Wed, Sep 19, 2018 08:37



होमपेज › Nashik › शासनाच्या निर्णयांमुळे संविधानच धोक्यात

शासनाच्या निर्णयांमुळे संविधानच धोक्यात

Published On: Jan 22 2018 1:24AM | Last Updated: Jan 22 2018 1:24AM



नाशिक : प्रतिनिधी

केंद्र शासन अनेक घटनाविरोधी निर्णय घेत आहे. यामुळे संविधान धोक्यात आले असून, त्याविरोधात दि. 26 जानेवारीला मुंबई विद्यापीठ ते गेट वे ऑफ इंडिया असा लाँग मार्च काढण्यात येणार आहे. तसेच शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करावा आणि शेती उत्पादनाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा यासाठी येत्या काळात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह विविध शेतकरी संघटनांतर्फे राज्यात विविध ठिकाणी तसेच मुंबईत एक लाख शेतकर्‍यांचा लाँग मार्च काढण्यात येणार असल्याची माहिती खासदार राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

रविवारी (दि.21) शेतकरी मेळावा आणि चर्चासत्रासाठी नाशिक येथे खा. शेट्टी आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. येत्या काळात मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे उत्पादन होण्याची शक्यता असल्याने केंद्र शासनाने आतापासूनच कांदा निर्यातमूल्य शून्य करावे. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कांद्याला भाव चांगला आहे. यासंदर्भात आपण संसदेत पाठपुरावा करणार आहे. कांद्याची आवक वाढून भाव घसरून शेतकरी उद्ध्वस्त होण्यापूर्वीच शासनाने निर्यातमूल्याविषयी निर्णय घ्यावा. सहकार चळवळ मोडीत काढून साखर कारखाने अत्यंत कमी दरात घेणार्‍यांच्या हातात बेड्या पडल्याशिवाय आपण स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

किसान मुक्ती यात्रेच्या माध्यमातून 22 राज्यांचा दौरा केला. शेतकरी चळवळ आजवर केवळ प्रादेशिक स्वरूपात होती. यामुळे एकजूट कधी झालीच नाही. किसान मुक्तीच्या माध्यमातून प्रथमच शेतकरी एकवटला असून, किसान मुक्ती संसदेत सातबारा कोरा झाल्याशिवाय आणि दीडपट हमीभाव मिळावा यासाठी मसुदा तयार करण्यात आला असून, त्याचे रूपांतर विधेयकात होत नाही तोपर्यंत आपण शांत बसणार नाही, असे सांगत शेतीचे अर्थशास्त्र शासनाने समजून घेण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे. पत्रकार परिषदेस संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गोविंद पगार, नंदुरबारचे जिल्हाध्यक्ष घनश्याम चौधरी, युवा शाखेचे अध्यक्ष हंसराज वडघुले, दीपक पगार, दीपक भदाणे, संदीप जगताप तसेच युवा शाखेचे माजी अध्यक्ष रविकांत तुपकर आदी उपस्थित होते. 

साडेचौदा कोटींचे नुकसान 

सध्या साखर आणि उसाला हमीभावाएवढी रक्कम मिळत असली तरी मका, हरभरा, मूग, उडीद, सोयाबीन, कांदा, तूर या पिकांना अद्यापही हमीभाव सोडा योग्य किंमतही मिळत नाही. शासनाने दिलेलेे समर्थन मूल्य आणि बाजारातील आजची किंमत पाहिली तर आजवर शेतकर्‍यांचे साडेचौदा लाख कोटींचे नुकसान शासनाने केल्याचा आरोप खा. शेट्टी यांनी केला. यामुळे मागील वर्षापेक्षा यावर्षी तुलनेने देशातील शेतकर्‍यांना सुमारे पाच लाख कोटींचे कर्ज अधिकचे काढावे लागले. यामुळे या कर्जाची नैतिक जबाबदारी शासनाने स्वीकारून सातबारा कोरा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.