Thu, Sep 20, 2018 03:50



होमपेज › Nashik › मराठा विद्यार्थी वसतिगृह प्रस्तावित जागेवरच 

मराठा विद्यार्थी वसतिगृह प्रस्तावित जागेवरच 

Published On: Aug 17 2018 1:36AM | Last Updated: Aug 16 2018 11:07PM



नाशिक : प्रतिनिधी

जुन्या गंगापूर नाका येथील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहामुळे परिसरातील शांतता धोक्यात येणार आहे. ज्येष्ठ नागरिक व मुलांनाही अडचण निर्माण होणार असल्याचे सांगत पाटील पार्कमधील रहिवाशांनी प्रस्तावित वसतिगृहास विरोध दर्शविला आहे. रहिवाशांनी याबाबत गुरुवारी (दि.18) जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. मात्र, संबंधित जागेवर वसतिगृह उभारण्याबाबत राज्यस्तरावरूनच आदेश देण्यात आले आहे. त्यामुळे वसतिगृह आहे, त्या जागेवर उभे राहणार असल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. 

मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यभर मोर्चे निघत असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्या-जिल्ह्यात वसतिगृह उभारण्याची घोषणा केली. त्यानुसार मेरी येथील इमारतींमध्ये सध्या जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांसाठी तात्पुरते वसतिगृह सुरू करण्यात येत आहे. जुन्या गंगापूर नाक्यावरील पाटील पार्क परिसरात यूएलसीच्या 848 चौरस मीटर जागेवर कायमस्वरूपी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने त्याला मान्यताही दिली आहे. मात्र, स्थानिकांच्या विरोधामुळे या वसतिगृहावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

वास्तविक यूएलसीची ही जागा 1998 मध्ये ग्राहक न्यायालयाने मागितली होती. मात्र, काही कारणास्तव हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला गेला. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानेदेखील त्यांच्या कार्यालयासाठी संबंधित जागा देण्याची मागणी केली होती. परंतु, शासनाच्या नियमानुसार यूएलसीच्या जागांवर सरकारच्या घरकुल आवास योजना राबविण्याचा नियम आहे. त्यानुसार प्रथम म्हाडाला संबंधित जागेबाबत विचारणा करण्यात आली. मात्र, केवळ जागा हवी असल्याचे पत्र म्हाडाने जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केले. दरम्यानच्या काळात आमदार देवयानी फरांदे यांनी सरकार दरबारी पाठपुरावा करत संबंधित जागा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी मंजूर करून आणली. मात्र, याच जागेवरून आता वादाला तोंड फुटले असून, स्थानिकांनी शांततेचा व सुरक्षितेतच्या नावावर वसतिगृहाला विरोध केला आहे. परंतु, या जागेवर वसतिगृहाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे तेथे वसतिगृह उभे राहणार असे जिल्हाधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले आहे.