Mon, Sep 24, 2018 23:30



होमपेज › Nashik › एमआयडीसीच्या गटारीसाठी मनपा मोजणार 60 कोटी 

एमआयडीसीच्या गटारीसाठी मनपा मोजणार 60 कोटी 

Published On: Feb 03 2018 2:16AM | Last Updated: Feb 03 2018 1:03AM



नाशिक : प्रतिनिधी

सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीत ड्रेनेज लाइन टाकण्यासाठी महापालिका सर्वेक्षणाचे काम हाती घेणार आहे. त्यासाठी सल्लागार संस्थेची नियुक्‍ती केली जाणार असून, या सर्वेक्षणासाठी मनपा तब्बल 60 कोटी रुपये मोजणार आहे. आधीच तिजोरीत खडखडाट असताना एमआयडीसीसाठी कोट्यवधींचा खर्च करण्याचे कारणच काय असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.  नाशिकमधील सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील रस्ते, गटार, सीईटीपी यासह विविध मागण्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. खरे तर याबाबत महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने लक्ष देणे आवश्यक आहे.

असे असताना दोन्ही औद्योगिक वसाहतीतील सोयी सुविधांचा ताण महापालिकेलाच सहन करावा लागत आहे. सध्या एमआयडीसीतील सर्वाधिक मोठा प्रश्‍न ड्रेनेज लाइनचा आहे. यामुळे दोन्ही ठिकाणच्या कंपन्या व कारखान्यातील सांडपाणी बहुतांश ठिकाणी उघड्यावरच वाहत असल्याचे दिसून येते. संपूर्ण औद्योगिक वसाहतीत गटार योजना राबविण्याची मागणी निमा आणि आयमा या संघटनांनी उद्योग मित्रच्या बैठकीत केली होती. मनपाने यासंदर्भात पावले उचलावीत अशी सूचना करण्यात आली असता गटार योजना राबविण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने एमआयडीसीने निधी दिल्यास मनपा एजन्सी म्हणनू काम करण्यास तयार असल्याचे मनपा प्रशासनाने कळविले होते.

गटार योजना व त्यासाठी सर्वेक्षण करण्याकरता जवळपास 60 कोटींचा खर्च येणार आहे. सध्या एमआयडीसीकडून निधी दिला जात नसल्याने अमृत योजनेतून निधी मिळविण्यासाठी मनपाकडून प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर केला जाणार आहे. तत्पूर्वी ड्रेनेज लाईनचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सल्लागार संस्थेची नेमणूक करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जाणार आहे. सर्वेक्षणाकरता 37 कोटी 40 लाख रुपये खर्च प्रस्तावित असून, अमृत योजनेंंतर्गत निधी देण्यास शासनाने नकार दिल्यास मनपालाच या कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. सल्लागार संस्थेची नेमणकू करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असून, येत्या 18 फेब्रुवारीला निविदा उघडली जाणार आहे.