Thu, Sep 20, 2018 08:17



होमपेज › Nashik › ‘पद्मावत’विरोधात धमक्या देणार्‍यांना अटक का नाही?

‘पद्मावत’विरोधात धमक्या देणार्‍यांना अटक का नाही?

Published On: Jan 28 2018 1:33AM | Last Updated: Jan 27 2018 10:48PM



नाशिक : प्रतिनिधी

कलावंताला व्यक्‍त होण्याचा संपूर्ण अधिकार असून, त्याच्या अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्याची पायमल्ली करणे चुकीचे आहे. बहुचर्चित ‘पद्मावत’ चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाने मान्यता दिली असून, त्यावर बंदी आणण्याच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. या चित्रपटाच्या कलावंतांना धमक्या देणार्‍यांना सरकार अटक का करीत नाही, असा सवाल बडोदा येथे होणार्‍या 91 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी उपस्थित केला. 

देशमुख यांनी शनिवारी (दि.27) ‘पुढारी’च्या नाशिक कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली, तेव्हा ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी उपस्थितांशी मनमोकळा संवाद साधला व विविध विषयांवर आपली मते मांडली. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिकरोड शाखेचे प्रमुख उन्मेष गायधनी, प्रा. प्र. द. कुलकर्णी, अ‍ॅड. मिलिंद चिंधडे यावेळी उपस्थित होते. ‘पुढारी’च्या नाशिक आवृत्तीचे निवासी संपादक सुधीर कावळे यांनी प्रास्ताविक केले.

‘पद्मावत’ चित्रपटावरून सध्या गाजत असलेल्या अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्याच्या मुद्यावर देशमुख यांनी यावेळी परखड भाष्य केले. ते म्हणाले, केवळ कलावंतच नव्हे, तर सर्वच नागरिकांना अभिव्यक्‍त होण्याचा, हवे तसे वागण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. मी साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष आहे म्हणून जाकीटच घालायला हवे, असे नव्हे. मला टी-शर्ट आवडतो, तर मी तो घातल्यास कोणी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. प्रख्यात फ्रेंच तत्त्ववेत्ते वॉल्टेअर म्हणत, ‘समोरच्या व्यक्‍तीचे मत माझ्या विरोधात असेल, तरी त्याला ते मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि त्याचे रक्षण करण्याची माझी जबाबदारी आहे.’ दुर्दैवाने सध्या या उलट घडताना दिसत आहे. लोकशाहीत प्रत्येक आणि प्रत्येकाच्या मताला महत्त्व असते. त्यामुळे कलावंतांनीही निर्भीडपणे व्यक्‍त व्हायला हवे. आपण अमूक लिहिल्यावर कोण काय म्हणेल, याची पर्वा त्यांनी करता कामा नये. एखाद्याला अशी भीती वाटली म्हणजे त्यानेच त्याच्या स्वातंत्र्याचा संकोच केला, असे म्हणायला हवे. संविधानाच्या मर्यादेत असलेल्या कोणत्याही अभिव्यक्‍तीवर निर्बंध नकोत. ‘पद्मावत’ला सेन्सॉर बोर्डाने मान्यता दिली, सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याच्याविरुद्धच्या याचिका फेटाळल्या. तरी चित्रपट कलावंतांना नाक, गळे कापण्याच्या धमक्या दिल्या जात असतील, तर ते खटकण्यासारखेच आहे. चित्रपट कसा आहे, बरा की वाईट हा पुढचा भाग आहे; पण संविधानाने निर्माण केलेल्या देशातील व्यवस्थेला दिले जाणारे आव्हान खपवून घेतले जाऊ नये. अर्थात, हे प्रथमच घडलेले नाही. यापूर्वीही चंद्रकांत काकोडकर यांची ‘श्यामा’ कादंबरी अश्‍लील असल्याचा आरोप करीत तिच्यावर बंदी आणण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी उठवली होती. कट्टरवाद्यांमुळे अलीकडेच तामिळ लेखक पेरुमल मुरुगन यांना ‘आपल्यातील लेखक मृत्यू पावला आहे’ असे जाहीर करावे लागले होते. पुढे त्यांनाही न्यायालयानेच दिलासा दिला. सध्या माध्यमांची ताकद वाढलेली असताना, कलावंतांनी आपले म्हणणे हिमतीने मांडावे. राजकीय पक्षांना ठराविक मतपेट्या सांभाळाव्या लागतात. अशा परिस्थितीत कलावंतांनी अधिक दक्ष राहणे अपेक्षित आहे. 

समाजातील महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवर साहित्यिक भूमिका घेत नाहीत, असा आक्षेप घेतला जातो. राज ठाकरे यांनीही काही दिवसांपूर्वी असा आरोप केला होता...

- साहित्यिकांचे लेखन हीच त्यांची भूमिका असते. मी बालमजुरी, स्त्रीभ्रूणहत्येविरोधात पुस्तके लिहिली म्हणजे मी त्याविरोधात माझी भूमिकाच मांडली. लेखक हा सामाजिक अन्याय, व्यथा-वेदनांवरच लिहीत असतो. दु:ख हा व्यवस्थेचा भाग असतो, या व्यवस्थेतील मुखंडांना निरंकुश सत्ता हवी असते. त्याविरोधात ठाम भूमिका घेणे आवश्यक असते आणि लेखक ती त्याच्या साहित्यातून घेत असतो. तेच त्याचे माध्यम असते. त्याने त्यासाठी वेगळी काही कृती करण्याची वा दररोज पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडण्याची गरज नसते.  

साहित्य संमेलनाध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर कोणती ठोस कामे करण्याचे नियोजन आहे?

