जळगाव : प्रतिनिधी

खानदेशातील सुजलाम-सुफलाम समजल्या जाणारा जळगाव जिल्हा विकासात आता मागे पडत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. या ठिकाणी रस्ते, पाणी, विज मुबलक असूनही  विकासाच्या बाबतीत अपेक्षित आलेख उंचावता दिसत नाही. त्यामुळे राजकारणाच्या पटलावर हा जिल्हा अग्रेसर असतानाच विकासाच्या बाबतीत मात्र, पिछाडीवर पडण्याची शक्यता आहे.

2014 च्या निवडणुकीनंतर जिल्ह्यात विकासाचा महापुर येणार अशी अपेक्षा नागरिकांना होती. विशेष म्हणजे जिल्ह्यासाठी 18 हजार कोटींच्या कामांचा शुभारंभही दोन वर्षापूर्वी झाला होता. मात्र, आ.खडसे याचे पालकमंत्रीपद गेल्यानंतर जिल्ह्याच्या विकासाला घरघर लागल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. आ. खडसे यांच्या जागी जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद बुलढाण्याकडे गेले. मात्र, बुलढाणाचे पालकमंत्री पाडुरंग फुडकर यांना सुध्दा हा जिल्हा रास आला नाही.

बुलढाणा येथून थेट कोल्हापुरकडे जळगाव जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाचा पदभार गेला आहे. येथील चंद्रकातदादा पाटील यांनी सुरवातीला जळगाव येथे कामांचा सपाटा लावला. मात्र, नंतर त्यांनीही दुर्लक्ष केले आहे. एका दिवसात जिल्हा नियोजन बैठकीसह इतर महत्वाच्या बैठकां उरकून केवळ सोपस्कार पार पाडले जात असल्याचे दिसून येत आहे.  त्यामुळे जिल्ह्यातील विकासाची कामे मार्गी लागण्यात आडचणी येत आहेत. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे कोल्हापुर, सांगली व जळगावच्या त्रिकोणात अडकले आहेत. हा त्रिकोण कसा सुटणार असा सवालही जिल्ह्यातील जनतेकडून विचारला जात आहे. कोल्हापूर ते जळगाव हे अंतरही जास्त असल्याने त्यांना जळगावकडे लक्ष देणे कठीण जात असल्याची चर्चा आहे. या त्रिकोणामुळे जळगाव जिल्ह्याच्या विकास कामांना खिळ बसत असल्याचा आरोप महापौर ललित कोल्हे  यांनीही केला आहे. 

जिल्ह्याच्या विकासात महत्वपूर्ण ठरणार्‍या महामार्ग चौपदरीकरण्याच्या कामाची दोनवेळा निविदा काढूनही उपयोग झालेला नाही. त्यासाठी फगाणे ते चिखली या 150 कि.मी अंतराचे दोन टप्पे करून निविदा देण्यात आली आहे. फगाणे ते तरसोद या 75 कि. मी काम सुरू झाले तरी तरसोद ते चिखली या 75 कि.मी. चे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. निविदा मंजूर झाल्यानंतरही कंत्राटदराने काम करण्याचे नाकारले आहे. माजीमंत्री एकनाथ खडसे आणि जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन याच्यातील वादामुळे जिल्ह्यातील विकासाला खीळ बसली असल्याचे आरोप आता जनतेतून होऊ लागले आहेत. दरम्यान जिल्ह्याच्या विकासासाठी नेत्यांनी राजकारण बाजुला ठेवून काम करण्याची गरज असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. तसेच झाले नाही तर जनतेचा नेत्यांवरील विश्‍वास कमी होणार आहे.