Wed, Sep 26, 2018 14:08



होमपेज › Nashik › समिती नेमणार : तीन महिन्यांत निर्णयाचे आश्‍वासन

आरोग्य कर्मचार्‍यांचा लाँग मार्च अखेर स्थगित

Published On: May 20 2018 1:43AM | Last Updated: May 19 2018 11:35PM



नाशिक : प्रतिनिधी

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना सेवा आणि शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकिय सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसंदर्भात समिती नेमण्यात आली असून येत्या तीन महिन्यात आदेश काढले जातील, असे आश्‍वासन देण्यात आल्याने शनिवारी काढण्यात येणारा लाँग मार्च अखेर स्थगित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. सुशील वाक्चौरे यांनी दिली. 

जवळपास दहा वर्षांपासून अभियानात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांनी शासकिय सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी दरम्यानच्या काळात अनेकदा आंदोलने केली. त्यानंतरही शासनाने दखल घेतली नसल्याने लाँग मार्च काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.त्यासाठी राज्यभरातील अभियानात काम करणारे कर्मचारी औरंगाबाद रस्त्यावरील जनार्दन स्वामी आश्रमात जमा झाले होते.

शुक्रवारी मात्र पोलिसांनी लाँग मार्चला परवानगी नाकारली. विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची आचारसंहिता तसेच रमझानचे कारण पुढे करण्यात आले. दुसरीकडे शासनस्तरावर आंदोलनकर्त्यांशी बोलणीही सुरू होती. परवानगी नाकारल्यानंतरही शनिवारी लाँग मार्चची तयारी करण्यात आली होती. त्यासाठी काही कर्मचारी इदगाह मैदानावर जमा झाले होते. तर काही कर्मचार्‍यांना जनार्दन स्वामी आश्रमातून बाहेर पडू देण्यात आले नव्हते. मार्चची तयारी पाहून पोलिसांचा चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. भर उन्हात कर्मचारी या मैदानावर बसून होते. 

शासकियस्तरावर मागणीबाबत चर्चा सुरू होती. त्यात समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून समितीच्या अहवालाच्या आधारे तीन महिन्यात निर्णय घेण्याचे ठरले. आरोग्य संचालक डॉ. संजीव कांबळे यांनी नाशिकमध्ये येऊन कर्मचार्‍यांना यासंदर्भात माहिती दिल्यानंतर लाँग मार्च स्थगित करण्यात आला. डॉ. वाक्चौरे यांनी ही माहिती दिली. 

संघटना बरखास्त

समायोजनाच्या मागणीसाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्यात आले होते. जोपर्यंत समायोजनाचे पत्र मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घ्यायचे नाही, असे सर्वच जिल्ह्यातील कर्मचार्‍यांचे म्हणणे होते. यावरून शुक्रवारी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांमध्ये मतभेद झाल्याने थेट संघटनाच बरखास्त करण्याचा निर्णय राज्याच्या पदाधिकार्‍यांनी घेतला. दरम्यान, सरळसेवा भरतीत अभियानाच्या कर्मचार्‍यांसाठी पन्नास टक्के राखीव जागा, समायोजन होत नाही तोपर्यंत भरती प्रक्रिया न राबविण्याचे आश्‍वासन शासनाने दिले.   -आनंद घुगे, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान संघटना