Mon, Nov 19, 2018 20:13



होमपेज › Nashik › कुपोषण : लपवले म्हणून बळावले!

कुपोषण : लपवले म्हणून बळावले!

Published On: Jul 08 2018 1:44AM | Last Updated: Jul 07 2018 10:54PM



- संदीप भोर

सिन्‍नर तालुक्यातच नव्हे, तर संंबंध जिल्हाभरात कुपोषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. आदिवासी वस्त्या, पाडेच नव्हे तर औद्योगिक नगरी, द्राक्षपंढरी, नाशिकचे कोकण, अशी बिरुदावली मिरवणारी आणि कला-संस्कृती जपणार्‍या शहरांबरोबरच शिकल्या-सवरल्या गावांमध्येदेखील कुपोषणाचा टक्‍का वाढलेला दिसत आहे. हे आताच कसे घडले, असा प्रश्‍न कोणालाही पडणे स्वाभाविक आहे. पण, फार डोके खाजवण्याची गरज नाही. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते हे त्याचे सोपे उत्तर आहे. गिते यांनी नाशिक जिल्हा परिषदेचा कारभार हाती घेतला आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था या रचनेतील विविध विभागांच्या अभियंत्यांपासून गावाच्या विकासाचा कणा समजल्या जाणार्‍या ग्रामसेवकापर्यंच्या घटकांना सुतासारखे सरळ करून टाकले आहे. हे करत असतानाच कुपोषणाचा जिल्हाभरातील साडेपंधरा हजारांवर गेलेला आकडा अवाक करणारा ठरला आहे.

सिन्‍नर तालुक्यातच नव्हे, तर संबंध जिल्हाभरात कुपोषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. शहरांबरोबरच शिकल्या-सवरल्या गावांमध्येदेखील कुपोषणाचा टक्‍का वाढलेला दिसत आहे. हे आताच कसे घडले, असा प्रश्‍न कोणालाही पडणे स्वाभाविक आहे. पण, फार डोके खाजवण्याची गरज नाही. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते हे त्याचे सोपे उत्तर आहे. गिते यांनी नाशिक जिल्हा परिषदेचा कारभार हाती घेतला आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था या रचनेतील विविध विभागांच्या अभियंत्यांपासून गावाच्या विकासाचा कणा समजल्या जाणार्‍या ग्रामसेवकापर्यंच्या घटकांना सुतासारखे सरळ करून टाकले आहे. हे करत असतानाच कुपोषणाचा जिल्हाभरातील साडेपंधरा हजारांवर गेलेला आकडा अवाक करणारा ठरला आहे.

सिन्‍नर तालुक्यात प्रथमदर्शनी अतितीव्र कुपोषित आणि मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या शंभरच्या आत होती. डॉ. गिते यांनी तालुकानिहाय बैठका घेताना कुपोषण आणि घरकुल योजना यावर भर दिला. कुपोषणासंदर्भातील जुजबी आकडे या भयावह आजारावर पांघरूण घालणारे असल्याचे त्यांच्या चाणाक्ष नजरेतून सुटले नसावे, म्हणूनच त्यांनी पंचायत समितीअंतर्गत एकात्मिक बालविकास प्रकल्पामार्फत प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करून फेरसर्वेक्षणाचे आदेश दिले. त्यानंतर कुपोषित बालकांची संख्या जी भरमसाट वाढली, ती डोळे पांढरे करणारी ठरली. तालुक्यात शंभराच्या आतली कुपोषित बालकांची संख्या थेट बाराशेच्या घरात पोहचली. याचाच अर्थ कुपोषित बालकांचा योग्य पद्धतीने सर्व्हे करून संबंधित बालकांवर उपचार करण्याची ज्यांची जबाबदारी होती, त्या बालविकास विभाग आणि अंगणवाडी सेविकांनीच दुखणं वाढायला नको म्हणून झाकायची युक्‍ती शोधली असल्याचे स्पष्ट झाले. परिणामी, कुपोषणाचा आजार सबंध जिल्हाभरात बळावलेला दिसून येत आहे. 

