Thu, Sep 20, 2018 22:44



होमपेज › Nashik › मनपा पदाधिकार्‍यांच्या दबावाची मात्रा लागू

मनपा पदाधिकार्‍यांच्या दबावाची मात्रा लागू

Published On: Dec 29 2017 1:32AM | Last Updated: Dec 28 2017 11:36PM

बुकमार्क करा




नाशिक : प्रतिनिधी

रस्ते विकास कार्यक्रमांतर्गत निधीचे कारण सांगून आधी ही कामे हाती घेण्यास प्रशासनाने टाळाटाळ केली होती. परंतु, पदाधिकार्‍यांकडून वाढता दबाव लक्षात घेता आपली भूमिका प्रशासनाने मागे घेतली आहे. गेल्या तीन वर्षांचे उदाहरण देत ‘स्पिल ओव्हर’ असतानाही विकासकामे पूर्ण करण्यात आली असून, त्यात कोणतीही अडचण आलेली नसल्याचे प्रशासनाने तयार केलेल्या एका अहवालात म्हटले आहे. 257 कोटींच्या रस्ते विकासकामांचा मार्ग प्रशासनाकडून मोकळा करण्यात आल्याने पदाधिकार्‍यांच्या दबावाची मात्रा प्रशासनाला लागू पडली की काय, अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे.

2017-18 च्या अंदाजपत्रकात 300 कोटींचे रस्ते विकासाची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. मात्र, या कामांचा प्रस्ताव मागल्या दाराने आल्याने तसेच, त्यावर सभागृहात चर्चा न झाल्याने संबंधित प्रस्ताव पुन्हा महासभेत सादर करण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. रस्ते विकासाची कामे हाती घेण्यापूर्वी प्रशासनाने शहरासह परिसरातील रस्त्यांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यातून नवीन कॉलनी रस्ते, अस्तारीकरण, काँक्रिटीकरण व खडीकरणाच्या कामांचा समावेश केला होता.

मात्र, याच सर्वेक्षणाबाबत काही नगरसेवकांनी आक्षेप घेतल्याने रस्त्यांच्या कामांची यादी संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात यावी, अशी मागणीही विरोधकांनी केली होती. यामुळे महापौर रंजना भानसी यांनी यादी मनपाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्याच्या दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी बांधकाम विभागाने केली होती. त्यानंतर मात्र विरोधकांकडून हे प्रकरण नजरेआड करण्यात आले. विरोधक शांत होत नाही तोच प्रशासनाने रस्ते कामांसाठी निधी नसल्याचे कारण सांगत ही कामे पुढे ढकलण्याचे प्रयत्न केले होते. त्यावरून प्रशासनातील अधिकारी व पदाधिकार्‍यांमध्ये खडाजंगी झाली होती. 

मंजूर असलेल्या विकासकामांच्या फाईलवर लेखा विभागाकडून निधी नसल्याचा तसेच मोठ्या प्रमाणावर स्पिलओव्हर असल्याने कामे करता येणार नसल्याचा अभिप्राय दिला जात होता. यामुळे या कामांची कार्यवाही लांबणीवर पडली होती. परंतु, यात सत्तारूढ पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि पदाधिकार्‍यांनी लक्ष घातल्याने प्रशासनाने आपली भूमिका आता काहीशी मवाळ केली आहे. त्यासाठी गेल्या तीन वर्षांची स्पिलओव्हरचा ताळेबंद सादर केली असून, स्पिलओव्हर असतानाही विकासकामे करताना कोणत्याही अडचणी आल्या नाहीत, असे प्रशासनाने एका पत्रात म्हटले आहे.