Fri, Sep 21, 2018 22:59



होमपेज › Nashik › न्यायालयीन शुल्कात भरमसाट वाढ

न्यायालयीन शुल्कात भरमसाट वाढ

Published On: Jan 23 2018 1:15AM | Last Updated: Jan 22 2018 10:54PM



नाशिक : प्रतिनिधी

राज्य शासनाने न्यायालयीन शुल्कात भरमसाट वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे पक्षकारांना आर्थिक झळ सोसावी लागणार असून, वकील संघांनी शुल्कवाढीचा निषेध नोंदवला आहे. येत्या बुधवारी (दि.24) शुल्क वाढ रद्द करण्याचा ठराव मांडण्याचा निर्णय नाशिक बार असोसिएशनने घेतला आहे. 

अन्यायाविरोधात न्याय मागण्यांसाठी अनेक नागरिक न्यायालयाची पायरी चढतात. न्यायाच्या अपेक्षेत वर्षांनुवर्षे ताटकळत असताना अनेकदा न्यायालयाच्या कामकाजासाठी पक्षकारांना विविध सरकारी कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. यासाठी बराच आर्थिक खर्च करावा लागतो. त्यातून अन्याय झाल्यानंतर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक झळ पक्षकारांना सहन करावी लागते. त्यातून न्यायालयाची पायरी न चढण्याचीच मानसिकता अधिक होते. न्यायालयीन आणि वकिलाचा खर्चही पक्षकारांना जड होत असतानाच शासनाने न्यायालयीन शुल्कामध्ये तब्बल दहा पटापर्यंत भरमसाठ वाढ केली आहे. 

न्यायालयीन शुल्कासाठी वापरलेल्या जाणार्‍या (कोर्ट फी) स्टँम्पच्या किमतीमध्ये वाढ केली गेली आहे. अर्ज करण्यासाठी 5 ते 10 रुपयांचा स्टॅम्प वापरला जात असे. त्यासाठी आता पक्षकाराला 50 रुपये मोजावे लागणार आहेत. याचप्रकारे न्यायालयीन दस्तऐवज किंवा कामकाजासाठीच्या अर्जांसाठीच्या शुल्कात भरमसाठ वाढ केली गेली आहे. न्यायालयीन शुल्कात करण्यात आलेल्या भरमसाठ वाढीचा परिणाम पक्षकारांच्या मानसिकतेसह आर्थिक स्थितीवर होणार आहे. एक लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारास पाच हजार रुपयांचे शुल्क भरावे लागणार आहे. 50 हून अधिक प्रकारच्या शुल्कामध्ये वाढ करण्यात आली आहे.