Tue, Nov 20, 2018 21:07



होमपेज › Nashik › विशेष विषयांवरील एकी, अपशब्दांनी गाजली महासभा

विशेष विषयांवरील एकी, अपशब्दांनी गाजली महासभा

Published On: Jan 21 2018 2:51AM | Last Updated: Jan 21 2018 1:05AM



मालेगाव : प्रतिनिधी

सत्ताधारी गटाची आयुक्तांविषयीची नाराजी, नियमावर बोट ठेवत विरोधकांची कोंडी करण्याचा झालेला प्रयत्न, व्यक्ती-संस्थांशी निगडीत लाभांचे विषय मंजुरीसाठी घडविलेले एकीचे दर्शन आणि भाजप सदस्यांनी स्वानुभवी दाखला देत समन्यायाची केलेल्या मागणीवर त्वेषात काँग्रेस नगरसेवकाने केलेला अपशब्दांचा प्रयोग अशा विविध प्रचलित प्रथेनुसार मालेगाव महापालिकेची शनिवारीची महासभा गाजली. विशेष म्हणजे सत्ताधारी गटाच्या नगरसेवकाने बोलण्याची संधी न मिळाल्याने स्वत:ची शिफारस असलेल्या विषयांवर चुप्पी साधत अप्रत्यक्षपणे निषेध नोंदवला.

मनपाच्या जुन्या इमारतीतीत सभागृहात महापौर शेख रशीद यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी 4 वाजता सभेला प्रारंभ झाला. प्रारंभी दिवंगतांना आदरांजली वाहण्यात आली. नगरसेवक राजाराम जाधव यांनी स्वच्छता विभागातर्फे केल्या जात असलेल्या औषध फवारणीचे द्राव्य सभागृहाला दाखवत ते पाणी आहे की औषध हेच समजत नाही. औषध फवारणीचा केवळ देखावा होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तर एमआयएमचे गटनेते डॉ. खालीद परवेज यांनी विकास आराखड्यातील रस्त्याची सात महिन्यांपासून मोजणी रखडल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. याप्रसंगी अधिकार्‍यांच्या अचानक बदल्या होतात, पदभार बदलले जातात, त्यामुळे कामे रखडत असल्याचीही तक्रार झाली. नगररचनाकार संजय जाधव यांनीदेखील आपल्याकडे या विभागाचा अलिकडेच पदभार आल्याचे वक्तव्य केल्याने सदस्यांबरोबर महापौर ही संतप्त झाले. त्यांनी थेट आयुक्त संगिता धायगुडे यांनाच ठोस उत्तर देण्याची सूचना केली. अखेर उपअभियंता जाधव यांनी पंधरा दिवसात मोजणीची कार्यवाही पूर्ण करण्याचा शब्द दिला. तर आयुक्तांनी कायद्यानुसार विहित वेळेत कार्यवाही न झाल्यास कारवाईचा इशारा देऊन सदस्यांचे समाधान केले.

मूळ विषय पत्रिकेतील विषयांवर चर्चेला सुरुवात होऊन नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत 12 कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. गिरणा पाणी पुरवठा योजनेतून सायने येथील औद्योगिक विकास महामंडळास प्रती एक हजार लिटर शुद्ध पाणी 39.76 रुपये या दराने पुरविण्यास देखील मंजुरी दिली गेली. प्राथमिक सोयी सुविधांसाठी विशेष अनुदानातून शिल्लक 89 लाख 83 हजार 849 रुपयांच्या नव्याने प्रस्तावित प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. मनपाला मंजूर 75 लाख रुपयांच्या अनुदानातून प्रस्तावित कामांनादेखील मंजुरी दिली गेली.
वॉटर ग्रेस कंपनीच्या असमाधानकारक कामाच्या चौकशीसाठी प्रशासनाने दोन महिने मुदतवाढीची मागणी केली. शहरात स्वच्छता अभियान राबवले जात आहे. अशा परिस्थितीत स्वच्छता ठेकेदार नियमानुसार सेवा देत नसेल तर प्रशासन उद्दीष्ट कसे गाठू शकेल. वॉटरग्रेसविषयी नगरसेवकांबरोबरच शहरवासीयांच्या तक्रारी असल्याने सदरचा ठेका रद्द करावा, त्यासाठी आवश्यक ती प्रशासकीय तयारी पूर्ण करावी. त्याचबरोबर शहर स्वच्छतेसाठी पर्यायी यंत्रणादेखील उभारली जाण्याची आवश्यकता सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिली. 

