Wed, Sep 19, 2018 08:35



होमपेज › Nashik › त्र्यंबक देवस्थान प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी

त्र्यंबक देवस्थान प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी

Published On: Jun 18 2018 1:11AM | Last Updated: Jun 17 2018 10:31PM



नाशिक : प्रतिनिधी

बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्‍वर देवस्थानासंदर्भात विश्‍वस्त ललिता शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सोमवारी (दि.18) सुनावणी होणार आहे. देवस्थानची कार्ये लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने व्हावे, विश्‍वस्त संख्येत वाढ आदी महत्त्वपूर्ण बाबींचा या याचिकेत समावेश करण्यात आला आहे. गेल्याच आठवड्यात न्या.उदय उमेश ललीत आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने ही याचिका दाखल करून घेतली होती.

पाच वर्षांपासून विश्‍वस्त म्हणून काम करताना भाविकांना येणार्‍या अडचणी व त्यावर काय मार्ग काढावा, हे लक्षात आल्याने याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्याचे विश्‍वस्त शिंदे यांनी सांगितले. देवस्थानवर सध्या 9 विश्‍वस्त असून, ही संख्या 13 करावी, हा मुख्य मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला आहे. यामध्ये 50 टक्के महिलांना प्रतिनिधित्वाची संधी दिली जावी. सध्याच्या 9 विश्‍वस्तांमध्ये परंपरेने आलेले पाच सदस्य हे कायम असतात तर चार सदस्य हे धर्मादाय आयुक्‍त यांच्याकडून निवडले जातात. त्यामुळे हे चार सदस्य कायमच अल्पमतात येतात आणि परंपरेने येणारे पाच सदस्य बहुमताने ठराव पारीत करून तो अंमलात आणतात.

अशा प्रक्रियेत बेकायदेशीर निर्णय पारीत होऊन विकास कार्यास खीळ बसण्याची शक्यता अधिक असते. यामुळे पारदर्शकता न दिसता भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊन देवस्थानची बदनामी होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. देशात कुठल्याही मंदिरात झाला नाही असा फुले, नारळबंदीचा ठराव विश्‍वस्त मंडळाने बहुमताने पारित केला. असा ठराव करून श्रद्धेचा या विश्‍वस्तांनी एक प्रकारे खूनच केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 12 जून रोजी ही जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. आता सोमवारी होणार्‍या सुनावणीदरम्यान अ‍ॅड. आनंद मिश्रा आणि अ‍ॅड. अमरेंद्रकुमार सिंग हे याचिकाकर्त्याच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत. 

अध्यक्षही जनतेतून निवडावा

कुठलाही सकारात्मक ठराव मांडला की, ठरावाच्या विरोधात मतदान होते. त्याचमुळे पुरेपूर सदस्य संख्या हाच त्यावर उपाय असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. अध्यक्षपद हे कायमस्वरूपी असल्याने आणि देवस्थान ही पब्लिक ट्रस्ट असल्या कारणाने हे पद जनतेमधून येणार्‍या प्रतिनिधीलाच मिळायला हवे, हा मुद्दाही याचिकेत मांडला आहे.