Sun, Sep 23, 2018 06:23



होमपेज › Nashik › झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी प्राधिकरण स्थापन करण्याचे पत्र

झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी प्राधिकरण स्थापन करण्याचे पत्र

Published On: Sep 09 2018 2:13AM | Last Updated: Sep 08 2018 11:00PM



नाशिक : प्रतिनिधी

शहरातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन होण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करून झोपडपट्टी पुनर्वसन सुधारित प्रारूप नियमास मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी मनपा आयुक्‍त तथा नाशिक महापालिका स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे संचालक तुकाराम मुंढे यांनी शासनाकडे पत्राद्वारे केली आहे. 

शासनाने मंजूर केलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीत झोपडपट्टी पुनर्वसन नियमावलीचा खंड स्थगित ठेवून उर्वरित नियमावलीलाच मंजुरी दिली आहे. नाशिक शहरातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्याकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन नियमास मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या नियमास मान्यता मिळण्यासाठी मनपा आयुक्‍तांनी 24 ऑगस्ट रोजी शासनास पत्र पाठवून स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करणे व सुधारित प्रारूप नियमास मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. 

पुनर्वसन नियमास मंजुरी मिळाल्यास संबंधित झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन होऊन रहिवाशांना मुबलक प्रमाणात घरे उपलब्ध होतील. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेनुसार (हाउसिंग टू ऑल) 2022 पर्यंत सर्वांना घरे मिळण्याचे उद्दिष्ट व स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल व नाशिक शहरास झोपडपट्टी मुक्‍त शहर असे संबोधता येईल.

नाशिक शहरामधील सर्व झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण 2017-18 मध्ये करण्यात आले. त्यानुसार एकूण 167 झोपडपट्ट्या आहेत. त्यापैकी आठ झोपडपट्ट्या या बेसिक सर्व्हिसेस फॉर अर्बन पूअर (बीएसयूपी) अंतर्गत विकसित होऊन तेथील झोपडपट्टीधारकांना देण्यात आलेल्या आहे. उर्वरित 159 झोपडपट्ट्यांची नोंदणी करून या झोपडपट्ट्यांचा समावेश प्रधानमंत्री आवास योजनेत केलेला आहे. या 159 झोपडपट्ट्यांची लोकसंख्या एक लाख 94 हजार 368 आहे व त्यात एकूण 55,520 कुटुंबांचा समावेश आहे.