आयुक्तांनी ठेका रद्दबातल ठरविण्याचा विषय चौकशीनंतरच स्पष्ट होईल. त्यासाठी कायदेशीर अभ्यास करावा लागेल. त्यात तीन महिन्यांपर्यंत वेळ जाऊ शकतो, असे निवेदन केले. त्याप्रमाणे चौकशीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली गेली. परंतू, त्यानंतर पुन्हा अशी वाढ दिली जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.सत्ताधारी गटातील सदस्यांबरोबरच महापौरांनी बहुतांश विषयांवरील चर्चेत विभागप्रमुखांऐवजी आयुक्तांनीच उत्तर देण्याचा आग्रह धरला. त्याला गत काळातील अंतर्गत वादाची पार्श्‍वभूमी असल्याचे बोलले गेले.

आर्थिक नुकसान अधिकार्‍यांकडून वसूल करा
महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीवर शिवसेनेच्या नगरसेविका अ‍ॅड. ज्योती भोसले यांनी चर्चा घडवून आणली. लेखाधिकारी कमरुद्दीन शेख यांनी उत्पन्नाचा आढावा सादर केला. त्यात सदस्यांनी त्रुटी काढल्या. विविध न्यायालयीन प्रकरणात योग्य पाठपुरावा केला न गेल्याने महापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले. ते संबंधित अधिकार्‍यांकडून वसूल करण्याचीही मागणी झाली. एका कोर्ट प्रकरणात पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधींच्या संगनमतावर बोट ठेवल्याची माहिती सहाय्यक आयुक्त राजू खैरनार यांनी दिल्याने सर्वच सदस्य आक्रमक झाले. उपमहापौर सखाराम घोडके, ज्येष्ठ नगरसेवक युनूस इसा यांनी भूसंपादन वाढीव मोबदल्याच्या प्रकरणात स्वत: केलेल्या वाटाघाटीचे प्रयत्नांचा दाखला देत प्रशासनाने वेळकाढू धोरण केल्याचा दावा केला. त्यामुळे पदाधिकार्‍यांना दोषी धरणे चुकीचे आहे. तसे असेलच तर प्रशासनाने संबंधित लोकप्रतिनिधींची नावे जाहीर करावीत, असे आव्हानही दिले. महापौरांनी हस्तक्षेप करत काही प्रकरणात अनामत रक्कमच घेतलेली नसल्याने वसुली कशी करणार असाही प्रश्‍नच असल्याचे स्पष्ट केले. 

महागटबंधनच्या गटनेत्याचे सदस्यत्व रद्द करावे
गुरुवार वार्डातील मनपा मालकीच्या जागेवर खासगी चिराग प्रायमरी स्कूलने अनधिकृत बांधकाम केले आहे. ती शाळा बंद करून जागा ताब्यात घेण्याची मागणी नगरसेवक शेख माजिद यांनी केली. ही शाळा महागटबंधनचे गटनेते बुलंद एकबाल हे अध्यक्ष असलेल्या संस्थेची आहे. 1994 मध्ये 30 वर्षांच्या कराराने ती संस्थेला दिली गेली. त्याचे आजपर्यंत भाडे भरलेले नाही. त्यामुळे एकबाल यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्याची गरज असल्याचे महापौरांनी सांगताच विरोधकांतून एकच आवाज उठला. अतिक कमाल यांनी त्यावर बोलण्याचा प्रयत्न केला असता महापौरांनी त्यांना सभागृहाबाहेर जाण्याचा सल्ला दिला. कमाल महापौरांच्या दडपशाहीचा निषेध करुन बाहेर पडले. दरम्यान, सदरची जागा महापालिकेची नाही. भाडेआकारणीचा विषय ठरला नव्हता. तशी मागणीही नोंदवली गेली नाही. त्यामुळे बेकायदेशीर बांधकामाचा विषय येत नसल्याचे बुलंद एकबाल यांनी सांगिलते. डॉ. परवेज यांनी शहरातील अशा सर्व शाळांचा शोध घेऊन त्यांना रेडीरेकनरनुसार  भाडेआकारणीची मागणी केाली.