गेली अनेक वर्षे हा अनागोंदी कारभार सुरूच होता.  प्रॅक्टिस करीत नसले तरी मुळातच वैद्यकीय शास्त्राची पदवी घेऊन प्रशासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या डॉ. नरेश  गिते यांचा प्रशासकीय सेवेचा दांडगा अनुभव आहे. त्यांच्यासमोर हातचलाखी केली तर पकडले जाण्याची शक्यताच अधिक आहे, या सगळ्या गोष्टींची कल्पना आल्यानंतर तालुकानिहाय गटविकास अधिकार्‍यांपासून अंगणवाडीताईपर्यंतच्या कर्मचार्‍यांनी बारकाईने सर्वेक्षण केले आणि त्यातून हे विदारक चित्र पुढे आले आहे. कुपोषणावर आज उपचार झाले तर देशाचे भवितव्य असणारी भावी पिढी सुद‍ृढ होईल, असा गिते यांचा त्यामागचा विचार आहे. डॉ. गिते नाशिकला आल्यामुळेच या सगळ्या गोष्टी घडण्याला आणखी एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे बोलले जाते. राज्य शासनाने कुपोषणाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी हाती घेतलेल्या राजमाता जिजाऊ मिशनचे 2000 ते 2008 पर्यंत ते राज्याचे संचालक होते. त्यामुळे  बारीकसारीक गोष्टींची त्यांना कल्पना आहे.

बालकांची उंची, दंडघेर कसे मोजावे इथपासून त्यांचा आहार कसा, किती असावा यापर्यंतच्या सर्व बाबींची त्यांनी प्रत्येक अधिकारी, कर्मचार्‍याला जाणीव करून दिली. कुपोषित बालकांची संख्या घटविण्यासाठी बालकांची प्रत्यक्षात असलेली उंची कमी करण्याचा सपाटा अंगणवाडीताईंनी लावला होता. तोच खर्‍या अर्थाने कुपोषणाच्या विदारकतेवर पांघरूण घालणारा होता.

आता कुपोषित बालकांचे मोठे आकडे बाहेर आल्यानंतर उपाययोजना सरू झाल्या आहेत. सिन्‍नर तालुक्यात जवळपास 190 ग्राम बालसंस्कार केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. तेथे अशा बालकांना औषधे आणि आहार दिला जात आहे. त्यासाठी सकाळी आठ ते सायंकाळी सहापर्यंत अशी वेळ ठरविण्यात आलेली आहे. यापूर्वी हातचलाखी करणार्‍या अंगणवाडीताईंकडून ठरवून दिलेल्या वेळेनुसार कुपोषित बालकांना औषधोपचार आणि आहार देताय किंवा काय? याचीही शहानिशा व्हायला हवी. अन्यथा डॉ. गिते यांच्या प्रयत्नांना बाधा पोहोचण्याचीच शक्यता अधिक आहे. बालविकास विभागाच्या सर्वेक्षणानुसार तालुक्यात शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांची संख्या 29 हजार आहे. तालुक्याची लोकसंख्या तीन लाख असल्याने 2011 च्या जनगणनेनुसार आणि प्रमाणानुसार 12 टक्केप्रमाणे या वयोगटातील बालकांची संख्या 36 हजारांच्या आसपास असण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच अजूनही सर्वेक्षण नेटकेपणाने झालेले नसल्याचे गिते यांचे म्हणणे आहे. कदाचित पुढच्या टप्प्यात आणखी एकदा सर्वेक्षण होण्याची शक्यता आहे.

आता ही झाली एक बाजू. शासनाच्या बाजूने काही त्रुटी जाणवत आहेत. त्यावरदेखील चर्चा व्हायला हवी. सिन्‍नरसारख्या ठिकाणी दोन बालविकास प्रकल्प अधिकारी आणि सहा पर्यवेक्षिकांच्या जागा रिक्‍त आहेत. सेवाज्येष्ठतेनुसार दोन पर्यवेक्षिकांकडे रिक्‍त पदांचा अतिरिक्‍त भार सोपवण्यात आलेला आहे. त्यांनी आपली बिटाची कामे सांभाळून तालुक्याचा कारभार हाताळायचा आहे. त्यांच्यासाठी ही तारेवरची कसरत आहे. अशीच काहीशी परिस्थिती अन्य तालुक्यांमध्ये असावी. त्यामुळे कुपोषणाचा मुद्दा उचललाच आहे तर त्याच्या उच्चाटनासाठी रिक्‍त जागा तातडीने भरण्याची गरज आहेच.