भूखंड व शेतजमिनीवर करयोग्य मूल्य लादण्याच्या भूमिकेवर ठाम असलेले मनपा आयुक्‍त तुकाराम मुंढे शुक्रवारी (दि.14) काही अंशी बॅकफूटवर आले. ग्रीन झोनमधील शेतीवर कर न लावण्याचा निर्णय आयुक्‍तांनी घेतला असला तरी मोकळे भूखंड व पिवळ्या पट्ट्यातील शेतजमिनीवर 40 ऐवजी 20 पैसे कर ठेवण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. आपल्या या लवचिक भूमिकेमुळे संतप्‍त शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाची धार कमी होईल, असे प्रशासन गृहीत धरत असले तरी संघर्ष कायम ठेवण्याचा इरादा शेतकर्‍यांनी व्यक्त केला आहे. 

पंधरा दिवसांपासून महापालिका आणि शहरातील मिळकतधारक व शेतकरी यांच्यात करवाढीच्या निर्णयावरून धुसफुस सुरू आहे. मनपाविरोधातील वाढता असंतोष तत्काळ लक्षात घेता शहरातील नागरिक, शेतकरी, मनपा पदाधिकारी तसेच नगरसेवकांच्या विरोधाची धार कमी करण्यासाठी मनपा आयुक्‍तांनी पत्रकार परिषद घेत करयोग्य मूल्य निश्‍चित करण्याच्या निर्णयावरून एक  पाऊल मागे घेतले. त्यानुसार शहरातील ग्रीन झोनमध्ये असलेल्या शेतीवर कोणत्याही प्रकारचा कर लावला जाणार नसल्याचे आयुक्‍त मुंढे यांनी स्पष्ट केले.

परंतु, मोकळे भूखंड आणि पिवळ्या पट्ट्यात असलेल्या शेतजमिनीला 20 पैसे प्रतिचौ. फूट प्रमाणे करयोग्य मूल्य आकारले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे केवळ प्रमाण कमी करून कर आकारणीवर मात्र, आयुक्‍त आजही ठाम आहेत. ग्रीन झोनमध्ये शेतीव्यतिरिक्‍त इमारत असेल किंवा एखादा उद्योग (दुग्धव्यवसाय व कुक्कुटपालन सोडून) सुरू असेल तर त्यावर कर आकारणी केली जाईल, असे आयुक्‍तांनी सांगितले. त्याचबरोबर इमारतींचे सामासिक अंतर आणि पार्किंगसह इतरही मोकळ्या भूंखडांवरदेखील 20 पैसे प्रति चौ. फूट इतका दर आकारला जाणार आहे. यामुळे शहर तसेच परिसरातील नागरिक व शेतकर्‍यांच्या डोक्यावरील कराचा बोजा मनपाने कायम ठेवला आहे. 

करासाठी शेती विकायची का? 

शहर विकास आराखड्यानुसार शेती क्षेत्र (हिरवा पट्टा) केवळ 16.98 टक्के म्हणजे 4542.59 हेक्टर इतके असून, त्या तुलनेत रहिवास (पिवळा पट्टा) क्षेत्र 47.99 टक्के म्हणजेच 12,835.78 हेक्टर इतके आहे. यामुळे हिरवा पटट्ट्याचे प्रमाण पाहता करयोग्य मूल्य न लावण्याच्या निर्णयाचा लाभ अत्यंत अल्प शेतकर्‍यांना होणार आहे. तर सर्वाधिक क्षेत्र असलेल्या पिवळ्या पट्ट्यात आजही हजारो शेतकरी शेतीव्यवसाय करत आहेत. मग असे शेतकरी 20 पैसे प्रतिचौ. फूट प्रमाणे एकरी 60 ते 70 हजार रुपये कोठून भरणार? त्यासाठी त्यांनी शेती विकायची का असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

मंत्रालयातूनच आला सांगावा 

शहरात करवाढीवरून सुरू असलेले रामायण पाहता सत्ताधारी गटाच्या अनेक पदाधिकारी व नगरसेवकांनी पक्षश्रेष्ठींकडे तक्रारी केल्या तसेच माहिती पोहोचती केली. नागरिकांचा असंतोष पाहता पक्षाला फटका बसू नये यासाठी मंत्रालयातूनच सूत्रे फिरली आणि मनपाकडून काहीशी तीव्र झालेली धार कमी करण्याच्या उद्देशाने प्रशासनाला निर्णय जाहीर करावा लागला, अशी चर्चा आता सुरू आहे.

आयुक्‍त म्हणतात, मीच खरा 

विशेष म्हणजे हे पाऊल मागे घेताना आयुक्‍तांनी त्याचा ठपका इतरांवरच ठेवला. नागरिक, पदाधिकारी व प्रसारमाध्यमे चुकीचा अर्थ घेत असल्याने त्यात आपल्याला काही बदल करावे लागल्याचे सांगत आयुक्‍तांनी आपलेच खरे करून सांगितले. तुम्ही माझे परिपत्रक वाचा, मी तसे म्हणालोच नव्हतो, तुमचा गैरसमज झाला आहे अशा प्रकारचे अनेक मुद्दे उपस्थित करत आयुक्‍त करवाढीच्या मुद्यावरून काहीसे लवचिक झाले.

 

Tags : nashik, nashik news,  Municipal commissioner munde, tax,