Tue, Nov 20, 2018 03:19



होमपेज › Nashik › आयुक्त मुंढे यांच्यावर अविश्‍वास ठरावासाठी नगरसचिवांना पत्र

आयुक्त मुंढे यांच्यावर अविश्‍वास ठरावासाठी नगरसचिवांना पत्र

Published On: Aug 28 2018 1:34AM | Last Updated: Aug 28 2018 12:05AM



नाशिक : प्रतिनिधी

मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर अविश्‍वास आणण्यासंदर्भात स्थायी समितीच्या 15 सदस्यांनी नगरसचिव कार्यालयास पत्र देत विशेष महासभा बोलाविण्याची मागणी महापौर रंजना भानसी यांच्याकडे केली आहे. दरम्यान, मनसेने अविश्‍वासाला पाठिंबा दर्शविला असून, शिवसेना पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करून सभागृहातच काय ती योग्य भूमिका घेणार आहे. काँग्रेस देखील वरिष्ठांशी सल्लामसलत करून भूमिका जाहीर करणार आहे. तथापि, या सर्व प्रवासात राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका संदिग्ध असल्याने तूर्तास राष्ट्रवादी काँग्रेस मात्र एकाकी पडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. 

गेल्या दोन दिवसांपासून आयुक्तांविरूद्ध अविश्‍वासाचे वातावरण तापून निघाले आहे. अविश्‍वासासाठी सदस्यांची जमवाजमव करण्यासाठी मनपा पदाधिकार्‍यांची धावपळ उडाली आहे. नगरसेवकही एकमेकांना दूरध्वनी करून यासंदर्भातील खातरजमा करून घेत आहेत. सोमवारी संपूर्ण दिवसामध्ये अनेक घडामोडी घडल्या. महापौरांच्या रामायण बंगल्यात महापौर रंजना भानसी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आयुक्तांवर हुकूमशाहीचा आरोप करत अविश्‍वास ठराव आणण्यात येणार असल्याचे ठामपणे सांगितले. सोमवारी (दि.27) सकाळी 11 वाजता स्थायी समितीच्या 11 सदस्यांनी विशेष महासभा घेण्याबाबतचे पत्र नगरसचिव कार्यालयास सादर केले. यामुळे अविश्‍वास ठरावावर जवळपास सर्वच पक्षांचे एकमत झाले असले तरी केवळ पक्षश्रेष्ठींकडून हिरवा कंदिल मिळणे बाकी आहे. 

दरम्यान, सर्वच राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी आणि नगरसेवकांमध्ये दिवसभर खलबते सुरू होती. या चर्चेचा कानोसा मनपातील अधिकारी आणि कर्मचारीही उत्सुकतेने घेत होते. प्रशासनाने नागरिकांना बजावलेल्या करवाढीच्या विशेष नोटिसा जमा करून त्या पुराव्या दाखल भाजपाचे पदाधिकारी पक्षश्रेष्ठींकडे सादर करणार आहे.

शिवसेना जनतेच्या बाजूची भूमिका घेणार 

शिवसेना सामान्य नागरिकांच्या नेहमीच पाठीशी राहिलेली आहे. मनपा प्रशासनाने केलेली अवाढव्य करयोग्य मूल्य दरवाढ आम्हाला कदापि मान्य नाही. ही करवाढ सर्वांचेच कंबरडे मोडणारी आहे. यामुळे शिवसेना जनतेच्या बाजूची योग्य भूमिका सभागृहात घेईल, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

दत्तक नाशिकची अवस्था बिकट झाली आहे. गेल्या अडीच तीन वर्षात शहरात नवीन उद्योग नाही. बांधकाम व्यवसाय ठप्प झाला आहे. अनेक कंपन्या स्थलांतरीत होत असताना आयुक्तांनी लादलेली 400 ते 1300 टक्के करवाढ करून कंबरडेच मोडण्याचे काम केले आहे. याबाबत शिवसेनेने भूमिका घेऊन सर्वपक्षीयांनी विरोध करण्याचे आवाहन केले होते. महासभेत एकमुखाने सर्वपक्षीयांनी करवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, आयुक्तांनी मात्र नाशिककरांना त्यांनी लादलेल्या घरपट्टी वाढीच्या नोटीसा पाठवून महासभेचा अवमान केला आहे. यामुळे त्यांनी त्यांचा बालहट्ट सोडावा, असा सल्लाही बोरस्ते यांनी आयुक्तांना दिला आहे. अंगणवाडीसेविका मदतनीसांना कामावरून काढणे, सण उत्सवांचा प्रश्‍न किंवा जयंती पुण्यतिथी कुठे करावी अशा छोट्या छोट्या विषयांत आयुक्तांनी दुखावण्याचे काम केले आहे. आम्ही विकास प्रक्रियेत बरोबरीने आहोत. यासर्व विषयांची माहिती आम्ही आमचे संपर्कनेते भाऊसाहेब चौधरी यांना कळविली आहे. यासंदर्भात प्रशासनाविरोधातील योग्य भूमिका आम्ही सभागृहात घेऊ. मात्र, नाशिककरांवर अन्याय होऊ देणार नाही. जनप्रक्षोभ पाहून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयुक्तांची बदली करणे अपेक्षित होते. सत्ता असूनही भाजपाला अविश्‍वास दाखल करावा लागतो ही शोकांतिका आहे.

करवाढ रद्द करण्याबाबत सर्वपक्षीयांनी महासभेत निर्णय घेतला होता. असे असताना महासभेचा अधिकार डावलून प्रशासनाने निर्णय घेऊन वाढीव करवाढीच्या नोटिसा काढल्या आहेत. हा सर्वस्वी महासभेचा आणि जनतेचा अपमान आहे. एकंदरीत आयुक्त हुकूमशाही पद्धतीने कामकाज करत आहे. नगरसेवकांना प्रभागात रस्त्यावर मुरूम टाकण्यासाठी देखील गाडी मिळत नाही, अशी नगरसेवकांची अवस्था झालेली आहे. अशा मनमानी कारभाराविरोधात अविश्‍वास आम्ही आणतोय- रंजना भानसी, महापौर 

नगरसेवकांचे एकही काम केले जात नाही. उपमहापौरपद असूनही केलेल्या सूचनेचे पालन प्रशासनाकडून होत नाही. जनतेच्या कामासाठीच आमच्या सूचना असतात. जर तीच कामे होत नसतील तर जनतेवर अवाढव्य स्वरूपाची करवाढ कशी लादली जाते. नाशिककर ही करवाढ पेलवू शकणार नाहीत. यामुळे करवाढ रद्द झालीच पाहिजे.  - प्रथमेश गिते, उपमहापौर

करवाढ रद्द व्हावी हा सर्वांचाच निर्णय आहे. यापूर्वी जनआंदोलन त्यासाठी झाले आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि जनभावना ओळखून प्रशासनाने निर्णय घेणे उचित होते. परंतु, तसे न करता महासभेचे अधिकार डावलून मोठ्या प्रमाणावर करवाढ लागू केल्याने अविश्‍वास आणण्याची वेळ आली आहे. करवाढीच्या विरोधात जे उभे राहणार नाहीत त्यांचे चेहरे जनतेसमोर उघडे पडतील. कारण यापूर्वी विविध आंदोलन आणि महासभेतही सर्वच पक्षांनी नाशिककरांसाठी एकत्र येऊन करवाढीला विरोध दर्शविलेला आहे.  - दिनकर पाटील, सभागृह नेते