- बडोदा ही महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांची भूमी आहे. ज्ञानाधिष्ठित समाजनिर्मिती हे त्यांचे स्वप्न होते. त्यांनी आदिवासी प्रजेसाठी आश्रमशाळा सुरू केल्या, शिक्षण मोफत व सक्‍तीचे केले. अशा द्रष्ट्या व्यक्‍तीच्या भूमीत साहित्य संमेलन होत असल्याने जबाबदारी वाढली आहे. वाचनसंस्कृती वाढीसाठी गेला दीड महिना चिंतन करून काही ठोस गोष्टी करावयाच्या ठरवल्या आहेत. अध्यक्षीय भाषणात त्याचा सविस्तर ऊहापोह करणार आहे. वाचन चळवळ विस्तारण्यासाठी काही उपक्रम राबवायला हवेत. 50 व्यक्‍ती काम करीत असलेल्या आस्थापनेसाठी स्वतंत्र वाचनालय हवे. लातूरला जिल्हाधिकारी असताना मी हा प्रयोग केला होता. सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी सत्काराला पुष्पगुच्छाऐवजी पुस्तके देण्याचे आवाहन केले होते. एक मंत्री एवढ्या परखडपणे बोलत असेल तर ती चांगली बाब आहे. तिची अंमलबजावणी करायला हवी. 

ग्रंथालय चळवळीवर आपला बराच भर असतो...

- वाचनसंस्कृतीच्या वृद्धीसाठी ग्रंथालय चळवळ आणखी बळकट होण्याची आवश्यकता आहे. राज्यात 40 हजार गावे असताना, त्यातील ग्रंथालयांची संख्या अवघी 10 हजार आहे. म्हणजे आणखी 30 ते 35 हजार ग्रंथालये उभारावी लागणार आहेत. ही शासनाप्रमाणेच समाजाचीही जबाबदारी आहे. मोठमोठ्या उद्योगांनी त्यांच्या सामाजिक निधीतून हे काम करायला हवे. परदेशात एक लाख लोकसंख्येसाठी तब्बल 16 लाख पुस्तकांचे ग्रंथालय उपलब्ध असल्याचे मी स्वत: पाहिले आहे. तेथे नोंदणी केल्यावर सभासदाला एकावेळी 25 पुस्तके घरी नेऊ दिली जातात. शालेय ग्रंथालये हीदेखील अत्यंत महत्त्वाची पण दुर्लक्षित बाब आहे. सध्या अवघ्या 10 टक्के शाळांतच पूर्णवेळ ग्रंथपाल आहेत. बहुतांश शाळांमध्ये हे पदच नाही. सार्वजनिक ग्रंथालयेही आकर्षक असायला हवीत. आपल्याकडची ग्रंथालये जुनाट, कोंदट, अपुर्‍या प्रकाशाची असतात. तिथे अगदी शांतताच असावी, असा आग्रह धरला जातो. त्याऐवजी अद्ययावत रचना, कॉफीशॉप, गप्पा, बैठकीसाठी जागा असलेली आधुनिक ग्रंथालये तयार व्हावीत. पूर्वी एकपडदा चित्रपटगृहांत सुविधा नसल्याने लोक तेथे जात नसत; पण आता बहुपडदा (मल्टिप्लेक्स) चित्रपटगृहांनी आकर्षक सोयी-सुविधा पुरवून प्रेक्षक आपल्याकडे ओढून घेतला आहे. ग्रंथालयांबाबतही असे होणे शक्य आहे.  

संमेलनाध्यक्ष निवडीच्या पद्धतीवर अनेकदा आक्षेप घेतला जातो. त्यातही जातीयवाद शिरल्याचे जाणवते. या सगळ्याकडे कसे पाहता?

- मी लोकशाही मानणारा माणूस आहे. लोकशाही आदर्श नसली, तरी ती इतरांच्या तुलनेत कमी वाईट असलेली व्यवस्था आहे. सर्वत्र लोकशाहीने निर्णय होत असताना, साहित्य संमेलनाध्यक्ष या पद्धतीने का निवडला जाऊ नये? चार साहित्य महामंडळांचे मिळून एक हजार 200 मतदार असून, या सार्‍या सुजाण व भूमिका असलेल्या व्यक्‍ती आहेत. कोणी चार जणांनी एकत्र येऊन अध्यक्ष निवडण्यापेक्षा या हजार-बाराशे व्यक्‍तींनी तो निवडलेला काय वाईट? शिवाय या चार व्यक्‍ती पारदर्शकपणे काम करतील, त्यांच्याकडून भेदभाव होणार नाही, याची काय शाश्‍वती? साहित्य संमेलन निवडणुकीपासून आजवर अनेक दिग्गज दूर राहिले असले, तरी त्यांच्याएवढेच मातब्बर लेखक निवडूनही आले आहेत. निवडणूक पद्धत चुकीची असेल तर तिला पर्यायही द्यायला हवा. त्याबद्दल कोणीच काही बोलत नाही. या पद्धतीत सुधारणा करावयाच्या असतील तर पर्यायी पद्धतही सांगायला हवी. मी या निवडणूक पद्धतीतून विजयी झालो आहे. पण, म्हणून माझे प्रतिस्पर्धी लेखक उमेदवार कमी क्षमतेचे ठरत नाहीत. दुसरे म्हणजे, साहित्यिकाला जात-धर्म नसतो व नसावा. साहित्यात अनेक प्रवाह आले आणि येत आहेत. मात्र, ते मुख्य प्रवाहाला पूरकच ठरत आले आहेत. साहित्य संमेलन निवडणुकीतही जात-धर्म आणू नये, असे वाटते. मी आजवर कोठेही जातीचा वापर वा उल्लेख केलेला नाही.