Fri, Nov 16, 2018 17:10



होमपेज › Nashik › जमीन घेताना शेतकर्‍यांचे हित जोपासावे 

जमीन घेताना शेतकर्‍यांचे हित जोपासावे 

Published On: Jan 20 2018 1:40AM | Last Updated: Jan 19 2018 11:39PM



नाशिक : प्रतिनिधी

भविष्यात सार्वजनिक प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित करताना प्रकल्पबाधितांना जमिनीच्या बाजारभावाच्या चारपट रक्कम देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचे जनतेमधून स्वागत केले जात असतानाच यामध्ये शेतकर्‍यांचे हित जोपासण्याची मागणी होत आहे.

राज्यातील अनेक प्रकल्प हे जमीन अधिग्रहणामुळे रखडून पडले आहेत. त्यातच काही प्रकल्पांमध्ये बाधितांनी जादाच्या मोबदल्यासाठी थेट न्यायालयाचे दारे ठोठावली आहे. परिणामी दहा-दहा वर्षे प्रकल्प रखडत असून, त्याच्या किमतीही गगनाला पोहचल्या आहेत. हिच बाब हेरून सरकारने भूसंपादन कायदा 2013 मध्ये दुरूस्ती केली आहे. या दुरूस्तीला दोनच दिवसांपूर्वीच्या केबिनेट बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार यापुढे जमीन अधिग्रहण करताना बाजारभावाच्या चारपट मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयाने ‘थोडी खुशी, थोडी गम’ अशी परिस्थिती आहे.

मुळातच सरकारने राज्यात अनेक भागात प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहित केल्या आहेत. प्रत्यक्षात मात्र, पाच ते दहा वर्षे लोटली तरी प्रकल्प कार्यन्वित झालेला नाही. याचे बोलके उदाहरण म्हणजे सिन्नरचा इंडिया बूल्स प्रकल्प म्हणता येईल अशीच काहीशी परिस्थती इतरही प्रकल्पांची आहे. दुसरीकडे काही प्रकल्प मार्गी लागून 25 ते 30 वर्षे लोटली तरी बाधितांना त्याचा अपेक्षित मोबदला मिळालेला नाही. परिणामी अशा प्रकल्पग्रस्तांचा दोन ते तीन पिढ्यांची हयात केवळ हक्कासाठी न्यायालयाच्या चकरा मारण्यात गेली आहेत. हे प्रकल्पग्रस्त आजही न्यायासाठी लढा देत आहे.

जुन्या-नव्या दरात फरक

राज्यातील गत प्रकल्पांचा अनुभव गाठीशी असल्याने सरकारने थेट आता बाजारभावाच्या चारपट मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, गावांकडील जागांचे बाजारभाव कमी असल्याने प्रकल्पासाठी जमीन देऊनही शेवटी हाती मिळणार काय? असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. तसेच, जमीन देऊन जी काही रक्कम हाती येईल, त्यातून दुसरीकडे जमीन घेणे शक्य होत नाही. कारण नवीन जमिनींचे दर मोबदल्याची रक्कम यातील तफावत हा मुद्दा आहे. त्यामुळेच सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य असला तरी प्रकल्पाला जमीन घेताना शेतकर्‍यांचे हित जोपासले गेले पाहिजे अशी मागणी होत आहे.

थेट खरेदीचा मार्ग

राज्य सरकारने मुंबई-नागपूर समृद्धी प्रकल्पासाठी थेट वाटाघाटीमधून जमीन अधिग्रहणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. यामुळे न्यायालयीन प्रकरणे टाळता येत असून, जमीन अधिग्रहणाचे काम झटपट होत आहे. शेतकर्‍यांना चांगला मोबदला मिळत आहे. हा प्रयत्न यशस्वी ठरल्याने भविष्यातील प्रकल्पांसाठी जमीन घेताना सरकारकडून थेट खरेदीचा मार्ग अवलंबला जाऊ शकतो.