Wed, Sep 26, 2018 14:11



होमपेज › Nashik › ‘समाजकल्याण’चे आयुक्‍तांकडे बोट

‘समाजकल्याण’चे आयुक्‍तांकडे बोट

Published On: Apr 27 2018 12:58AM | Last Updated: Apr 26 2018 10:50PM



नाशिक : प्रतिनिधी

अपंग विद्यार्थ्यांना विलंबाने शिष्यवृत्ती मिळण्याच्या मुद्यावर जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि अपंग आयुक्त कार्यालयाकडे बोट दाखविले आहे. विशेष म्हणजे, आयुक्तांचे ऑफलाइन प्रस्ताव मागविण्यासंदर्भातील आदेश प्राप्त होण्याच्या दहा दिवस आधीच समाजकल्याण विभागाने आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची ‘तत्परता’ दाखविली आहे. म्हणजे, आयुक्तांकडून अशा प्रकारचे आदेश प्राप्त होण्याची कल्पना समाजकल्याण विभागाला होती, असाच अर्थ त्यातून काढला जात आहे.

अपंग विद्यार्थ्यांना 2016-17 ची शिष्यवृत्ती त्यानंतरच्या वर्षात मिळाली. समाजकल्याण विभागाने या विलंबास जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला जबाबदार धरले आहे. मॅट्रिकपूर्व आणि मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणार्‍या अपंग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी 28 लाख 33 हजार रुपये तरतूद करण्यात आली होती. ही तरतूद जिल्हा कोषागारातून आहरित करून जिल्हा परिषदेच्या लेखा विभागात जमा करण्यात आली होती. आर्थिक अडचणीत असलेल्या जिल्हा बँकेतून एवढ्या रकमेचा धनादेश न मिळाल्यानेच त्यावेळी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देता आली नसल्याचा दावा समाजकल्याण विभागाने केला आहे. हा धनादेश मार्च 2018 मध्ये जिल्हा परिषदेला मिळाल्यानंतर 1,192 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी संबंधित शाळांच्या खात्यावर आरटीजीईएसद्वारे रक्कम जमा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. 

2017-18 मधील शिष्यवृत्तीस झालेल्या विलंबास थेट अपंग आयुक्तांकडे बोट दाखविण्यात आले आहे. सरकारने सुरुवातीला थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर रक्कम जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार प्रशिक्षणवर्ग राबवून संबंधित महाविद्यालयातील कर्मचार्‍यांना यासंदर्भात माहिती देण्यात आली होती. तसेच विद्यार्थ्यांनी भ्रमणध्वनी क्रमांक आधारशी जोडून स्वत:ची प्रोफाइल तयार करावयाची होती. सर्व शैक्षणिक,  अपंगत्वासंदर्भातील कागदपत्रे अपलोड करण्याच्याही सूचना होत्या. महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांची संपूर्ण माहिती सादर केल्यानंतर समाजकल्याण विभागही थेट बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यास सज्ज झाला होता. पण, ऐनवेळी शिष्यवृत्ती जुन्या पद्धतीने म्हणजेच ऑफलाइन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

यासंदर्भातील अपंग आयुक्तांचे पत्र 15 जानेवारीला समाजकल्याण विभागाला मिळाले. या विभागाने मात्र हे पत्र हाती पडण्याआधीच म्हणजे 5 जानेवारीपासून ऑफलाइन शिष्यवृत्ती देण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली, हे विशेष! म्हणजे ऑफलाइन शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय सरकार घेणार असल्याचे समाजकल्याण विभागाला आधीच माहिती होते, असाच अर्थ त्यातून प्रसूत होत आहे. 17 फेबु्रवारीपर्यंत शिबिरे घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना संबंधित शाळांना देण्यात आल्या. चारमाही आणि आठमाही अंदाजपत्रकानुसार 40 लाख रुपयांची मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात मात्र 24 लाख 11 हजार रुपयेच प्राप्त झाले.

यापैकी 13 लाख 25 हजार रुपयांचे धनादेश मिळाले असून, 11 लाख रुपयांचे धनादेश मिळायचे बाकी आहेत. प्राप्त रकमेतून संबंधित शाळांच्या बँक खात्यात रक्कम वर्ग करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली. म्हणजे, विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शिष्यवृत्ती मिळणार ती शैक्षणिक वर्ष संपून गेल्यानंतर. समाजकल्याणने जिल्हा बँक आणि अपंग आयुक्तांकडे बोट दाखवून नामनिराळे राहण्याचा प्रयत्न केला खरा. पण, शिष्यवृत्ती देण्यामागचा हेतू साध्य झाला का, हा प्रश्‍न मात्र अनुत्तरित आहे.