Fri, Sep 21, 2018 15:27



होमपेज › Nashik › मोकळ्या जागा, नवीन मिळकतींवरील करवाढ अखेर रद्द

मोकळ्या जागा, नवीन मिळकतींवरील करवाढ अखेर रद्द

Published On: Jul 20 2018 1:12AM | Last Updated: Jul 20 2018 1:12AM



नाशिक : प्रतिनिधी

मनपा प्रशासनाने मोकळ्या जागांवर लागू केलेल्या करयोग्य मूल्य करवाढीसह नवीन मिळकतींवर लादण्यात आलेली 40 टक्के करवाढ रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महापौर रंजना भानसी यांनी घेत ही करवाढ रद्द करण्याचे आदेश आयुक्‍त तुकाराम मुंढे यांना दिले. यामुळे सभागृहातील लोकप्रतिनिधींच्या एकीमुळे प्रशासनाला मोठा दणका बसला आहे. आजवर विकासकामे रद्द करण्याबरोबरच विविध माध्यमातून प्रशासनाने नगरसेवकांसह पदाधिकार्‍यांना दणके देण्याचा सपाटा लावला होता. परंतु, महासभेच्या माध्यमातून गुरुवारी (दि.19) सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी प्रशासनावर हल्लाबोल करत प्रशासनाविरुद्धच्या संतापाला वाट मोकळी करून दिली.

मनपा आयुक्‍त तुकाराम मुंढे यांनी 31 मार्च 2018 रोजी करयोग्य मूल्य (रेटेबल व्ह्यॅल्यू) वाढविण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यानुसार तीन पैशांवरून ही करवाढ 40 पैशांपर्यंत वाढविण्यात आली होती. या आदेशामुळे शहरातील शेतजमिनींसह सर्वच प्रकारच्या मोकळ्या जागेवर कर लादण्यात आला होता. तसेच मनपाने केलेल्या मालमत्ता नवीन मिळकतींवरील करवाढ रद्द

सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या सुमारे 60 हजार मिळकतींवर सर्वसाधारण करासह 40 टक्के करवाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. दोन्ही प्रकारचा कर 1 एप्रिल 2018 पासून लागू करण्यात आला होता. प्रशासनाने लागू केलेले हे दोन्ही कर नाशिककरांचे आर्थिक दिवाळे काढणारे असल्याने त्याविरुद्ध सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींसह अन्याय निवारण कृती समितीने ङ्गमी नाशिककरफ जनआंदोलन हाती घेतले होते.

याच करवाढीमुळे सत्ताधारी भाजपाही अडचणीत सापडला होता. परंतु, हा सर्व प्रकार ऐन निवडणुकीच्या आचारसंहितेत सुरू राहिल्याने त्यावर भाजपाला निर्णय घेता आला नव्हता. त्यामुळे आचारसंहितेत झालेल्या तिन्ही महासभेत कोणताही धोरणात्मक निर्णय झाला नाही. परंतु, आचारसंहिता संपताच महापौर भानसी यांनी महासभेची तारीख जाहीर केली. तर दुसरीकडे शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, रिपाइं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षांच्या पदाधिकार्‍यांनी एकत्रित येत करवाढ रद्द न केल्यास कोणत्याही महासभेचे कामकाज होऊ द्यायचे नाही, अशी भूमिका जाहीर केली होती. त्याशिवाय राजकीय पक्षांचे जोडे बाहेर काढून ङ्गमी नाशिककरफ म्हणून करवाढीला विरोध करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन करवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार दोन दिवसांपूर्वीच विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक झाली होती. त्याच बैठकीत करवाढ रद्द करण्याचा फैसला करण्यात आला होता. यामुळे गुरुवारी झालेल्या महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवक व पदाधिकार्‍यांनी प्रशासनाने लागू केलेल्या दोन्ही करवाढीच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवून दिली. 

प्रशासनाचा असाही निषेध 

महासभेत विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांच्यासह गटनेते विलास शिंदे व त्यांच्या सर्वच नगरसेवकांनी करवाढीचा निषेध म्हणून अंगात काळ्या रंगाचा टी शर्ट परिधान केला होता. तर महिला नगरसेवकांनी काळ्या रंगाची साडी परिधान केली होती. सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी गांधी टोपीवर ङ्गतुम्ही आमचा सन्मान कराल, तर आम्ही तुमचा सन्मान करूफ असे वाक्य लिहून प्रशासनाविषयी आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका सुषमा पगारे यांनी पावसामुळे गळत असलेल्या मनपा शाळेचे वास्तव दर्शविण्यासाठी सोबत छत्री आणली होती. शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, रस्ते, पाणी यांसारख्या सुविधा दिल्या जात नसताना प्रशासन करवाढ कोणत्या अधिकाराने करत आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. 

अन्याय निवारण प्रेक्षागृहात

मनपाच्या करवाढीला जनआंदोलनाच्या माध्यमातून विरोध करणारे अन्याय निवारण कृती समितीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते प्रेक्षागृहात उपस्थित होते. नगरसेवक आणि पदाधिकारी काय भूमिका मांडतात आणि त्यावर काय निर्णय घेतला जातो याकडे समितीचे डोळे लागले होते. करवाढीनंतर समितीने मनपाच्या सहाही विभागांत ठिकठिकाणी जाऊन बैठका घेत या जाचक करवाढीविरुद्ध जनजागृतीची मोहीम घेतली होती.

अशीही घेतली काळजी 

प्रशासनविरोधात सभागृहात झालेला आदेश वा ठराव प्रशासनाकडून शासनाकडे विखंडित करण्यासाठी पाठविला जातो. यामुळे अनेकदा त्याचा फटका नगरसेवक आणि पदाधिकार्‍यांना बसतो. करवाढीबाबतही असेच काही होऊ नये, यासाठी सर्वपक्षीय गटनेते व पदाधिकार्‍यांनी दोन तृतीयांश सदस्यांच्या करवाढीविरोधातील सूचना व प्रतिक्रिया नोंदवून घेतल्या. महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार सभागृहातील दोन तृतीयांश सदस्यांचे म्हणणे एकच असेल तर असा ठराव, निर्णय वा आदेश शासनालाही रद्द वा निलंबित करता येत नाही. यामुळे आता प्रशासनाला करवाढ रद्द करण्याविषयी झालेला आदेश शासनाकडे सादर करता येणार नाही. यामुळे त्यावर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असेल.

विनंती कसली करता आदेश करा 

महासभेत करवाढ रद्द करण्याबाबत भाजपासह इतर पक्षांतील काही नगरसेवकांनी भाषण करताना गोरगरीब व सामान्य नाशिककरांसाठी तसेच शेतकर्‍यांच्या वेदना लक्षात घेता करवाढ रद्द कण्याची विनंती प्रशासनापुढे केली. यावर शिवसेनेच्या नगरसेविका सत्यभामा गाडेकर यांनी अशा विनंती करणार्‍या नगरसेवकांचा समाचार घेत प्रशासनासमोर लाचार होण्याचे कारण नाही. कारण ही महासभा सर्वोच्च असून, आपण विनंती नाही, तर प्रशासनाला आदेश द्यायचे आणि त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाने करायची. 

आयुक्‍तांची केली कोंडी 

करवाढीच्या मुद्यावर नगरसेवकांनी आपले म्हणणे मांडून झाल्यावर आयुक्‍तांनी बोलण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर महापौर भानसी यांनी त्यावर आक्षेप घेत तुम्ही बोलू नका, असे सांगून थेट करवाढ रद्द करण्याचाच निर्णय दिला. यामुळे आयुक्‍तांची कोंडी करण्यात आली.